जनतेने सरकारवर दडपण आणायचे तरी कसे?

सामान्य जनतेला स्वत:चा चेहरा नाही, लोकांची एकजूट नाही, म्हणून आवाज नाही. अशावेळी सरकारवर कायमस्वरूपी दबाव आणणारी एखादी यंत्रणा/व्यवस्था सुवर्णमहोत्सवी वर्षात स्थापन व्हायला काय हरकत आहे?

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विधानसभेच्या निवडणुका बंडखोरी आणि घराणेशाहीमुळे लक्षात राहिल्या. निवडणुका कोणत्या मुद्द्यावर लढल्या गेल्या, हे चार-सहा महिन्यांनी जनता विसरून जाईल. जनताच फारशी गंभीर नाही, तर मग सत्ताधाऱ्यांना कार्यक्रमाची आठवण का राहावी?

धोरणे आणि कार्यक्रम यांचा उच्चार काँगेस आघाडीने केला खरा; पण जाहीरनामे, आश्वासने यांचे फलीत काय? या गोष्टी किती गांभीर्याने घ्यायच्या असतात? 'सत्ता द्या, विकास घडवतो' असे सांगितले गेले. पण सत्ताधारी स्वत:ला हवे तेच करतात. कधी 'प्रिंटिंग मिस्टेक', कधी 'आश्वासने ही देण्यासाठी असतात, पाळण्यासाठी नाही!' असा धडा शिकवतात. मतदारांनी किती वषेर् हे असेच चालू द्यायचे?

काम न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलवण्याच्या मागणीवर फारच मोठे आंदोलन झाले, तर तशी तरतूद होईलही. (अर्थात, 'काम न करणारे' याची व्याख्या व निकष यावरच वाद होतील.) पण परिस्थिती न सुधारणाऱ्या सरकारला निवडणुकीआधी कसे बदलणार? ३५ वर्षांपूवीर् जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलन केले. जनतेची, काही राजकीय पक्षांची साथही मिळाली. पण परिणाम काय झाला? उलट, देशालाच आणीबाणीचा अनुभव मिळाला.

राज्यकतेर् हुषार असतात. लोकांच्या पुढे काहीतरी ठेवले पाहिजे, याची त्यांना कल्पना असते. मग ते मजकुरापेक्षा नेत्यांच्या छायाचित्रांनी नटलेल्या जाहिराती वृत्तपत्रांत देऊ लागतात. सरकारचा एकूण रोख हा आकडेवारी फेकण्याकडे असतो. किती पैसा गुंतवला, योजना हाती घेतल्या, एवढाच (इनपुट-आऊटपुट) विचार सरकार (त्यांना करता येण्याजोगा) करते. वास्तविक फलनिष्पत्ती काय, हे पटणाऱ्या भाषेत मांडले पाहिजे. याबाबत सामान्य जनता काय करू शकते? जवळजवळ काही नाही. टीका होते. वृत्तपत्रांत लेख प्रसिद्ध होतात. राजकीय पक्षांचा सहभाग असला, तर मोचेर्, निदर्शने होतात. हे सारे विरोधी पक्षांकडून झालेच. पण त्याचा अपेक्षित प्रभाव पडला नाही की हे सारे ध्यानात घेऊनही जनतेने त्याच सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा निवडले? म्हणजे सरकारबद्दल असंतोष नव्हता, असे समजायचे?

थोडक्यात, आहे त्या परिस्थितीत सामान्य जनतेचे दडपण सरकारवर येत नाही, हेच खरे; कारण सामान्य जनतेला चेहरा नाही, पाठिंबा नाही, म्हणून आवाज नाही. पण तोच अण्णा हजारे यांच्यासारखा चेहरा असता तर? हजारेंचे आंदोलन तितकेसे यशस्वी झाले नाही अशी भावना पसरली, तरी अण्णा उपोषणाला बसले की सरकार अस्वस्थ होतेच. काही ना काही हालचाली सुरू होतात.

मग असाच, कायमस्वरूपी विधायक दबाव आणणारी, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करणारी व्यवस्था/यंत्रणा महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने उभी करण्याचा प्रयत्न का होऊ नये? ज्यांच्याबद्दल जनतेला आदर आहे, विश्वास आहे, सरकारदरबारी मान आहे, अशा निष्पक्ष, जबाबदार, समंजस व्यक्ती समाजात अजूनही आहेत. त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकावी आणि त्यांनीही प्रश्ानचे गांभीर्य व त्यामागील उदात्त हेतू ध्यानात घेऊन पुढे यावे. रघुनाथ माशेलकर, वसंत गोवारीकर, अभय बंग, मेघा पाटकर आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर अभ्यासू व्यक्ती या नात्याने काही ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करावे.

