जर्नालिझम ऑफ इम्पॅक्ट रोल ऑफ टीव्ही
अर्णब गोस्वामी
(अर्णब गोस्वामी यांनी पत्रकार व्यंकटेश चपळगांवकर स्मृति व्याख्यानाचं पहिलं पुष्प गुंफताना पुण्यात 12 एप्रिल 2010 रोजी दिलेल्या व्याख्यानाचा अनुवाद)
मला सुरुवातीलाच हे सांगितलं पाहिजे मी हा माझा बहुमान समजतो की पहिलं ’व्यंकटेश चपळगांवकर स्मृति व्याख्यान’ देण्यासाठी तुम्ही मला आमंत्रित केलंत. मी कधी व्यंकटेशला प्रत्यक्ष भेटलेलो नाही, पण त्याची चिंकारा शिकार प्रकरणाची बातमी कोणी कशी विसरेल?
तुम्ही तुमच्या पत्रकारितेच्या करियरमध्ये अनेक बातम्या कराल, पण कोणाही पत्रकाराला त्याच्या स्वत:च्या एका बातमीबद्दल ओळखणं जाणं जास्त आवडतं जी त्याने धसास लावली. मी व्यंकटेशला भेटलो नसेन, आम्ही एका संस्थेत एकत्र काम केलं नसेल, पण मला त्याची चिंकारा शिकारीची बातमी माहित आहे. एका मंत्र्याला त्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. अनेकांची पत्रकारितेची करियर्स ३०-४० वर्षांची असतात, पण आपल्या इतक्या लांबीनं छोट्या करियरमध्ये संधीचा वापर करणं, आव्हान स्वीकारणं आणि सत्तेत असलेल्या बलवान लोकांच्या दबावाला झुगारून देत, किंबहुना तुम्हीच त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणं, याच एका मोठ्या पत्रकाराच्या स्मृती 1 venkatesh small onÉ.JPGअसतात. माझ्या स्वत:च्या अनुभवांवरून मी हे ठामपणे म्हणू शकतो की व्यंकटेशसारखे पत्रकार हे खरा भारत सर्वांसमोर आणतात. जे पत्रकार आपल्या ध्येयाशी प्रामाणिक असतात, राष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याअगोदर प्रादेशिक माध्यमांत ज्यांनी काम केलेलं असतं, त्यांच्या पत्रकारितेचा दर्जा हा दिल्ली-मुंबईत न्यूजरूममध्ये बसून जगावर लक्ष ठेवणाऱ्यांपेक्षा अत्यंत वरचा असतो. व्यंकटेश त्याच शोधपत्रकारितेचं प्रतिनिधित्व करतो जी आत्तापर्यंत फ़क्त प्रादेशिक माध्यमांनी जपली आहे.
पुन्हा सांगतो, चिंकारा शिकार प्रकरण ही काही स्थानिक बातमी नव्हती, ती एक देश हलवून सोडणारी बातमी होती. बीड सारख्या ग्रामीण भागातून येऊन थोडक्या काळात अशा आत्मविश्वासानं ही बातमी करणं, ही सच्ची पत्रकारिता.
इथं या सभागृहात अनेक पत्रकार आहेत, काही पत्रकारितेचे विद्यार्थी आहेत. मी इतकी वर्षं पत्रकारितेत आहे, पण एक प्रश्न मला नेहमी सतावतो, की माझ्या पेशाची माझ्याकडून नेमकी गरज काय आहे? अपेक्षा काय आहेत? अनेक पत्रकारांची समस्या ही आहे की ते पत्रकारिता ही अन्य कोणत्याही नोकरीसारखी करतात. मी जेव्हा हा पेशा पत्करला तेव्हा मला सांगण्यात आलं की, अर्णब, काहीही झालं तरी तुम्ही वस्तुनिष्ठ असायला हवं. तुम्ही रस्त्याच्या एका बाजूला नव्हे तर कायम मध्यभागी चालायला हवं. कधीही चुकूनसुद्धा तुमची मतं प्रदर्शित करायची नाहीत, तुम्हाला काय वाटते हे बिल्कूल सांगायचे नाही. मी म्हणालो, ठीक आहे. पण या नियमाशी मला कायमच युद्ध करावं लागलं. मनात यावरून कायमच, बऱ्याचदा भावनिक, वादळं उठली. जेव्हा मी एका ढळढळीत सत्याच्या आणि ढळढळीत असत्याच्या समोर आहे, जेव्हा मला दिसतंय की एक काळं आहे आणि एक पांढरं, एक योग्य आहे नी एक अयोग्य, एक नैतिक आहे आणि दुसरं अनैतिक, अशा वेळी सुद्धा मी माझी मतं मांडायला नको का?
आज लोक मला म्हणतात की तुम्ही तुमच्या चॅनलवर अति मतप्रदर्शन करता. तुम्ही जास्त बोलता पाकिस्तानबद्दल. 000_arnab_goswami_web.jpgतुम्ही खूप मतं मांडता दहशतवादाबद्दल. नुकतीच त्यांची टीका होती ती आम्ही माओवाद्यांबद्दल जास्त मतं व्यक्त केल्याबद्दल. ते हेही म्हणाले की तुम्ही जास्तच अभिप्राय दिलेत भारतीयांवर ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या वांशिक हल्ल्यांवर.
या टीकेनंतर मी माझ्या स्वत:शीच वाद घातला. आम्ही योग्य मार्गावर आहोत की अयोग्य? पत्रकारितेची लक्ष्मणरेखा आहे का आणि कोणती? का तुम्ही मतं व्यक्त करता? कशावर तुम्ही मतं व्यक्तं करता? आणि ती कधी करता? हेच ते प्रश्न आहेत ज्यांना मी रोज सामोरा जातो आणि लढतो.
आज जेव्हा मी ’जर्नालिझम ऑफ़ इम्पॅक्ट’ बद्दल बोलतोय तेव्हा मला आठवतंय ’टाईम’च्या एका संपादकांचं एक वाक्य. ते म्हणाले होते, " पत्रकारिता कधीही मौन राहू शकत नाही. हेच पत्रकारितेचं बलस्थान आणि कमजोरी आहे. पत्रकारितेनं आवाज उठवलाच पाहिजे जेव्हा आश्चर्याचे प्रतिध्वनी अजूनही उठताहेत, विजयोन्माद अजूनही निनादतोय, भयाची दुष्टचिन्हं हवेतून अजूनही पुसली गेली नाहीत."
एखाद्या आपत्तीनंतर दहा वर्षांनी आम्ही त्याविषयी मत व्यक्त करावीत का? पुण्यात बॉम्बस्फोट झाला, त्याविषयी काय वर्षभरानंतर बोलावं? बॉम्बस्फोट का झाला याचं विश्लेषण करायचं काम काय विद्यापीठांतल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांवर सोडून द्यायचं?
0000000.jpgपुण्याच्या पत्रकारांनी, जे पुणे बॉम्बस्फ़ोटाचं रिपोर्टिंग करताहेत किंवा ते जे सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचं रिपोर्टिंग करताहेत, त्यांनी फ़क्त बातमीदारी करावी? म्हणजे किती मृत झाले, किती जखमी झाले यांचे आकडे छापावेत आणि तिथेच थांबावं? त्या बॉम्बस्फ़ोटाची जहरी भयानकता, एका अबलेवरच्या बलात्काराची बोचरी घृणा आणि त्यामागून जाळत येणारी चीड, २६/११ चा मुंबईच्या रस्त्यांवरचा रक्ताचा सडा, दांतेवाडात माओवाद्यांनी केलेली रक्तलांछित कत्तल ही या पत्रकारांना जाणवूच नये? किंबहुना ती त्यांनी जाणवून घेऊ नये? दहशतवादी हल्ल्यांचे पाकिस्तानशी असलेले थेट संबंध, ऑस्ट्रेलियांतील हल्ल्यांमागे असणारे वांशिक संदर्भ, हे सारं मला माहित आहे. पण मी बोलायचं नाही. कारण, मी रिपोर्टर आहे. मी फ़क्त रिपोर्टिंगच केलं पाहिजे. म्हणजे माहिती संकुचित रूपात दिली पाहिजे. मतं विचाराल तर ते माझं काम नाही.
मित्रांनो, मला असं ठामपणे वाटतं की भविष्यातील पत्रकारिता, जर तिचा काही परिणाम, इम्पॅक्ट, व्हायचा असेल, तर पहिल्यांदा हे पत्रकारितेचे सध्या अस्तित्वात असलेले नियम बदलले पाहिजेत. कारण १५-१६ वर्षांपूर्वी जे नियम मला शिकवले गेले हे पुढच्या पिढीच्या पत्रकारितेसाठी गैरलागू आहेत.
माझे स्वत:चे असे पाच नियम आहेत जे मी ’जर्नालिझम ऑफ़ इम्पॅक्ट’ साठी वापरत.
पहिला, प्रामाणिक रहा आणि सर्वात कठीण प्रश्न विचारा. सगळ्यात अवघड.
दुसरा, जर तुम्ही कायद्याच्या दृष्टीने चूक असाल, पण नैतिकदृष्ट्या बरोबर असाल तर हे जास्त महत्वाचं आहे की कायद्याच्या बाऊ करत बसण्यापेक्षा नैतिकतेची बाजू उचलून धरणं.
तिसरा, नियम, विसरू नका की तुम्ही भारतीय आहात. पत्रकारितेत इतकीही तटस्थता आणू नका की तिच्यामुळे स्वत:चा देश तुम्हाला दिसणार नाही.चौथा, या देशातल्या, समाजातल्या ख-या ’न्यूजमेकर्स’ना आदर द्या तुमच्या पत्रकारितेत ना की ’रेटिंग्स’ला.पाचवा आणि शेवटचा नियम, समाजाची स्मृति जरी कमकुवत असली तरी आपली नसावी. जेणेकरून आजही लागू असलेल्या जुन्या गोष्टींची आपण पुन्हा समाजाला आठवण करून देऊ.
या पाचही नियमांवर आपण जरा विस्तारानं बोलू.
सगळ्यात कठीण प्रश्न विचारा.
एक एप्रिलला पुण्यात एका विवाहित एम बी ए महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला. अत्यंत हीन, घृणास्पद घटना, ज्याने या शहरातल्या महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. मी आज तुम्हाला विचारतो की, हा सुभाष भोसले, एक ’हिस्टरीशीटर’ ज्याच्याविरूद्ध अकरा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि तडीपारी सुद्धा बजावली गेली आहे, हा मोकाट सुटतोच कसा? हाच भारत आहे. तुम्ही कोणत्याही राजकारण्याकडे जा, म्हणा की पुढच्या निवडणुकीत मी तुम्हाला ४०० मतं आणून देतो आणि माझी तडीपारी रद्द करा. तर तो राजकारणी काय करेल, हे आपल्याला माहितीच असेल... आपल्याला हे माहित नाही का की एका माजी मंत्र्याने भोसलेची तडीपारी रद्द करून आणली? आता तो मंत्री हे म्हणू शकतात की मी नाही रद्द केली त्याची तडीपारी, ती तर एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. हो, मान्य आहे. पण या अशा प्रक्रियांपलीकडे एक कायद्याचं राज्य आहे ज्याचा फ़ायदा सामान्य माणसाला कधी होतच नाही. काय त्या अत्याचारित अबलेला, तिच्या कुटुंबीयांना विश्वास आहे की त्यांना न्याय मिळेल? पत्रकार म्हणून आपण किती मागे लागलो आपण या प्रकरणाच्या की ज्या कोणी व्यक्ती या भोसलेच्या तडीपारी रद्द होण्याला कारणीभूत असतील त्यांची नावं प्रकाशात आणली? आर आर पाटलांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलं की हे प्रकरण आम्ही जलदगती न्यायालयात नेतोय. बस्स, संपलं? मित्रांनो, सगळ्यात कठीण प्रश्न विचारा. उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत सतत विचारत रहा. तोपर्यंत प्रश्न विचारत रहा की या ’जबाबदार’ लोकांना तो टाळणं अशक्य होईल. वरवरची उत्तर फ़ेकली, जलदगती न्यायालयाचे कागदी घोडे नाचवले, एक दिवस विधानसभेत राजकीय ड्रामेबाजी केली की संपलं, मग आपल्याला कोण विचारतो अशा थाटात फ़िरणाऱ्यांना सतत प्रश्न विचारत रहा. पुण्याच्याच नयना पुजारी प्रकरणाचं पुढे काय झालं? ती अशाचं वासनेला बळी पडली होती ना? नॅशनल मीडीयाचं जाऊ द्या, पण पुण्याच्या-मुंबईच्या पत्रकारांपैकी किती जणांनी भोसलेची तडीपारी रद्द झालीच कशी हा प्रश्न अजूनही लावून धरलाय?
मी हा प्रश्न फ़क्त तुम्हालाच नाही विचारत, पण मला स्वत:लासुद्धा विचारतोय की, अर्णब, की सर्व शक्तीनिशी तू हा अवघड प्रश्न विचारलास का? परत परत विचारलास का ज्यामुळे अजून कोण्या बेजबाबदार व्यकीने राजीनामा दिला?
माझा आजचा दुसरा मुद्दा. पत्रकार म्हणून बऱ्याचदा तुम्ही कायद्याच्या नजरेत चूक असाल पण नैतिकदृष्ट्या बरोबर असाल. घाबरू नका, नैतिकदृष्ट्या तुम्ही बरोबर असल्याच्या अभिमान बाळगा.
माझ्या शो मध्ये मी राम जेठमलानींना बोलावलं. प्रकरण सुरु होतं रुचिका गिरहोत्राचं. जेठमलानी मला म्हणाले, "अर्णब, तुम्ही बेजबाबदार पत्रकार आहात, तुम्ही फ़क्त ’रेटिंग्ज’साठी काम करता. तुम्हाला साधं आर्टिकल ३०४ आणि ३०६ मधला फ़रक माहित नसतो. काहीही कायदेशीर बाबी माहित नसतात की आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचं कलम रूचिका प्रकरणात लावता येतं किंवा नाही. तुमचा कायद्याचा अभ्यास तरी आहे का?"
आता मला हेही माहित आहे की राम जेठमलानी जेसिका लाल केस बद्दल हेच म्हणाले होते आणि प्रियदर्शनी मट्टू केस बद्द्ल सुद्धा. बहुतांश पत्रकारांबद्दल असंच होतं, की जेठमलानींसारखे कोणी असे म्हणाले की आपण थांबतो. आपण स्वत:ला मागे खेचत स्वत:लाच जाणीव करून देतो की मी फ़क्त एक पत्रकार आहे आणि ते कायद्याचे एक्स्पर्ट आहेत. त्यांना कायदा माहित आहे, मला नाही. त्यामुळे जे काही ठरवायचे आहे ते कोर्टाला ठरवू दे. मग आपला आत्मविश्वास पार खचतो. रूचिका गिरहोत्रा प्रकरणात अगदी हेच झालं. माध्यमांचं एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अस्तित्व या देशात इतक्या वर्षांपासून असताना आपण दहा वर्षांत एकदा तरी एस पी एस राठोड बद्दल ऐकलं का? रूचिकाचं नाव कोणी ऐकलं का? १९९० पासून पुढची नऊ वर्षं लागली सी बी आय ला या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करायला. या काळात रूचिकाचं कुटुंब देशोधडीला लागलं आणि या काळात जे तीन वेगवेगळे राजकीय पक्ष हरियाणात सत्तेवर आले ते या शक्तीच्या धुंदीत कायदा वापरणाऱ्या राठोडला बहुमान देत राहीले. कोणाला काही माहीत नाही. आणि अशाच एका सोमवारच्या वीकली मीटिंग मध्ये ही बातमी माझ्यासमोर आली. या सगळ्या प्रकरणाबद्दल जाणून घेतलं आणि मी स्वत:लाच शिव्यांची लाखोली वाहिली. मी, एक पत्रकार, काय करत होतो गेली दहा वर्षं? पदाच्या, शक्तीच्या माजात एक पोलिस अधिकारी संपूर्ण कायदा आपल्याला हवा तसा वाकवतो इतकी वर्षं आणि आपल्याला काही समजतही नाही? यावर कोणी विश्वास ठेवेल का? मी हरियाणातल्या माझ्या माहितीच्या सगळ्या पत्रकारांना फोन केले आणि विचारलं की काय झालं, आपण काय करत होतो इतकी वर्षं? ठरलेलीच उत्तरं येत होती, की प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे..., जशी प्रगती होईल तसं करू ना रिपोर्टिंग. पण त्यात ती भावना कुठेच नव्हती, ती तीव्र चीड जाणवतच नव्हती जी हे प्रकरण मीडियानं उचलून धरल्यावर संपूर्ण देशाला जाणवली. बुरसटलेला विचार करून आपली वृत्तीच अशी झाली आहे की आपण पत्रकार म्हणून प्रतिक्रियाच देत नाही. पत्रकारच अशी उत्तरं द्यायला लागतात की... यह तो चलताही हैं...
पण एकदा ही केस उचलल्यानंतर तिनं, माझ्या मते, एका झटक्यात आपल्या मूलभूत व्यवस्थांवरच घाव घातले. त्यांचं खरं रूप प्रकाशात आणलं. पोलिस यंत्रणा, सरकारी प्रशासन, राजकारणी आणि दुर्दैवाने न्यायव्यवस्थासुद्धा.
म्हणून पुन्हा सांगतो, की जेव्हा दोन पर्याय असतील, तेव्हा मी नैतिकदृष्ट्या बरोबर असणं निवडेन कायद्यात अडकून बसण्यापेक्षा. आणि कोणतीही केस तुम्ही घ्या जी भारतीय पत्रकारितेतली उत्तम उदाहरणं म्हणून दाखवली जातात त्या प्रत्येकात हाच पर्याय अंतिमत: श्रेष्ठ ठरलाय. प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, १९९६ ची संतोष सिंग केस, संजीव नंदाची बी एम ड्ब्ल्यू हिट अँड रन केस, जेसिका लाल मर्डर केस, शिवानी भटनागर मर्डर केस, नितीश कटारा, सत्येंद्र दुबे, षण्मुगम मंजुनाथ, रिझ्वान-उर-रेहमान मर्डर केस... सगळीकडेच तेच. आम्ही कायद्याच्या दृष्टीनं चुकीचेच होतो. आम्हाला काय अधिकार कोणाला प्रश्न करण्याचा न्यायव्यवस्था असतांना? असे प्रश्न अजूनही आम्हालाही पडतात आणि अशी कित्येक प्रकरणं उजेडात येत नाहीत, कारण आम्ही घाबरतो. मी स्वत:सुद्धा याला अपवाद नाही. आम्हालाही भीती असतेच. पत्रकाराचं काम डिटेक्टिव्ह असणं नाहीय, पण सत्य शोधणं आहे. कोणत्याही तडजोडीविना. त्यामुळे कोणाला फ़ायदा होईल का, किंवा स्वत:ला फ़ायदा होईल का असा विचार न करता.
तिसरा मुद्दा. स्वत:च्या देशाकडे दुर्लक्ष करून नका, आंधळेपणाने वागू नका, विसरू नका की तुम्ही भारतीय आहात. तुमचे विचार स्पष्ट असले पाहिजेत आणि मतंही ठाम असली पाहिजेत की तुमचा देश कोणता. आणि मग तुमचा पक्ष हा तुमच्या देशाचा. पत्रकार म्हणून मी जे काही करेन त्यावर मी भारतीय असल्याचा प्रभाव असेलच. मी काही थिअरी मांडत बसणार नाही किंवा ३७ पानी निबंधही लिहिणार नाही जेव्हा माझ्या देशाच्या ७६ जवानांचं दांतेवाडा मध्ये शिरकाण केलं जात असेल. कोणत्याही भारतीयाला या घटनेचा राग येईल. मलाही राग येतो जेव्हा अचानक कोणीतरी दांतेवाडातून बाहेर येतं, ३७ पानी निबंध लिहितं आणि दावा करतं की ते खऱ्या भारताचं प्रतिनिधित्व करतात. कसं आणि का? कोणी या माओवाद्यांचं समर्थन कसं करू शकतं जे शिरकाण करत सुटले आहेत आमच्या भारतीय लोकांचं?
हाच सवाल लागू होतो भारत आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत. या दोन्ही देशांबद्दल काहीही मुद्दा असेल आणि मी भारतीय असेल तर कसं काय मी स्वतःला या दोघांपासून समान अंतरावर ठेवणार...?
या दोन्ही देशांपासून समान अंतर राखणं ही जर वस्तुनिष्ठतेची कसोटी असेल तर मला अभिमान वाटतो की या कसोटीत मी नापास झालो. मला माहित आहे मी कोणत्या भूमीवर आहे. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान अशी स्थिती असते, तेव्हा मी वस्तुनिष्ठ असूच शकत नाही. तुम्ही असाल का? हे अमेरिकन, तेच ब्रिटिश, तेच बी बी सी आणि सी एन एन जे आम्हाला वस्तुनिष्ठता शिकवतात, त्यांची विवेकबुद्धी कुठे गेली होती जेव्हा आखाती युद्ध सुरु होते? कोणतं अमेरिकन न्यूज चॅनल इराक आणि अमेरिका यांना समसमान मापत होतं आणि काळजी घेत होतं की सद्दाम हुसेन आणि अमेरिका यांना सारखा एअर-टाईम मिळेल युद्धाच्या काळात? यांनी आम्हाला समतोल पत्रकारिता शिकवावी? बी बी सी ने, ज्यांनी भारताविषयी रिपोर्टिंग कराताना इतकी चुकीची निरीक्षणं केली यांनी आम्हाला पत्रकारितेचे नियम शिकवावेत? मी या असल्या समतोल पत्रकारितेच्या व्याख्या नामंजूर करतो.
पण त्यांचं जाऊ द्या, त्यांना काय करायचं ते करू द्या. मला काळजी आपल्याबद्दल आहे. उदाहरणार्थ, नक्षलवाद. मी काही आकडे पाहत होतो. २००३ मध्ये ४५१ लोकांची माओवाद्यांनी कत्तल केली. हा आकडा ७०० पर्यंत पोहोचला २००५ साली. गेल्या वर्षी ११३४ निष्पाप लोकांना या क्रूर माओवाद्यांनी जीवानिशी मारलं. स्वत:लाच विचारा या कत्तलीचं आपण किती रिपोर्टिंग केलं? या देशातल्या मीडियाने नक्षलवादाच्या रिपोर्टिंगवर जणू काही एक सेन्सॉरशीपच लादली होती, कारण जेव्हा आपण निवडणुका कव्हर करण्यात किंवा आयपीएल कव्हर करण्यात मश्गूल होतो, तेव्हा माओवादी देशाला आतून पोखरत होते. जेव्हा माओवादी दहशतवाद फ़ैलावत होता, त्यावेळेस त्याविषयीच्या साऱ्या चर्चांमध्ये असे लोक वरचढ ठरले जे या रक्तरंजीत कत्तलीचं मानवी अधिकारांच्या नावाखाली समर्थन करत होते आणि दावा करत होते की हे तुमचं, म्हणजे समाजाचं मत आहे. आता मला सांगा, गेल्या पाच वर्षांत ५००० निष्पाप लोक मृत्यूमुखी पडताना तुमचं मत विचारलं गेलं का? आणि काय आहे तुमचं मत? जे ७६ सी आर पी एफ़ जवान परवा दांतेवाडात शहीद झाले, त्यांच्यापैकी कित्येकांना दोन ते तीन आठवड्यांचं ट्रेनिंग देऊन जंगलात पाठवलं गेलं आणि सांगितलं गेलं, की जा, लढा त्यांच्याशी जे एक सशस्त्र सुसंघटीत सैन्य आहे. काय आहे हे? आज जेव्हा मी असं म्हणतोय की देशाकडे दुर्लक्ष करू नका हा पत्रकारितेचा एक नियम आहे, तेव्हा मी स्वत:लाच हा प्रश्न विचारतो की आपण मौन का होतो? जेव्हा माओवादाची समस्या येते तेव्हा आपण मौन असणाऱ्या बहुमतातील नाही आहोत का? याचं कारण माहिती आहे? कारण अजून माओवाद अजून आपल्या शहरांपर्यंत येऊन थडकला नाहीये. सुदैवाने असं होऊ नये, पण माझ्यावर विश्वास ठेवा, आपल्या कोणत्याही शहरात एखादा माओवादी हल्ला होऊ द्या, त्याला प्रतिसाद देण्याची आणि प्रतिकाराचीही पद्धत पूर्ण बदलेल. आज आपल्याला वाटतंय की हे आपलं नसून दुसऱ्या कोणाचं तरी युद्ध आहे, कुठेतरी दुर्गम भागात होतंय आणि ते लढताहेत.
शायनिंग इंडियात राहणाऱ्या आपल्याशी त्याचा काय संबंध, असं अजूनही इथल्या पत्रकारांना वाटतंय. म्हणून मी परत एकदा अभिमानाने सांगतो, की जेव्हा देशाचा संबंध येतो तिथे मी वस्तुनिष्ठता फ़ेकून देतो आणि मला वाटतं प्रत्येक भारतीय पत्रकारानं तसं असावं.
माझा चौथा नियम स्पष्ट करण्यापूर्वी मला स्वत:ला आलेला एक अनुभव तुम्हाला इथं सांगायचाय. ३१ जुलै २००७ ला मला एक फ़ोन आला, जेव्हा आम्ही वेड्यासारखे, अक्षरश:वेड लागल्यासारखे संजय दत्त अटक प्रकरण कव्हर करत होतो. त्याला मुंबईहून पुण्याला आणताहेत... पाच रिपोर्टर्स... पाच कॅमेरे... गाडीच्या सगळ्या बाजूंनी... पहिले शॉट्स... ब्रेक द व्हिज्युअल्स... एक्सक्लुझिव... जेव्हा तुम्ही टेलिव्हिजनसाठी अशी स्टोरी करत असता तेव्हा या जगात तुमच्यासाठी दुसरे काही नसतेच. प्रामाणिकपणे सांगतो, ब्रेकफ़ास्ट-लंच-डीनर, फ़क्त संजय दत्त. मला सोडून दुसऱ्या कोणालाही संजय दत्तचा साऊंड बाईट मिळाला असता तर मी पश्चातापाने आत्महत्याच केली असती. असा वेडेपणा आम्ही साजरा करत होतो. आणि अशा गदारोळात मला त्या व्यक्तीचा फ़ोन आला.
v
ते मला म्हणाले, " अर्णब, मी तुझा शो बघतो, तुझं करियरही मी पाहिलंय. मला त्याबद्दल अभिमान वाटतो. पण यापुढे तुमचं चॅनल मी पाहणार नाही. तुम्ही माझा अपेक्षाभंग केलाय. मान खाली घालायला लावली आहे." हे त्यांचे नेमके शब्द आहेत जे माझ्या अजूनही लक्षात आहेत. मी त्यांना विनंती केली की जरा विस्तारानं सांगा की तुम्ही का असं म्हणताय. मग ते बोलायला लागले. त्यांचे सगळ्यात जवळचे मित्र कर्नल वसंत वेणुगोपाल ३१ जुलै २००७ रोजी त्यांच्या पाच साथीदारांसहित उरी सेक्टरमध्ये शहीद झाले होते. कर्नल वेणुगोपाल यांनी घुसखोरी करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी यशस्वी लढत दिली होती. त्यांनी सगळ्या घुसखोरांना यमसदनाला धाडलं होतं आणि मगच स्वत:चे प्राण सोडले होते. मित्रांनो, त्या दिवसापासून फ़क्त दोन आठवड्यांनी ४६ वर्षांचे कर्नल बसंत निवृत्त होणार होते. हा तोच दिवस होता ज्या दिवशी सगळा मीडिया संजय दत्तच्या मागे होता, कोणीही ती स्टोरी सोडायला तयार नव्हतं. त्यावेळी आम्हाला हे माहितीही नव्हतं की सीमेवर असं काही घडंतं आहे. मी क्षणभर बधीर झालो. त्यांना विचारलं की मी काय करू शकतो? ते फ़क्त म्हणाले, " या माणसाने देशासाठी बलिदान केलं असतांना तुम्ही त्याचा साधा उल्लेखही केला नाहीत." मी ठरवलं की आज माझ्या शो ची सुरुवात मी कर्नल बसंत यांच्या बलिदानाच्या बातमीने करणार. ज्यांनी मला फ़ोन केला त्या गृहस्थांनाही, जे पेशानं वकील होते, मी स्टुडिओत बोलावलं. रात्री शो सुरु होण्यास पाच मिनीटं होती. मी माझ्या प्रोड्युसरला विचारलं की ते गृहस्थ आले आहेत का. तो म्हणाला, हो, ’त्या’ आल्या आहेत. मी विचारलं, ‘त्या’?. प्रोड्युसर म्हणाला, हो, कर्नल बसंत यांच्या पत्नी आल्या आहेत. मला धक्काच बसला. काय बोलावं सुचेना. पाच तासांपूर्वी ज्यांनी आपल्या पतीचे अंत्यसंस्कार केलेत त्या स्वत: स्टुडिओत आल्या आहेत? खरं सांगतो, त्या दिवशी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी दुसरा प्रश्न विचारला नाही. त्या सलग आठ ते नऊ मिनीटं बोलत होत्या. वि़चार करा की काय वादळं उठत असतील त्यांच्या मनात. काय काय सांगायचं असेल त्यांना. पण आमच्याकडे यासाठी जागा नव्हती, वेळ नव्हता. तो होता फ़क्त संजय दत्त साठी. या विरोधाभासी अनुभवानं माझं आयुष्य बदललं. यात काही लपवण्यासारखं आता राहिलं नाही की माझा पेशा हा आता अधिकाधिक स्वार्थी होतोय. आम्ही त्यापायी पत्रकारितेचा अजेंडा गढूळ करून टाकलाय. तो आम्हाला पुनर्प्रस्थापित करावा लागणार आहे. याचाच अर्थ खऱ्या न्यूजमेकर्सचा आदर करा, रेटिंग्सचा नको , खरे न्यूजमेकर कर्नल बसंत आहेत, संजय दत्त नव्हे. सध्या आपण कायम पर्सनॅलिटीज, एन्टरटेन्मेंट, स्पोर्ट्स आणि स्कँडल्स या चौकोनात अडकलो आहोत, त्यातून बाहेर पडायला हवं.
पाचवा आणि शेवटचा नियम. समाजासाठी एखादी घटना लगेच विस्मृतीत जात असेल, पण पत्रकाराची स्मरणशक्ती पक्की हवी. त्यासाठीच फ़ॉलो-अप्स, पाठपुरावा. अनेकदा तुम्हाला विचारलं जात असेल की क्या है फ़ॉलो-अप? लोगों को आज की स्टोरी आज चाहिये कल की स्टोरी कल. पण ते चुकीचं आहे. आपण पाठपुरावा का करत नाही? उदाहरणार्थ नुकतीच आम्ही केलेली हरियाणातली खाब पंचायतींची बातमी. करनाल जजमेंट आलं तेव्हा ही अघोरी प्रथा समोर आली, पण या अशा परंपरा काय कामाच्या? एका गोत्रात लग्न केलं म्हणून आपल्याच समाजातल्या मुला मुलींना कापून फ़ेकून द्यायचं? आम्ही जेव्हा यावर चर्चा केली आणि राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलावलं तेव्हा तोंडदेखलं त्यांनी कर्नाल जजमेंटचं स्वागत केलं, पण नंतर हळूच म्हणतात की तुम्ही या वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरांचा मान मात्र राखला पाहिजे. कोणताही राजकीय पक्ष या प्रथा बंद का पाडत नाही, किंबहुना आम्ही त्यांना विरोध करायला भाग का पाडत नाही? त्यासाठी पाठपुरावा, पाठपुरावा.
मला कायम असं वाटतं की आत्मविश्वासाची कमतरता, पत्रकार म्हणून आपली हानी करते आहे. आपण कायम चार पावलं मागे येतो. काय आपलं काम फ़क्त माईक त्यांच्या तोंडापाशी धरणं आणि ते काय म्हणतील तसं लिहून घेणं हेच आहे का?
मला परत हेच ठासून सांगायचं आहे की आपण बदल घडवून आणू शकतो. मीडियाचं काम काही आपापसात स्पर्धा करणं हे नाही आहे. मी काही फ़ार आदर्शवादी होत नाही, पण मागे हटण्यापेक्षा जर आपण सगळ्यांनी मिळून हे मुद्दे पुढे रेटले असते तर खाब पंचायत झाल्या नसत्या, माओवादाविरुद्ध प्रतिकार वाढला असता जर आपण त्याकडे दुर्लक्ष न करता वास्तव रिपोर्टिंग केलं असतं, राठोड यापेक्षा खूप अगोदरच गजाआड गेला असता आणि सुभाष भोसलेची तडीपारी रद्द झाली नसती कारम त्याला शिफ़ारस देणाऱ्या मंत्र्याच्या मनात मीडियाबद्दल धाक राहिला असता..
शेवटी, ’जर्नालिझम ऑफ़ इम्पॅक्ट’ साठी हवी चीड जे चुकीचं आहे त्याविरूद्ध. दुसरं म्हणजे झोकून देऊन काम करण्याची वृत्ती जी आपली चीड जागृत ठेवेल. आणि ही वृती जोपासण्यासाठी पत्रकारितेतल्या सीनियर्स जबाबदारी मोठी आहे. अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवण्याच्या वृत्तीचं रोपण सीनियर्स कडून तेव्हाच झालं पाहिजे जेव्हा २० वर्षांचा युवक वा युवती पत्रकारितेत प्रवेश करतात. मला वाटतं हीच व्यंकटेश सारख्या पत्रकाराला खरी श्रद्धांजली ठरेल.
