तीन वर्षांत आपण देशाची भरपूर पीछेहाट केली याची जाणीव होऊन उरलेल्या दोन वर्षांत त्याची भरपाई करण्याच्या पश्चात्तापाच्या भावनेने सोनिया गांधींनी ठोस निर्णयांच्या मालिकेद्वारे पावले उचलली तरच रुपयाप्रमाणे देशाचे सर्व आघाडय़ांवर झालेले अवमूल्यन काही प्रमाणात थोपविले जाऊ शकते.
२२ मे २००९ रोजी मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा अमेरिकी डॉलरचा भाव ४७.३० रुपये होता. आज तो ५४.४२ रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावर पोहोचलेल्या रुपयाची तुलना केवळ मनमोहन सिंग सरकारशीच होऊ शकते. या कालखंडात डॉलरच्या तुलनेत रुपया तर पंधरा टक्क्यांनीच गडगडला, पण मनमोहन सिंग सरकारच्या विश्वासार्हतेला शतपटींनी तडे गेले. यूपीए-१च्या तुलनेत देशवासीयांनी भरीव संख्याबळासह काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या हाती केंद्रातील सत्ता सोपविली. पण यूपीएच्या दुसऱ्या अवतारात देशाची वेगवान घोडदौड अपेक्षित असताना तीन वर्षांमध्ये सर्व आघाडय़ांवर अधोगतीचीच नोंद झाली. मनमोहन सिंग सरकारचे हे अवमूल्यन अकस्मात झाले नाही. पुढय़ात काय वाढून ठेवले आहे याची सरकारला पूर्वकल्पना होती. पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशाच्या नशेने सरकार तसेच काँग्रेस पक्ष अहंकारी आणि बेधुंद झाले होते. आपले कुणी काहीही बिघडवू शकत नाही, अशा मस्तीत सरकारचे बहुतांश मंत्री वावरत होते. ही अधोगतीची नांदी आहे, याची जाणीव होऊनही मनमोहन सिंग आपल्या सहकाऱ्यांना काबूत ठेवण्यात असमर्थ ठरले होते. २२ मे २०१० रोजी यूपीए-२च्या पहिल्या वर्षपूर्तीची पहाटच मंगलोर विमानतळावर क्रॅशलँडिंगमध्ये १५८ प्रवाशांचा जीव घेणाऱ्या दुबई-मंगलोर एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या विमानाला झालेल्या भीषण अपघाताच्या वृत्ताने उगविली. हा दुर्दैवी अपघात यूपीए-२ साठी प्रतीकात्मक अशुभ संकेत देणारा ठरला. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षांतच सरकार जवळपास सर्वच गोष्टींवरील नियंत्रण गमावून बसले होते आणि परिस्थिती बेकाबू होत असल्याची कुणाला पर्वाही नव्हती. आर्थिक महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि १२१ कोटी जनतेला आपल्या बेदरकारपणाचे चटके बसतील, याची चिंता करणे शासनकर्त्यांनी सोडूनच दिले होते. यूपीए-१च्या काळात देशाने जे काही मिळविले ते सारे गमावण्याची स्थिती यूपीए-२ मध्ये ओढवली. ९ टक्क्यांवर पोहोचलेला आर्थिक विकासाचा दर माघारी फिरून सहा टक्क्यांच्या आसपास घुटमळत असतानाही सरकार जागे झाले नाही. यूपीए-१ मध्ये केलेले घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे भांडे फुटून अनेक मंत्री आणि खासदार तुरुंगात जाण्याची घडी आली तरी सरकारची गुर्मी कायमच राहिली. भ्रष्टाचार झाला नाही, असे दिल्लीतले एकही मंत्रालय उरले नाही. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी भ्रष्टाचार करण्यात लाज-शरम गुंडाळून ठेवल्याचे पाहून भाजपसह इतर प्रादेशिक पक्षांनीही भ्रष्टाचाराचे विजेतेपदजिंकण्याच्या ईर्षेने इंडियन पॉलिटिकल लीगमध्ये पूर्ण ताकदीनिशी झोकून दिले. तीन वर्षांच्या वाटचालीत मनमोहन सिंग सरकारने देशाला काय दिले, असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर यातच दडलेले आहे.
तीन वर्षांत मनमोहन सिंग सरकारचे आणि देशाचे तीनतेरा वाजले याचे कारण सरकारच्या वाटचालीत निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम या तीन चेहऱ्यांमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सोनिया गांधींचेही नैतिक बळ संपुष्टात आले होते. काँग्रेसचे उर्वरित केंद्रीय मंत्री सोनियानिष्ठ आणि मनमोहन सिंगनिष्ठ यामध्ये (व्यस्त प्रमाणात का असेना) विभागले गेल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळातही किमान सामंजस्य किंवा समन्वयाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. जगाच्या दृष्टीने मनमोहन सिंग प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि देशवासीयांच्या दृष्टीने पंतप्रधान असूनही त्यांना स्वत:पेक्षा अनुभवाने ज्येष्ठ असलेले अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच्या कामकाजात उचित कारणांसाठीही हस्तक्षेप करणे मुश्कील झाले. अर्थ खात्यातच मन अडकून राहिल्यामुळे चिदंबरम यांचे प्रणव मुखर्जीशी सुरू असलेले शीतयुद्ध अनेकदा उफाळून आले आणि ते अजूनही धुमसतच आहे. भगव्या दहशतवादाचा वाक्यप्रयोग प्रचारात आणल्याने चिदंबरम विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असा संघर्ष पेटला. चिदंबरम यांना आतून विरोध करणारे प्रणव मुखर्जी अचानक भाजपचे लाडके बनले. टू जी स्पेक्ट्रम वितरण घोटाळ्याची आच पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचू नये म्हणून हा मामला चिदंबरम आणि अंदिमुथु राजा यांच्यातला होता, असे सांगून मनमोहन सिंग यांनी हात झटकल्याने चिदंबरम यांच्याविरुद्ध झोड उठविण्यासाठी भाजपला २४ तासांचे कॉल सेंटरच उघडण्याची संधी मिळाली. त्यातच बहुतांश ज्येष्ठ मंत्री एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात व्यस्त राहिल्यामुळे वर्षभरातच सरकार दिशाहीन झाले आणि अण्णा हजारे-बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनामुळे आणखीच भरकटले. सरकार आणि सरकारविरोधक यांच्यात समेट घडवून आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेले ‘ट्रबलशूटर’ प्रणव मुखर्जी यांनी या काळात कोणताही वाद शमविला नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकर, प्रत्यक्ष कर संहिता, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सुधारणा, किरकोळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करून सहमती घडवून आणण्याऐवजी चर्चेचा घोळ घालत कालापव्यय केला. घोटाळे, भ्रष्टाचार, शासनाच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे भरडून निघालेल्या देशवासीयांच्या वैफल्याच्या आगीत महागाई रोखण्याच्या नावाखाली १४ वेळा व्याजदरात वाढ करून तेल घालण्याचे काम प्रणव मुखर्जीच्या मार्गदर्शनाखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी चोख बजावले. तरीही महागाई कमी झालीच नाही, उलट सामान्य माणूस कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला. सोनिया आणि मनमोहन सिंग यांनी टाकलेल्या जबाबदारीचा फायदा उठवून प्रणव मुखर्जीनी ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस वगळता सर्व राजकीय पक्षांमध्ये आपली लोकप्रियता शिगेला पोहोचविली. या तीन वर्षांच्या काळात काँग्रेसचे भाजप आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांशी किमान सौहार्दाचेही संबंध उरले नाहीत. कारण कुठल्याही विषयावर राजकीय सहमती घडवून आणण्याचे काम प्रामुख्याने प्रणव मुखर्जी यांचे होते. मनमोहन सिंग यांना स्वत:हून पुढाकार घेण्याची आवश्यकता भासत नव्हती किंवा त्यांना सोनिया गांधींनी मनाई केली असावी. राहुल आणि सोनिया गांधींचे ‘वलय’ इतके गडद आहे की त्यांचा विरोधी पक्षनेत्यांशी सहजासहजी संवाद साधण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. चिदंबरम यांनी अमेरिकेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन करण्याची कल्पना मांडताच तमाम प्रादेशिक पक्षांनी उग्र विरोध करून सरकार आणि विरोधकांमधील विकोपाला गेलेल्या संबंधांची जाणीव करून दिली. खरे तर देशहितासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती स्वत: सोनिया गांधींनाच दाखवता आली नाही आणि त्याचे स्वच्छ प्रतििबब मनमोहन सिंग सरकारला झालेल्या धोरण लकव्यात उमटत राहिले.
या कालखंडात काँग्रेसला उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या मोठय़ा राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसह छोटय़ा-मोठय़ा निवडणुकांमध्ये पराभवाचे जबरदस्त तडाखे बसले. धूर्त आणि कावेबाज नेत्यांच्या कोंडाळ्यात वावरणाऱ्या आणि जमिनीशी ‘संपर्क’ असूनही वास्तवाचे भान नसलेल्या राहुल गांधींचे नेतृत्व सर्वसामान्यांच्या मनात आशा आणि विश्वास निर्माण करू शकले नाही. काँग्रेसच्या कारभाराविषयी सर्वसामान्यांना तिटकारा वाटू लागला. केंद्रातील दोन वर्षांची सत्ता उरली असतानाही मनमोहन सिंग सरकार सारे काही हातून निसटले असल्याच्या संवेदनशून्य वृत्तीने येणारा दिवस ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तीन वर्षांच्या या ऱ्हासपर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर जुलै महिन्यात देशाच्या तेराव्या राष्ट्रपतींची निवड होऊ घातली आहे. दोन वर्षांची सत्ता हा काही छोटा कालावधी नाही. लालबहादूर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, व्ही. पी. सिंह, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल या माजी पंतप्रधानांच्या वाटय़ाला उणीपुरी दोन वर्षेही आली नाहीत. पण विकेट आणि ओव्हर्स शिल्लक असूनही पराभूताच्या मानसिकतेने खेळणाऱ्या क्रिकेट संघासारखी मनमोहन सिंग सरकारची अवस्था झाली आहे. प्रशासनातील स्वारस्य गमावून बसलेल्या सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांसाठी हीच योग्य संधी असली तरी तेही तयार नाहीत. काँग्रेसची सत्ता येणार नाही, हे स्पष्ट जाणवत असले तरी भाजपच्या नेतृत्वाखाली रालोआची सत्ता येण्याचीही चिन्हे नाहीत. शिवाय पक्षात पेटलेला नेतृत्वाचा कलह शमत नाही तोपर्यंत लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाणे भाजपसाठी सोयीचेही नाही. सध्या सर्वत्र प्रादेशिक पक्षांचे स्तोम माजले असले तरी केंद्रात सत्तेसाठी एकत्र आल्यानंतर पाच वर्षे टिकून राहण्याची चिकाटी त्यांच्याही डीएनएमध्ये नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार विजय मिळवू शकला नाही तर केंद्रातील या निष्क्रिय सरकारला सत्तेतून घालविण्यासाठी देशवासीयांना पुढची दोन वर्षे प्रतीक्षा करण्याची गरजच पडणार नाही. पण काँग्रेसच्या उमेदवाराने राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशीबशीजिंकल्यास निष्क्रियतेचे पर्व आणखी लांबेल. मंगळवारी तिसरी वर्षपूर्ती करीत असताना मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए-२ सरकारवर या अनिश्चिततेचे सावट असेल. तीन वर्षांत आपण देशाची भरपूर पीछेहाट केली याची जाणीव होऊन उरलेल्या दोन वर्षांत त्याची भरपाई करण्याच्या पश्चात्तापाच्या भावनेने सोनिया गांधींनी ठोस निर्णयांच्या मालिकेद्वारे पावले उचलली तरच रुपयाप्रमाणे देशाचे सर्व आघाडय़ांवर झालेले अवमूल्यन काही प्रमाणात थोपविले जाऊ शकते. पण ‘जैसे थे’च्या तत्त्वावर अढळ श्रद्धा असलेल्या सोनिया गांधी असे काही करतील, ही अपेक्षा बाळगणेही फोल ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा