बेळगावचा धडा.

मराठी उमेदवार निवडून येतील, असे बेळगाव, कारवार भागात जेमतेम सहा मतदारसंघ. तिथे समितीतर्फे एकेकच मराठी उमेदवार उभे असते, तर सहाच्या सहा निवडून येऊ शकले असते. पण तसे झाले नाही. सर्वत्र मराठी आडनावाचे किमान दोन उमेदवार रिंगणात एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहिले आणि सारेच कोसळले. हे असे होणार, हे त्यांना ठाऊक नव्हते, असे कसे मानायचे? कारण या मंडळींची उभी हयात या एक, दोन जिल्ह्यांचे राजकारण करण्यातच गेली. त्यांना गल्लीन् गल्ली आणि घरन् घर ठाऊक असे बोलले जात होते. पण ज्यांना घरे ठाऊक होती, त्यांना त्यांत राहणा-या माणसांची मने मात्र माहीत नव्हती, हेच निकालांवरून दिसते.

.................

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे कवित्व अद्याप चालू आहे आणि ते आणखी काही काळ चालू राहील, याचे महत्त्वाचे कारण हे की, पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा दक्षिण भारतातील हा बहुधा शेवटचाच सार्वजनिक कौल. म्हणूनच कर्नाटकची जनता कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकते, याकडे ब-याच जणांचे बारीक लक्ष होते. त्यातले अनेकांचे अंदाज चुकले, हे ओघाने आलेच. ज्यांचे अंदाज चुकले, ते आधी छातीठोकपणे आपण बोलतो, लिहितो ती कशी काळ्या दगडावरची रेघ आहे, हे सांगत होते. आता तीच मंडळी चुकलेल्या अंदाजांचे तर्कशास्त्र वाचक आणि टीव्ही प्रेक्षकांच्या गळी उतरवत आहेत. हे असेच दर वेळी चालते. या निवडणुकीतील महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बातमी ही की, कर्नाटक विधानसभेतील बेळगाव, कारवार या सीमाभागातील जनतेचा गेली पाच दशके चाललेला लढा या निवडणुकीने संपुष्टात आणला. यंदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही उमेदवार निवडणूक जिंकू शकला नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आता विधानसभा सीमाभागाविषयी जो काही निर्णय घेईल व विविध सामाजिक, सांस्कृतिक धोरणे संमत करेल, त्याचा प्रतिवाद विधिमंडळाच्या आत करण्याच्या वाटा बंद झाल्या आहेत. निदान ही विधानसभा हयात असेपर्यंत सीमावासीयांना आपल्या मागण्यांसाठी विधानसौधाच्या बाहेर फूटपाथवरच तिष्ठावे लागणार. गेली पाच दशके केवळ एकाच मागणीसाठी लढत राहणा-या बेळगाव, कारवारातील मराठी माणसांचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला आहे.

भाषानिहाय प्रांतरचना करण्याचा फाझलका कमिशनचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला व १९५६ साली मुंबई प्रांतातून कानडी भाषिक वगळले व म्हैसूर राज्याला जोडले, तेव्हापासून हा लढा चालू आहे. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राचे साडेतीन-चार वर्षे पेटलेले आंदोलन मुख्यत्वे मुंबईचा समावेश महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून व्हावा, यासाठी होते. त्यामुळेच गुजरात व महाराष्ट्र राज्यांच्या स्थापना होताना १९६० साली मुंबईचा समावेश महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून झाला, यातच मराठी जनांचे हात स्वर्गाला टेकले. गुजरात-महाराष्ट्र सीमेवरचा डांग जिल्हा अगोदर वादग्रस्त होता, पण तो वाद तिथेच विरला. आणखी काही सीमाप्रांतही चूप बसले, पण बेळगाव, कारवारची मंडळी जोर लावत राहिली. त्यांची सांस्कृतिक आणि मुख्य म्हणजे आथिर्क नाती महाराष्ट्राशी अधिक जवळची होती, हे एक कारण होतेच. त्यामुळे सीमाभागातील काही लढवय्ये लढत राहिले आणि हरतही राहिले. महाजन आयोग महाराष्ट्राच्या आग्रहाखातर अस्तित्त्वात आला. त्याचा निकाल विरुद्ध गेला. कर्नाटकच्या दृष्टीने हा प्रश्न तिथेच सुटला, पण लोकेच्छा तशी नाही, हे त्यानंतरच्या विविध स्तरांवरील निवडणुकांनी वारंवार दाखवून दिले. कायदेशीर प्रक्रिया आणि निवडणुकीतून जाहीर होणारी लोकेच्छा या स्वतंत्र बाबी आहेत, हे खरे. पण संसदीय लोकशाही मानणा-या राज्यव्यवस्थेत या निवडणुकीतून प्रकट झालेल्या लोकेच्छेचाही विचार व्हायला हवा. ही लोकेच्छा अधिक स्पष्टपणे आजमवायची, तर सार्वमत हा मार्ग होता. तो घ्यायची गरज कर्नाटकला वाटत नव्हती, कारण सीमाभाग तांत्रिकदृष्ट्या कर्नाटकाचाच भाग होता. महाराष्ट्राला असे सार्वमत घेण्यात धोका वाटत होता, कारण गोव्यात सार्वमत घेण्याचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या अंगलट आला होता. अशा वेळी वारंवार आंदोलने पेटवणे, मोर्चे, धरणे, उपोषणे, शिष्टमंडळे आदी शिष्टसंमत उपायच अंमलात येत होते.

या विषयात कर्नाटकात अर्थातच स्वारस्य नाही. महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सोलापूर आदी सीमाभागातील प्रदेश वगळता कोणाला त्यात सोयरसुतक नाही. आधी एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे यांनी आणि नंतर एन. डी. पाटील, शरद पवार यांनी हा प्रश्न हाती घेतला खरा, पण तो केवळ राजकारण म्हणून. मुंबई, दिल्लीत बसून सीमावासीयांच्या बैठका घ्यायच्या, त्यांना आश्वासनांची गाजरे दाखवायची, झिंदाबादच्या घोषणा ऐकून कान तृप्त करून घ्यायचे आणि आपाल्या उद्योगांना लागायचे, यापलीकडे केव्हाही काहीही झाले नाही. शिवसेनेनेही हा विषय हाती घेऊन कोणालाही जमले नाही, असे उग्र आंदोलन उभारले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हाताबाहेर चाललेली परिस्थिती ओळखून विशाल गोमंतकचा पर्याय मांडला. तोही तिथेच थिजला.

अशा वेळी सीमाभागातील मंडळींना आपला लढा केवळ स्वत:च्याच जोरावर लढावा लागणार, हेही स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र एकीकरण समिती या संयुक्त व्यासपीठावर सर्व मराठी जनांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातच विलीन होण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली असती, तर कदाचित चित्र बदलले असते. पण जसजशी वर्षे मागे जाऊ लागली, तसतसे या भागातील नवतरुण या मागणीपासूनही दूर जाऊ लागले, हे वास्तव आहे. पिकलेल्या केसांच्या आणि टक्कल पडलेल्या निवृत्त व निरुद्योगींचा टाइमपास असे सीमालढ्याचे स्वरुप उरले, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. पण ही मंडळी आपल्या भूमिकेविषयी कमालीची हळवी आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुण्याच्या पेपरांत या आंदोलनाविरुद्ध ब्र जरी छापून आला, तरी रान उठते. त्यांची भावना ठीक आहे. तिचा आदर राखतानाच वास्तवाचे भान सोडून कसे चालेल?

' सार्मथ्य आहे संघटनेचे, जो जो करील तयाचे, मात्र तेथे भगवंताचे वास्तव्य पाहीजे', असे समर्थ रामदासांनी सांगितले. सीमावासीयांनी संघटना तर बांधली. पण ती समर्थ कशी होणार? कारण संघटनेचे मुख्य सूत्र एकी हे असेल, तर तिचाच अभाव या एकीकरण समितीत आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक सरकारने बेळगाव शहराला 'उपराजधानी'चा दर्जा दिल्याने शहराचे रुप पालटू लागले. महाराष्ट्रात जाऊन एका जिल्ह्याचे गाव बनण्याऐवजी 'उपराजधानी' म्हणून दिमाखात राहावे, असे काही मराठी तरुणांनाच वाटू लागले, हे खरे आहे. त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून आपल्याकडे वळवायचे, तर समितीत ऐक्य हवे आणि हे ऐक्य निवडणुकीत दिसायला हवे. मराठेशाहीच्या उत्तरार्धात मराठे सरदार आपसात लढले आणि सर्वजण पराभूत झाले. बेळगावातील मराठी नेत्यांनी हा उत्तर पेशवाईचाच आदर्श स्वत:समोर ठेवला.

मराठी उमेदवार निवडून येतील, असे बेळगाव, कारवार भागात जेमतेम सहा मतदारसंघ. तिथे समितीतर्फे एकेकच मराठी उमेदवार उभे असते, तर सहाच्या सहा निवडून येऊ शकले असते. पण तसे झाले नाही. सर्वत्र मराठी आडनावाचे किमान दोन उमेदवार रिंगणात एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे राहीले आणि सारेच कोसळले. हे असे होणार, हे त्यांना ठाऊक नव्हते, असे कसे मानायचे? कारण या मंडळींची उभी हयात या एक, दोन जिल्ह्यांचे राजकारण करण्यातच गेली. त्यांना गल्लीन् गल्ली आणि घरन् घर ठाऊक असे बोलले जात होते. पण ज्यांना घरे ठाऊक होती, त्यांना त्यांत राहणाऱ्या माणसांची मने मात्र माहीत नव्हती, हेच निकालांवरून दिसते.

समितीतले नेते छोट्या स्वार्थासाठी आपसात लढले आणि परिणाम म्हणून एकीकरण समितीचाच नव्हे, तर मराठी भाषिकांचा गुणफलक कोराच राहीला. हा पराभव केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समिती म्हणून मिरवणाऱ्या डझनभर लोकांच्या टोळीचा नव्हे, तर समस्त मराठी समाजाचा झाला. या पराभवाच्या पापाचे धनी कर्नाटकातील कानडी नेते नसून मराठी भाषिकच आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे. कर्नाटकातील सर्व मोठ्या पक्षांना सीमाभाग आपल्याच राज्यात हवा आहे. म्हणून त्यांच्या पाठिंब्याचा प्रश्नच नाही. पण या प्रश्नावर महाराष्ट्रात रान उठवणारे किती मराठी नेते एकीकरण समितीच्या प्रचाराला गेले? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह निम्मे मंत्रिमंडळ कर्नाटकात 'प्रचार' करत होते. त्यांनी आपल्या पक्षांच्या उमेदवारांचा जरूर प्रचार केला असेल. पण तिथल्या तुमच्या भाषा बांधवांचे काय? त्यांची तुम्हाला काळजी नाही, हे आता स्पष्ट झाले. मग महाराष्ट्रात एकीकरणाच्या परिषदा आणि राणाभीमदेवी आगखावू भाषणे कशाला? आणि कोर्टकज्जे तरी कोणाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी? याचा एकदाच अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. कारण सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या मनाशी असा वर्षानुवर्षे खेळ खेळणे अमानुषपणाचे आहे.

बेळगावची महापालिका जिंकून तिथल्या मराठी समाजाने आपला ध्वज तिथं मानाने फडकावला होता, पण महापालिकेत जे जिंकले, ते मोठ्या प्रमाणावरील विधानसभेत पूर्णपणे गमावले. आता मराठीचा मुद्दा कोण लावून धरणार? महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागाचा प्रश्न ब-याच उशीराने का होईना, सुप्रिम कोर्टात नेला आहे, त्याचा निकाल लागेल, तेव्हा लागो, तोपर्यंत विधानसभा निकाल हेच सार्वमत मानून कर्नाटक सरकार बेळगावचे कानडीकरण करणार. त्यास विरोध कोण व कसा करणार?

बेळगावचा धडा असा आहे. गेल्यावर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान मुंबई कोणाची? हा सवाल उपस्थित झाला आणि समस्त मराठी जनांनी त्याचा जवाब ती मराठी माणसाचीच, असा दिला. त्याचा परिणाम दिसलाच. ठाण्याच्या निवडणुकीतही असेच ऐक्याचे दर्शन घडले. बेळगावने अशीच एकजूट दाखवली असती, तर इतिहास बदलला असतो. पण आता ती वेळ पाच वर्षांसाठी तरी टळलेली आहे. आता केवळ चचेर्चे कवित्वच आपल्या हाती आहे.

bharat.raut@timesgroup.com

( लेखक टाइम्स ऑफ इंडिया समुहाचे संपादकीय सल्लागार असून शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.)