या मंडळींनी दर तीन महिन्यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घ्यावी. कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीबाबत सरकारचा अहवाल मिळवावा. त्याची चिकित्सा करावी. सत्य बाहेर आणावे. हे काम व्यवस्थित व्हावे व माहितीची खातरजमा करता यावी म्हणून कायमस्वरूपी कार्यालय असावे. तिथे उत्साही, किमान अनुभवी असणारी मंडळी वा कार्यकतेर् असावेत. त्यांना वेतन दिले जावे. या साऱ्याचा खर्च देणग्या गोळा करून भागवावा. प्रतिष्ठित व्यक्तींनी जनतेला आवाहन केले आणि या प्रयत्नातून समाजासाठी काही चांगले निष्पन्न होत आहे याची जाणीव झाल्यास, निधीची उपलब्धता ही मोठी अडचण राहू नये.

जनतेचे असंख्य प्रश्ान् आहेत. या यंत्रणेने कोणत्या प्रश्ानंना प्राधान्य द्यावे? पहिली बाब लोकसंख्यावाढ. प्रगती किती, अडचणी व उपाययोजना यांचा विचार व्हावा. मराठी जनतेचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रु. करण्याचे आश्वासन दिले गेले. सध्या ते ३५ हजार रु. आहे. हरयाणात ते ६७,८९१ रु. आहे, हे पाहता केवढा मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे स्पष्ट होईल.

सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना दिलासा व आधार देण्याचे काम व्हावयास हवे, जे राजकीय पक्ष करत नाहीत. शेतमालाला चांगला भाव, पाण्याची व विक्रीची जवळपास सोय व प्रशिक्षण हे महत्त्वाचे.

कृष्णा खोऱ्यातील धरणांचे काम पाच वर्षांत पूर्ण करणे, त्यासाठी अनुशेषाचे भान ठेवून वाषिर्क २,६०० कोटींची तरतूद केल्यास धान्योत्पादन वाढेल. जलसंधारण कामांचे मूल्यमापन, नवीन कामांचा ठोस कालबद्ध कार्यक्रम व निधीची तरतूद हेही महत्त्वाचे. भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून भूजलाच्या व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण गावकऱ्यांना द्यावे. पथदशीर् प्रकल्प झाले आहेत. रेशनवर चांगले धान्य वेळेवर मिळते, त्याबद्दलच्या तक्रारी दूर करणे, कुपोषण दूर करणे व बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे याही बाबी महत्त्वाच्या. २०१० पर्यंत भारनियमन बंद करणे, नवीन प्रकल्प हाती घेणे, वीजगळती, वीजबिलांची वसुली हे पुढील मुद्दे. पोलिसांना घरे, दहशतवाद, नक्षलवाद्यांचा मुकाबला, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा याही बाबी निकडीच्या. अन्य विषयांचाही समावेश करता येईल.

या चचेर्च्या अनुषंगाने सरकारने दर तीन महिन्यांनी पुढील बाबींचा समावेश असणारा प्रगतीचा आढावा जाहीर करावा. नवीन किती उद्योग सुरू झाले, कितीजणांना रोजगार मिळाला, ८० टक्के स्थानिकांना मिळाला का, उद्योजकांच्या अडचणी, दारिद्यरेषेखालील लोकांची संख्या, वृद्ध शेतमजुरांना पेन्शन, गरीब व मध्यमवगीर्यांसाठी किती घरे बांधली, शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छता याबाबत प्रगती, भ्रष्टाचाराबद्दल किती लोकांना शिक्षा झाली, वनक्षेत्रांत झालेली वाढ, दलित व महिलांवरील अत्याचार, अनुसूचित जमातीच्या महिलांना बिनव्याजी कर्ज- आश्ामशाळातील गैरकारभाराबाबत झालेली कारवाई, रोजगार हमी व रेशनसंबंधींच्या तक्रारींचे निराकरण, पालिका-महापालिकांचे ऑडिट, नव्याने उभारलेल्या झोपड्या व त्याबाबत संबंधितांवर कारवाई-ग्रामीण भागांत किती पाणीपुरवठा व लिफ्ट योजना नव्याने सुरू झाल्या, किती बंद पडल्या त्याबाबतची कारणे, या योजना चालविता याव्या, याबद्दल गावकऱ्यांना प्रशिक्षण. यात अन्य मुद्यांचीही भर घालता येईल. पाठपुरावा करून लक्ष ठेवता येईल.

एखाद्या चांगल्या, अनुभवी संस्थेने पुढाकार घेतला, तर यंत्रणा उभी राहून इष्ट परिणाम दिसू लागतील. मतदारांचे समाधान होईल. ही व्यवस्था अमलात आणणे व चालू राहिणे हा सारा खटाटोप म्हणजे शिवधनुष्यच, पण ते उचलणे आवश्यक आहे.