‘जनलोकपाल’.

लोकपालाला अधिकार दिले, म्हणजेच ‘जनलोकपाल’चे स्वप्न पुरे झाले की भ्रष्टाचार नष्टच होणार, अशा कल्पना लोकांपुढे मांडणारे आंदोलन आता महिनाभराच्या रजेवर गेले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची बाजू मांडताना किमान यापुढे तरी ज्ञान महत्त्वाचे माना, अमर्याद अधिकारांचे काही तोटेही असू शकतात, हे नोकरशाहीच्या आजवरच्या अनुभवातून समजून घ्या, असे मानणाऱ्या एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याचे हे मनोगत.. नोकरशाहीला प्रचंड अधिकार असतात तेव्हा ती पार सुस्त बनते, असा जगभरचा अनुभव आहे. ‘लोकपाल’ची मागणी होऊ लागली तेव्हा मात्र, अधिकार दिल्यास ही यंत्रणा काम करून दाखवेल, असे वारंवार सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी अ‍ॅण्टिकरप्शन ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय दक्षता अधिकारी (सीव्हीसी) आदी विभाग सध्या आहेत. लोकपालपुढे हे सारे जणू निष्प्रभच ठरतात, असा सार्वत्रिक समज लोकपाल प्रत्यक्षात कार्यरत होईपर्यंत कायम राहू शकतो. परंतु कितीही बळकट ‘लोकपाल’ आला आणि त्याने कितीही प्रामाणिक प्रयत्न करून तक्रारींचे निवारण करावयाचे ठरवले, तरीही इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट हे कायदे तेच असल्याने आणि ते तसेच ठेवावे लागणार असल्याने लोकपालही सामान्य माणसांच्या तक्रारींना झटपट न्याय देऊ शकतील, अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही.
लोकपाल येऊनही जनतेला वेळेत न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर लोकपालांवरही जाहीर टीका होऊ लागेल. अन्य कोणत्याही वरिष्ठ नोकरशहाप्रमाणे लोकपालही सबबी सांगत आहेत, असे चित्र त्या वेळी दिसल्यास नवल नाही. अकार्यक्षमतेचा आरोप झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यापुढे तीन पर्याय असतात : तुलनेने सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्याकडे कार्यभार देऊन स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणे किंवा आपले काही अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रदान (डेलिगेट) करणे किंवा कामाचा व्याप वाढला म्हणून एकदोघा मदतनीस अधिकाऱ्यांची भरती करणे. असा अधिकारी तिसरा पर्यायच निवडतो, हा जगभरचा अनुभव आहे. त्यानुसार लोकपाल कार्यालयात आणखी सहायक लोकपालाची निवडणूक झाल्यास मात्र, प्रत्येक प्रकरणाबाबत प्रत्येक अधिकाऱ्याचे मत वेगवेगळे आणि त्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा होण्यातील वेळही जास्त, असे घडू शकेल.
प्रगतिशील देशांतील शक्तिशाली वरिष्ठ नोकरशहा श्रीमंतधार्जिणा असतो. प्रत्येक सुधारणेला विरोध करीत ‘जैसे थे वादी’ (स्टेटस को-इस्ट) प्रवृत्तीचा असतो. ज्यांच्यासाठी त्याची नेमणूक केली त्या जनतेऐवजी नोकरशहा फक्त आपल्या करिअरचा विचार करतो, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. देशातील विरोधी पक्ष कितीही प्रबळ असला, तरी त्याला सरकारचा हेतू आणि दूरदृष्टी यांच्याशी देणेघेणे असण्यापेक्षा, आजच्या सत्ताधाऱ्यांऐवजी आपण सत्ता कशी मिळवावी यांवरच विरोधी पक्ष लक्ष केंद्रित करत असतात, असाही इतिहास ताजा आहे. विरोधी पक्षांना सरकारचे निर्णय दिसतात किंवा घडलेल्या घटना आणि वर्तणूक दिसते. त्यामागची कारणे समजून घेण्याच्या फंदात न पडता विरोध केला जातो. अशा असमंजस सत्तास्पर्धेसाठी ‘लोकपाल’चा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विकासाचे निर्णय घेणाऱ्या सरकारवर विरोधी पक्ष खरे अगर खोटे आरोप करून, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करून सरकारवर कारवाई करण्यासाठी लोकपालावर दबावही आणू शकेल. लोकपालाने आखून दिलेल्या ‘रूलबुक’ प्रमाणेच वागायचे ठरवले, तर विकासाचा वा सुरक्षिततेचा कोणताही निर्णय सरकारला घेता येणार नाही.
विरोधी पक्षांचा वा अन्य कुणाही राजकीय पक्ष वा त्यांच्या मागण्यांचा दबाव लोकपालवर येऊ नये, यासाठी लोकपालवरील राजकारण्यांचा अंकुश कमी केला तर, आणखी एक शक्यता संभवते. असा लोकपाल स्वत:च राजकारण्यांसारखे वागू लागतील. राजकारणाी नेतेमंडळी आपल्या स्वार्थासाठी प्रशासनात हस्तक्षेप करतात तसाच हस्तक्षेप वरिष्ठ अधिकारीदेखील आपापल्या स्वार्थासाठी करतात. पोलिस वा अन्य सरकारी खात्यातील माजी अधिकाऱ्यांना हे चांगलेच माहीत असेल व तसा अनुभवही आलेला असेल. उच्चपदस्थ वा राजकारण्यांचा स्वार्थ निव्वळ आर्थिकच असतो असे नव्हे, तर जात, धर्म भाषा स्वप्रांतीय व परप्रांतीय या बाबींवरही तो आधारलेला असतो.
लोकपाल ही नोकरशाही धाटणीची यंत्रणाच असणार, हे उघड आहे. त्या यंत्रणेसाठी ‘लोकपाल सेवा भरती मंडळ’ नेमले जाईल आणि ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ वा ‘आयएफएस’ या जागांसाठी प्रयत्न करणारे उमेदवार लोकपाल कार्यालयातील नोकरीला प्रथम प्राधान्य देऊ लागतील! रास्त मागण्यांसाठी सामान्य माणूस राजकीय नेत्यांच्या घरात धडकू शकतो, पण तोच माणूस वरिष्ठ नोकरशहाच्या बंगल्याच्या गेटमध्ये शिरू लागला तरी त्याच्यावर ‘ट्रेसपासर’ म्हणून गुन्हा दाखल होतो. आपाल्या मागणीसाठी आवाज मोठा करून बोलणे वा कार्यालयात घुसणे हे प्रकार ‘सरकारी कामांत अडथळा’ ठरू शकतात, अनेकदा अशा प्रकारे गुन्हे दाखल होत असतात. सक्षम लोकपालाच्या कार्यालयातील अधिकारी वा कर्मचारी यापेक्षा वेगळे असणार का, याची शाश्वती नाही. अशा वेळी लोकपाल कार्यालयातील साधा पट्टेवालाही किती भयावह ठरू शकेल, याचा अंदाज महात्मा गांधी यांच्या एका अनुभवावरून येऊ शकतो. एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी महात्माजींना लाहोरहून कलकत्त्याला जायचे होते. आगगाडीला फार गर्दी होती. आपल्याला गाडीत बसवून देण्यासाठीे गांधीजींनी तेथील एका हमालाला विनंती केली. ‘तुम्ही मला बारा आणे दिले तर मी तुम्हाला गाडीत बसवून देईन’ असे खडे बोल त्या हमालाने सुनावले! जगाला आदर्शवत् वाटणाऱ्या गांधीजींनी त्यांच्या ‘सत्याचे प्रयोग’ या पुस्तकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मला जागा मिळाली पण त्या हमालाने माझ्याकडून बारा आणे वसूल केले. ही ताकद साध्या हमालाची असेल तर बडय़ाबडय़ांना भ्रष्ट ठरवू शकणाऱ्या ‘लोकपाल’ यंत्रणेची काय कथा?
पंतप्रधानांना देशाच्या विकास व सुरक्षिततेबद्दल निर्णय घ्यायचे असतील, तर लोकपालांचे ‘रूलबुक’ बाजूला ठेवावे लागेल. मात्र असे केल्यास थेट सत्तेला मुकण्याचीच भीती असेल, तर सत्ताधारी सहसा ‘रूलबुक पालना’ला महत्त्व देतील. एकंदरीत, देशाच्या विकास वा प्रगतीसाठी धडाडी दाखवणाऱ्यांऐवजी ‘रूलबुक’नुसार सत्ता उपभोगण्यासाठी राजकारणात येणाऱ्यांचेही प्रमाण यामुळे काही काळाने वाढेल.
लोकपालास पाठिंबा देणाऱ्या असंख्य तरुणांना भेटून लोकपाल कशाप्रकारे भ्रष्टाचार नष्ट करणार, याबद्दल चौकशी केली असता मला एकाही तरुणाने स्पष्टीकरण दिले नाही. भारतीय समाजाच्या जडणघडणीवर अवतार, सत्यनारायण पूजा, अभिषेक या तात्काळ फळ देणाऱ्या विचारांचा व कर्मकांडांचा प्रचंड प्रभाव आहे. अण्णा व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची जगाकडे पाहण्याची ‘मेंटल मॉडेल्स’ अशाच जडणघडणीच्या प्रभावांतून बनलेली आहेत. आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांचा भर श्रद्धा आणि विश्वास यांऐवजी ज्ञानावर असता, तर ‘लोकपालाला अधिकार दिले म्हणून प्रश्न सुटतील का?’ याची चर्चाही सुरू झाली असती. तसे झालेले नाही.
भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी सर्व पातळय़ांवर बदल करणे आजही आवश्यकच आहे. मात्र, एक लोकपाल साऱ्यांना भारी पडेल, ही भोळसट कल्पना सोडून देण्याची गरज तातडीची बनली आहे.

सुरेश खोपडे ,बुधवार, ११ जानेवारी, २०१२
(लेखक निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत)