The Elements of Journalism.

What Newspeople Should Know and the Public Should Expect.

by Bill Kovach and Tom Rosenstiel

Introduction

As anthropologists began comparing notes on the world's few remaining primitive cultures, they discovered something unexpected. From the most isolated tribal societies in Africa to the most distant islands in the Pacific, people shared essentially the same definition of what is news. They shared the same kind of gossip. They even looked for the same qualities in the messengers they picked to gather and deliver their news. They wanted people who could run swiftly over the next hill, accurately gather information, and engagingly retell it. Historians have pieced together that the same basic news values have held constant through time. "Humans have exchanged a similar mix of news . . . throughout history and across cultures," historian Mitchell Stephens has written.1

How do we explain the mystery of this consistency? The answer, historians and sociologists have concluded, is that news satisfies a basic human impulse. People have an intrinsic need -- an instinct -- to know what is occurring beyond their direct experience.2 Being aware of events we cannot see for ourselves engenders a sense of security, control, and confidence. One writer has called it "a hunger for human awareness."3

One of the first things people do when meeting a friend or acquaintance is share information. "Have you heard about . . . ?" We want to know if they've heard what we have, and if they heard it the same way. There is a thrill in a shared sense of discovery. We form relationships, choose friends, make character judgments, based partly on whether someone reacts to information the same way we do.

When the flow of news is obstructed, "a darkness falls," and anxiety grows.4 The world, in effect, becomes too quiet. We feel alone. John McCain, the U.S. senator from Arizona, writes that in his five and a half years as a prisoner of war in Hanoi, what he missed most was not comfort, food, freedom, or even his family and friends. "The thing I missed most was information -- free uncensored, undistorted, abundant information."5

Call it the Awareness Instinct.

We need news to live our lives, to protect ourselves, bond with each other, identify friends and enemies. Journalism is simply the system societies generate to supply this news. That is why we care about the character of news and journalism we get: they influence the quality of our lives, our thoughts, and our culture. Writer Thomas Cahill, the author of several popular books on the history of religion, has put it this way: you can tell "the worldview of a people . . . the invisible fears and desires . . . in a culture's stories."6

At a moment of revolution in communications, what do the stories we tell say about our worldview, our fears, desires, and values?

This book began on a rainy Saturday in June 1997, when twenty-five journalists gathered at the Harvard Faculty Club. Around the long table sat editors of several of the nation's top newspapers, as well as some of the most influential names in television and radio, several of the top journalism educators, and some of the country's most prominent authors. They were there because they thought something was seriously wrong with their profession. They barely recognized what they considered journalism in much of the work of their colleagues. Instead of serving a larger public interest, they feared, their profession was damaging it.

The public, in turn, increasingly distrusted journalists, even hated them. And it would only get worse. By 1999, just 21% of Americans would think the press cared about people, down from 41% in 1985.7 Only 58% would respect the press's watchdog role, a drop from 67% in 1985. Less than half, just 45%, would think the press protected democracy. That percentage had been nearly ten points higher in 1985.8

What was different that day in Cambridge was that many of the journalists in the room -- and around the country -- were beginning to agree with the public. "In the newsroom we no longer talk about journalism," said Max King, then editor of the Philadelphia Inquirer. "We are consumed with business pressure and the bottom line," agreed another editor. News was becoming entertainment and entertainment news. Journalists' bonuses were increasingly tied to the company's profit margins, not the quality of their work. Finally, Columbia University professor James Carey offered what many recalled as a summation: "The problem is that you see journalism disappearing inside the larger world of communications. What you yearn to do is recover journalism from that larger world."

Implied in that was something more important. If journalism -- the system by which we get our news -- was being subsumed, what would replace it? Advertising? Entertainment? E-commerce? Propaganda? Some new hybrid of all these? And what would the consequence be?

The answers matter, the group thought, to the public and news-people both. Journalism provides something unique to a culture -- independent, reliable, accurate, and comprehensive information that citizens require to be free. A journalism that is asked to provide something other than that subverts democratic culture. This is what happens when governments control the news, as in Nazi Germany or the Soviet Union. We're seeing it again in places like Singapore, where news is controlled to encourage capitalism but discourage participation in public life. Something akin to this may be taking root in the United States in a more purely commercial form, as when news outlets owned by larger corporations are used to promote their conglomerate parent's products, to engage in subtle lobbying or corporate rivalry, or are intermingled with advertising to boost profits. The issue isn't just the loss of journalism. At stake is whether, as citizens, we have access to independent information that makes it possible for us to take part in governing ourselves.

The group decided on a plan: engage journalists and the public in a careful examination of what journalism was supposed to be. We set out to answer two questions. If newspeople thought journalism was somehow different from other forms of communication, how was it different? If they thought journalism needed to change but that some core principles needed to endure, what were those principles?

Over the next two years, the group, now calling itself the Committee of Concerned Journalists, organized the most sustained, systematic, and comprehensive examination ever conducted by journalists of news gathering and its responsibilities. We held 21 public forums attended by 3,000 people and involving testimony from more than 300 journalists. We partnered with a team of university researchers who conducted more than a hundred three-and-a-half-hour interviews with journalists about their values. We produced two surveys of journalists about their principles. We held a summit of First Amendment and journalism scholars. With the Project for Excellence in Journalism we produced nearly a dozen content studies of news reporting. We studied the history of those journalists who came before us.

This book is the fruit of that examination. It is not an argument. It is, rather, a description of the theory and culture of journalism that emerged from three years of listening to citizens and journalists, from our empirical studies, and from our reading of the history of the profession as it evolved in the United States.

We learned, among other things, that society expects journalists to apply this theory, and citizens to understand it, though it is seldom studied or clearly articulated. This lack of clarity, for both citizens and newspeople, has weakened journalism and is now weakening democratic society. Unless we can grasp and reclaim the theory of a free press, journalists risk allowing their profession to disappear. In that sense, the crisis of our culture, and our journalism, is a crisis of conviction.

There are, we have distilled from our search, some clear principles that journalists agree on -- and that citizens have a right to expect. They are principles that have ebbed and flowed over time, but they have always in some manner been evident. They are the elements of journalism.

The first among them is that the purpose of journalism is to provide people with the information they need to be free and self-governing.

To fulfill this task:

1. Journalism's first obligation is to the truth.


2. Its first loyalty is to citizens.


3. Its essence is a discipline of verification.


4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover.


5. It must serve as an independent monitor of power.


6. It must provide a forum for public criticism and compromise.


7. It must strive to make the significant interesting and relevant.


8. It must keep the news comprehensive and proportional.


9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience.

Why these nine? Some readers will think items are missing here. Where is fairness? Where is balance? After synthesizing what we learned, it became clear that a number of familiar and even useful ideas -- including fairness and balance -- are too vague to rise to the level of essential elements of the profession. Others may say this list is nothing new. To the contrary, we discovered that many ideas about the elements of journalism are wrapped in myth and misconception. The notion that journalists should be protected by a wall between business and news is one myth. That independence requires journalists be neutral is another. The concept of objectivity has been so mangled it now is usually used to describe the very problem it was conceived to correct.

Nor is this the first moment that the way we get news has gone through momentous transition. It has happened each time there is a period of significant, social, economic, and technological change. It occurred in the 1830s and 1840s with the arrival of the telegraph, in the 1880s with the drop in prices of paper and the influx of immigrants. It occurred again in the 1920s with the invention of radio and the rise of the tabloids and the culture of gossip and celebrity. And it occurred with the invention of television and the arrival of the Cold War.

It is occurring now with the advent of cable followed by the Internet. The collision this time may be more dramatic. For the first time in our history, the news increasingly is produced by companies outside journalism, and this new economic organization is important. We are facing the possibility that independent news will be replaced by self- interested commercialism posing as news. If that occurs, we will lose the press as an independent institution, free to monitor the other powerful forces and institutions in society.

In the new century, one of the most profound questions for democratic society is whether an independent press survives. The answer will depend on whether journalists have the clarity and conviction to articulate what an independent press means, and whether, as citizens, the rest of us care.

This book is intended as a first step in helping journalists articulate those values and helping citizens create a demand for a journalism connected to the principles that spawned the free press in the first place.


[top]

ENDNOTES

1. Mitchell Stephens, History of News: From the Drum to the Satellite (New York: Viking Press, 1988), 34.

2. Harvey Molotch and Marilyn Lester, "News as Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents and Scandal," American Sociological Review, 39, February 1974, 101-112.

3. Stephens, History of News, 18.

4. Ibid.

5. John McCain, with Mark Salter, Faith of My Fathers (New York: Random House, 1999), 221.

6. Thomas Cahill, The Gift of the Jews: How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feels (New York: Nan A. Talese/Anchor Books, 1998), 17.

7. Committee of Concerned Journalists (CCJ) and the Pew Research Center for the People and the Press, "Striking the Balance: Audience Interests, Business Pressures and Journalists' Values" (March 1999), 79.
8. Ibid.

ई-प्रशासनाच्या भारतात उपलब्ध असणार्‍या ऑनलाइन सेवा

तुमची रेल्वेची तिकिटे ऑनलाईन आरक्षित करा

www.irctc.co.in
www.erail.in
bix
धावणार्या रेल्वेगाड्यांची स्थिती ऑनलाईन पहाणे
http://www.trainenquiry.com/indexNS.aspx

एअर इंडियाची तिकिटे आरक्षित करणे
http://indian-airlines.nic.in/scripts/flightstatus.aspx

पासपोर्टसाठी ऑनलाईन अर्ज करा
http://passport।nic.in/

पॅनकार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करा
https://tin.tin.nsdl.com/pan/

bix
ऑनलाइन आयकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) भरणे
http://incometaxindia.gov.in/

लोकोपयोगी अर्ज

Application Form for Birth Certificate

Application Form for Death Certificate

Application Form for Income Certificate

Application Form for Caste Certificate SC/ST

Application Form for Domicile certificate

Application Form for Non Creamy Layer

Application Form for Income Certificate For 3 year

कृषी उत्पादनांचा दैनिक भाव

http://agmarknet.nic.in
http://www.mcxindia.com
http://www.ncdex.com/
http://www.nmce.com/

तुमची तयार उत्पादने ऑनलाईन विका

http://www.ruralbazar.nic.in/

ऑनलाईन रोजगार वार्ता

http://www.india.gov.in/citizen/employment.php

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करा

http://educationsupport.nic.in/index1.asp?langid=2

एन सी ई आर टीची पुस्तके डाउनलोड करा

पहिली ते बारावी

http://www.ncert.nic.in/textbooks/testing/Index.htm

भारतीय फॉन्ट डाऊनलोड करा

http://www.ildc.in/RegisterUser1.aspx

व्यावसायिक कर ऑनलाईन भरा

http://www।mca.gov.in/

तुमची तक्रार ऑनलाईन नोंदवा

http://pgportal.gov.in/
तुमच्या तक्रारी माहितीच्या अधिकाराखाली नोंदवा
http://rti.india.gov.in/rti_direct_complaint_lodging.php

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : आढावा

१ मे हा दिवस आपण 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा करतो. हा दिवस सर्व जगभरात 'कामगार दिन' म्हणूनही साजरा केला जातो. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे या दिवशी का केली गेली? त्यामागे काय भूमिका होती? 'संयुक्त महाराष्ट्र' म्हणजे काय? या चळवळीची गरज काय? भाषावार प्रांतरचना का व कशी? या सर्व मुद्द्यांचा विचार आपण या लेखातून करणार आहोत. विस्तारभयामुळे अनेक घटनांचा आढावा घेता आला नाही, पण सर्व ठळक घटनांचा धावता आढावा मात्र जरुर घेतला आहे.

५० वर्षांपूर्वी 'मुंबई कुणाची?' हा वाद गाजला. त्यात १०६ लोक हुतात्मे झाले. आजही तोच वाद गाजत आहे, पण वेगळ्या कारणाने. या ५० वर्षांत मुंबईसाठी खरेच काही बदलले की नाही? हा प्रश्न आजही पडावा इतका तो प्रश्न चिघळत जात आहे. तूर्तास आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे बघू.

पार्श्वभूमी :

लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करताना मुख्यतः 'सरकारचे त्या भागावर नियंत्रण व आखणी' हे कारण दिले असले, तरी भाषेवरून व धर्मांवरून (हिंदू-मुस्लिम) त्या भागात असंतोष निर्माण झाला होता. पूर्व व पश्चिम बंगाल यांची भाषा एकच होती. फक्त व्यवस्थापन हाच भाग गृहित धरला, तर त्याचवेळी बिहारदेखील बंगालपासून वेगळा करता आला असता व विदर्भ मध्यप्रदेशातून काढून तत्कालीन 'मुंबई प्रांता'मध्ये सामील करता आला असता. पण ब्रिटिश लोकांना वेगळेच राजकारण खेळायचे होते. बिहारी - बंगाली लोकांनी गप्प न बसता याविरुध्द आवाज उठवल्यामुळे १९११ साली परत एकदा बंगालचे एकत्रीकरण केले गेले. पण त्यात बिहार, ओरिसा व आसाम हे बंगाली न बोलणार्‍या लोकांचे एक वेगळे राज्य तयार केले गेले. अनवधानाने ही पुढे होणार्‍या भाषिक संघर्षांची एक पायरीच ठरली.

बिहारला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे १९१७ मध्ये ओरिसाच्या नेत्यांनी 'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड' कमिशनपुढे स्वतंत्र ओरिसा राज्याची कल्पना मांडली. बिहारी व ओरिसाच्या नेत्यांपासून प्रेरणा घेऊन १९१७ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातच डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित आंध्रप्रदेश हे स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे असा ठराव मांडला. या ठरावात 'मद्रास' हे शहर 'महा-तेलुगू' राज्यात सामील केले जावे, असादेखील उपठराव मांडला गेला.

लोकमान्य टिळक वगळता बाकी सर्व पदाधिकार्‍यांनी (म. गांधी, अ‍ॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय) हा ठराव नाकारला. टिळकांनी मात्र त्याला सहमती देताना सांगितले, की सर्वसाधारण भारतीय माणूस त्याच्या मातृभाषेलाच हिंदी किंवा इंग्रजीपेक्षा मान देईल. अशिक्षित भारतीयांशी संवाद साधताना, त्याला स्वतंत्र भारताचे महत्त्व पटवून देताना, इंग्रजीमध्ये बडबड करून मनांशी जो संवाद साधला जाणार नाही, तो मातृभाषेतून सहजी साधला जाईल. यासाठी भाषेवर आधारित तेलुगू राज्य निर्माण झाले, तर ते चांगलेच होईल असे त्यांचे मत होते. म. गांधीनी याला आरंभी विरोध केला; पण १९२० मध्ये त्यांनाही हे पटले, की शिक्षण मातृभाषेतून दिले तर ते अधिक परिणामकारक ठरेल. त्यांनी सर्व राज्यांची निर्मिती भाषेवर आधारित व्हावी असा विचार मांडला.

'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड कमिशन'ने असा एक अहवाल सादर केला, की ज्यात प्रामुख्याने भाषा व धर्मावर आधारित काही राज्ये निर्माण केली जावीत. पण त्या कमिशनमधे सामील असणार्‍या कर्टिस यांनी एक उपसूचना मांडली, की धर्माधिष्ठित राज्यनिर्मिती न करता ती केवळ भाषेच्या आधारावर करावी. ही सूचना माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांनी फेटाळली. १९२७ मध्ये आलेल्या 'सायमन कमिशन'नेसुद्धा ( 'सायमन गो बॅक' अशी प्रसिद्धी मिळालेले) फक्त भाषा विचारात न घेता, धर्म, जात, भाषा, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती या सर्वांचा विचार करून राज्यनिर्मिती व्हावी असे सुचवले.

'सिंध प्रांत' हा तत्कालीन 'मुंबई इलाख्या'ला जोडलेला होता. त्यांनीदेखील स्वतंत्र 'सिंध'ची मागणी केली. ती १९३१ मध्ये ओडोनिल यांनी फेटाळून लावली. पण मुस्लिम नेत्यांनी काँग्रेसी लोकांना हाताशी धरले. मुस्लिम नेत्यांच्या प्रभावामुळे सिंध प्रांत मुंबईपासून तोडला जाईल असे घोषित झाले. त्यामुळे १९३५ मध्ये 'सिंध', 'ओरिसा' आणि 'वायव्य सरहद्द' असे तीन नवीन प्रांत निर्माण केले गेले.

संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना

लोकमान्य टिळक हे भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीच्या बाजूने होते हे वर आलेच आहे. त्यांनी त्यांची ही भूमिका १७ नोव्हेंबर १८९१ च्या अग्रलेखात मांडली होती. अर्थात त्यात 'महाराष्ट्र' कसा असावा हे न मांडता, त्यांनी एकूणच पुढील 'स्वतंत्र भारत' कसा असावा हे मांडले होते. पुढे टिळक तुरुंगात गेल्यावर त्यांची ही बाजू 'केसरी'चे तत्कालीन संपादक न. चिं. केळकरांनी वेळोवेळी मांडली. सरकारचे अभिनंदन करतानाच केसरीने मराठीचा प्रश्न बंगालीच्या प्रश्नापेक्षा जुना आहे याची आठवण करून दिली.

मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहण्याचे श्रेय जाते ते श्री. विठ्ठल वामन ताम्हणकरांना. त्यांनी त्यांच्या १९१७ मधील 'थ्री डिव्हिजन्स ऑफ महाराष्ट्र' या लेखात मराठी लोक हे मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, हैदराबाद व गोवा येथे पसरले आहेत, त्या सर्वांचा मिळून महाराष्ट्र व्हायलाच पाहिजे असे प्रतिपादन केले. श्री. जनार्दन विनायक ओक यांना या लेखाचे महत्त्व खूप पटले व त्यांनी त्यांच्या 'लोकशिक्षण'मधून याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावयास सुरुवात केली.

साधारण १९२७-२८ मध्ये भाषेवर आधारित महाराष्ट्र कसा असावा यावर परत विचार केला गेला. शेतकरी - कामगार पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरूंसमोर मराठी महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश यांमधील मराठी जिल्हे, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, खानदेश इत्यादी भाग असावा असे मांडले व नेहरूंनी त्याला मान्यता दिली. त्या समितीने जाणता-अजाणता आजचा महाराष्ट्रच मांडला होता. पण इतर राज्यातील नेत्यांसारखे राज्यनिर्मितीला प्राधान्य न देता, महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्या काळी देश स्वतंत्र व्हावा यावर जास्त भर दिला. मधल्या काळात मात्र विदर्भाबद्दल परत एकदा वाद चालू झाला. विदर्भ हा जरी मराठी असला, तरी तो मध्यप्रदेशाला जोडून आहे. मध्यप्रदेशातील अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग विदर्भ होता. त्याचे काय झाले, हे आपण पुढे पाहू; पण तूर्तास आपण कालानुक्रमे इतर घडामोडी पाहू या.

१९३८च्या मराठी साहित्य संमेलनात वीर सावरकरांनी मराठी मुद्दा मांडून 'वर्‍हाड' हा मराठी भाग महाराष्ट्रातच सामील होईल, विदर्भाशिवाय महाराष्ट्र होणार नाही अशी घोषणा दिली. त्याला सर्व मराठी साहित्यिकांनी उचलून धरले. १९३९च्या नगर अधिवेशनात रामराव देशमुखांनी सर्वांत प्रथम 'संयुक्त महाराष्ट्रा'चा उच्चार केला व 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापण्यात आली.

साधारणपणे पाहिले तर असे दिसते, की राजकारणी लोक अशी क्रांती घडवून आणतात. पण महाराष्ट्रात चित्र वेगळे दिसू लागले. पुढे होणार्‍या सर्व साहित्य संमेलनांत 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा घोषमंत्र गायला जाऊ लागला. एका अधिवेशनात, 'महाराष्ट्र हा मुंबई, वर्‍हाड, गोमंतक इत्यादींसह झालाच पाहिजे' असे ठरविले गेले. काँग्रेसमध्ये असणारे राजकारणी मात्र या विषयावर एक नव्हते. साहित्यिक विरुद्ध राजकारणी असे फड रंगायला सुरुवात झाली. १९४६च्या सुमारास शंकरराव देवांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'मध्ये सर्वपक्षीय सहभाग असावा हे धोरण स्वीकारले. 'काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टी'चे ना. ग. गोरे, 'कम्युनिस्ट पार्टी'चे कॉम्रेड अण्णा डांगे, डॉ. आंबेडकर असे सर्व पक्षांतील लोक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सहभागी झाले. शंकरराव देव परिषदेचे अध्यक्ष होते. डांग्यांना व आंबेडकरांना देवांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका होती, कारण देव काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरदेखील काम करत. तिथे त्यांनी भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीला पट्टाभी सीतारामय्यांसारखा उघड पाठिंबा दर्शविला नव्हता. देव हे गांधीभक्त होते. गांधींनी मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायला नकार दिला होता. पटेल आणि नेहरूदेखील मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या विरोधात होते.

अशातच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला.

महाविदर्भ मागणी व अकोला करार.

विदर्भाचे काही जिल्हे, मध्य प्रदेशातील मराठी भाग असा मिळून एक महाविदर्भ करण्यात यावा, अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जोर धरू लागली होती. विदर्भ काँग्रेसचे अध्यक्ष बृजलाल बियाणी व पंजाबराव देशमुख हे उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्र न करता, 'विदर्भ' व 'उर्वरित महाराष्ट्र' अशी दोन मराठी राज्ये निर्माण केली जावीत अशा मताचे होते. बियाणी यांची महाविदर्भाची मागणी अल्पावधीत लोकप्रिय झाली व मराठी नेत्यांत विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा कलह निर्माण झाला. विदर्भातील काही भाग निजामाच्या अख्यत्यारीत होता. निजामाच्या पंतप्रधानाने गरज पडली, तर विदर्भावर आक्रमण करू अशी धमकी दिली. शंकरराव देवांनी रामराव देशमुख, धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे इत्यादी वैदर्भीय नेत्यांशी चर्चा केली व तसे काही घडणार नाही असे सांगितले. या चर्चेत बहुतांश वैदर्भीय नेते 'संयुक्त महाराष्ट्रा'ला पाठिंबा देण्यास राजी झाले. पुढे अकोल्यात ७ व ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी चर्चा होऊन असे ठरले, की "मराठी लोकांचे एकच राज्य असावे, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी विदर्भाला एक उपविभाग म्हणून मान्यता द्यावी." ही चर्चा 'अकोला करार' म्हणून ओळखली जाते.

बियाणी लोकप्रिय असेपर्यंत अकोला करार झाला, तरीही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोरात होती. ह्याला कलाटणी मिळाली 'नागपूर करारा'नंतर. २३ ऑक्टोबर १९४८ रोजी नागपूर येथे चर्चा सुरू झाली. बियाणी यांनी अकोला करार धुडकावून देत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या कुठल्याही चर्चेला उपस्थित राहायचे नाही असे ठरवल्यामुळे नागपूर येथे परत विदर्भ काँग्रेसने बैठक भरवली. पंजाबराव देशमुखांनी तर बृजलाल बियाण्यांवर टीका करताना असेही मत मांडले, की "बियाणी यांना ना संयुक्त महाराष्ट्रात रस आहे, ना स्वतंत्र विदर्भात. ते फक्त स्वतःचे हित पाहत आहेत." या बैठकीमध्ये परत एकदा ठराव मांडण्यात आला व तो २८ विरुद्ध १३ मतांनी मंजूर करण्यात आला. बृजलाल बियाण्यांच्या कारकिर्दीची घसरण येथूनच सुरू झाल्याचे मानले जाते. यानंतरच्या काळातही विदर्भाची मागणी होती; पण बहुतांश नेते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा देणारे होते, त्यामुळे हा जोर कमी झाला.

मराठवाड्यात स्वामी रामांनदतीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, देवीसिंग चव्हाण इत्यादी नेते आधीपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने होते. पण येथील नेत्यांना मराठवाडा हा पश्चिम महाराष्ट्रीय नेत्यांकडून दुर्लक्षिला जाईल, मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, असे वाटत होते. पुढे SRC च्या अहवालानंतर (१९५५) स्वामी रामानंदतीर्थांनी हैदराबाद राज्यात 'मुंबई महाराष्ट्रास जोडली जावी' असा ठरावही मांडला. त्यावर ८ दिवस चर्चा होऊन १४७ पैकी ११८ जणांनी मुंबई महाराष्ट्राला जोडली जावी या बाजूने मतदान केल्यावर हैदराबाद विधानसभेत तो ठराव मंजूर झाला.

दार व जेव्हीपी समित्या :
राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसादांनी भाषावार प्रांतरचनेसाठी दार कमिटी स्थापन केली.

'मुंबई कुणाची?'

हा प्रश्न आजही आपल्याला पडला आहे, पण सर्वप्रथम ही घोषणा दिली अण्णाभाऊ साठ्यांनी. "मुंबई महाराष्ट्राची" हे उत्तर दिले जनतेने. 'दार कमिटी'ने तत्कालीन काँग्रेस पुढार्‍यांचे मत एका पत्रिकेद्वारे विचारले. गुप्त मतदानाचीही सोय होती. डॉ. आंबेडकरांनीसुद्धा दार कमिटीला 'मुंबईत मराठी बोलली जाते, तर मुंबई महाराष्ट्रातच जावी' असे मत दिले. पण दार कमिटीने 'मुंबई महाराष्ट्रात नसावी' असे भाष्य केले.

दार कमिटीचे सदस्य असलेले श्री. के. एम. मुन्शी यांनी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. तिचे नाव होते, 'Linguistic Provinces and The Future of Bombay'. या पुस्तिकेची मते व दार कमिटीचा अहवाल यांत इतके साम्य होते, की इतर सदस्यांनी काही काम केले की नाही अशी शंका यावी. कमिटीने एक मुद्दा असाही मांडला की, संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मते म्हणजे 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'वाल्या मंडळींची मते आहेत. याशिवाय ब्राह्मण जातीवर ते विनाकारण घसरले. भाषावार राज्यनिर्मिती करताना 'पूना स्कूल ऑफ थॉट' आणि ब्राह्मण जातीला मध्ये आणण्याची गरज नव्हती. शिवाय ह्या समितीचे ते कामही नव्हते. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'चे योगदान लक्षात घेता, विनाकारण एखाद्या जातीला बदनाम करण्याचे कार्य जणू मुद्दाम केले गेले असे लोकांना वाटले.

दार कमिटीचा गोंधळ लक्षात घेता, जवारहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या हे एकत्र आले व त्यांनी 'जेव्हीपी समिती' स्थापन केली. समितीने असा निष्कर्ष काढला, की मुंबई हे बहुभाषी शहर असून येथील पूर्ण विकास हा गुजराती लोकांच्या भांडवलामुळे व कारखानदारीमुळे झाला आहे; तस्मात् गुजराती लोकांचा मुंबईवर प्रथम हक्क आहे व तो अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई ही महाराष्ट्रात सामील होता कामा नये. मुंबईमध्ये तेव्हा मराठी बोलणारे लोक ४३ टक्के होते. सर्व गिरण्यांमधून व कारखान्यांमधून मराठी मजूर मोठ्या संख्येने होते. सर्व कामगार मराठी, पण कारखानदार गुजराती अशी गत. या जेव्हीपी समितीच्या निर्णयामुळे सगळेच चिडले. निदर्शने, सभा यांना प्रारंभ झाला.

आचार्य शंकरराव देव हे तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरचे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते, तसेच ते तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे अध्यक्षही होते. त्या परिषदेचा समितीमध्ये बदल १९५६ साली झाला. साहित्यिक लोक जेव्हा उघड उघड 'मुंबईसह महाराष्ट्र' म्हणू लागले, तेव्हा राजकारणी लोकांना मात्र त्यांची भूमिका काय असावी याचा निर्णय घेता येत नव्हता. खाजगीत ते मुंबईसह महाराष्ट्र म्हणायचे, तर राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना मुंबईविना महाराष्ट्र अशी भूमिका घ्यावी लागे. देवांनी या सर्व प्रकाराला वैतागून राष्ट्रपती राजेद्रबाबूंना एक पत्र पाठवले, ते पत्र मी इथे देतो. त्यावरून राजकारण्यांची भूमिका लक्षात यावी. मूळ पत्र इंग्रजीत आहे. माझ्या भाषांतराने अर्थ बदलण्याचा धोका संभवतो, त्यामुळे मी ते इंग्रजीतच देत आहे.

त्या पत्रातील काही भाग :
रेफ. G-2/४६६९

Dear Rajendra Babu,

I am writting this letter to you specially because I would like to know what are your personal views regarding the attitude Congress Commitees and Congressmen should take on the question of formation of linguistic Provinces. You know that since more then one year I have been closely associating myself with the movement of the formation of Samyukta Maharashtra. I may tell you that if I had not taken up this problem in my hand the movement of Samyukta Maharashtra would not have reached that development which it has reached today. We congressmen of Maharashtra kept aloof from the movement of Samyukta Maharashtra so long because we felt that the time for taking up this question will come only after India becomes free. So I entered into this movement only in 1946-47 when I thought that the question of framing the Constitution of India was an immediate task before the country and the Congress. The Congress has accepted the principle of linguistic Provinces since 1920, if not earlier.

I knew there was possibility of myself unconsciously making use of my position in Congress to help this other work or the general public might misunderstood it. So I always was very careful when once I was asked the direct question whether, when I said that Bombay should be included in Maharashtra, it was in the capacity of General Secretary of the Congress, I said NO.

The most critical position would be Bombay. You know the demand of Samyukta Maharashtra Parishad is to include Bombay in Maharashtra, as it naturally belongs to that province. I think the overwhelming majority of Maharashtra, either in Bombay or outside will be in favour of this proposal.

वरील पत्रावरून हे सिद्ध होते, की तत्कालीन मराठी काँग्रेस पुढार्‍यांना कात्रीत पकडल्यासारखे झाले होते. काही जण मनातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी या मताचे होते, पण त्यांना ते उघड उघड बोलून दाखवता येत नव्हते. १९२०च्या आधी काँग्रेसमध्ये मराठी पुढारी भरले होते (लोकमान्य टिळक वगैरे). पण नंतरचे पुढारी आपला प्रभाव अमराठी पुढार्‍यांवर टाकू शकले नाहीत. त्यामुळे एक पोकळी निर्माण झाली होती, त्याचाही फटका या मुंबई प्रकरणामध्ये मराठी लोकांना बसत होता.

सन १९५२च्या सुमारास संयुक्त आंध्र प्रदेशाची मागणी जोर धरू लागली. पोट्टी श्रीरामुलू या गांधीभक्ताने संयुक्त आंध्र प्रदेशासाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यातच ते हुतात्मा झाले. आंध्र प्रदेश व तेलुगूभाषिक पेटले. लगेच दोन दिवसांत जवाहरलाल नेहरूंना आपले म्हणणे मागे घेऊन आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी लागली.

१९५०-५५च्या आसपासची महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भाची आर्थिक स्थिती

ब्रिटिशकाळात महाराष्ट्रात मुंबई व पुणे विभागांत पडीक जमिनी पाण्याखाली आणल्या गेल्या. पण गुजरातमध्ये तसे घडले नाही. पूर्वीच्या राजे-रजवाड्यांनी ज्या काही सोयी केल्या होत्या, त्यावरच गुजराती माणूस जगत होता. पुण्या-मुंबईत शेतीबरोबरच कारखानदारीदेखील अस्तित्वात होती. मुख्य भांडवलदार हे गुजराती, तर कामगार मराठी अशी विभागणी. गुजरातच्या वाढीसाठी सन १९४८नंतर प्रयत्न सुरू झाले. मागासलेल्या भागांत वर्गीकरण झाल्यामुळे अनेक धरण प्रकल्प व इतर सिंचनप्रकल्प गुजरातला मिळाले. महाराष्ट्राला कोयना प्रकल्प मिळाला, पण तो सुरू होण्यास अक्षम्य उशीर झाला. महाराष्ट्रीय जनतेला हा त्यांच्यावर अन्याय वाटला. उत्पादन करणार मुंबई, पण त्याचा फायदा गुजराती जनतेला होत आहे अशी भावना निर्माण झाली व त्यातच कोयनेचे प्रकरण उद्भवले. त्यामुळे सामान्य लोक चिडले. विदर्भात ज्वारी, तेल व गहू ही उत्पादने होत होती. तुलनेने मध्य प्रदेशात काही कारखानदारी नव्हती. तत्कालीन मध्य प्रदेशात विदर्भ येत असल्यामुळे, मराठी पैसा हिंदीभाषिकांसाठी खर्च होत आहे असे वैदर्भीय जनतेला वाटत होते. मराठवाड्याचे उत्पादनदेखील ज्वारी, तेल व गहू हेच होते. त्यामुळे महाविदर्भाच्या वेळेस मराठवाडा हा वर्‍हाडाला जोडून व मध्य प्रदेशातील मराठी भाग घेऊन त्यांचा महाविदर्भ तयार करण्यात यावा असे 'फाजल अली आयोगा'ला वाटले.

फाजल अली आयोग

आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाल्यामुळे मुंबईचा प्रश्न परत ऐरणीवर आला. एकदाचा सोक्षमोक्ष लागावा म्हणून नेहरू सरकारने 'फाजल अली आयोग' स्थापन केला. राज्य पुनर्रचना समितीने (States Reorganisation Committee (SRC) ) आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू अशी राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला केली. संयुक्‍त महाराष्ट्र परिषदेसारख्या संयुक्त कर्नाटक, हरियाणा-पंजाब अशाही काही परिषदा तेव्हा आपापल्या भाषांसाठी लढा देत होत्या. मुंबईबद्दल समितीचा निर्णय होत नव्हता. 'बाँबे सिटिझन कमिटी' नावाची एक कमिटी मुंबईत असलेल्या कारखानदारांनी स्थापली होती. त्याचे अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास हे प्रसिद्ध गृहस्थ होते. त्या कमिटीत जे. आर. डी. टाटांसारखे व्यक्तिमत्त्वही होते. या कमिटीचे एकच उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे काहीही करून मुंबईला महाराष्ट्रात सामील होऊ न देणे. त्यांनी एक दोनशे पानी अहवाल तयार करून, मुंबई ही महाराष्ट्रापासून कशी वेगळी आहे, भांडवलदारांनी व परप्रांतीयांनी कसे मुंबईला वाढवले आहे वगैरे मुद्दे मांडले. शिवाय मुंबई ही भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रात सामील होण्यासारखी नाही असाही दावा केला. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येत फक्त ४३ टक्के मराठी होते, तर उरलेले गुजराती, ख्रिश्चन (पूर्वाश्रमीचे मराठी हिंदू) व उत्तर भारतीय. या कमिटीच्या मते उरलेले ५७ टक्के महत्वाचे, तर मराठी बोलणारे ४३ टक्के हे अल्पसंख्याक ठरले. भांडवलदार पारशी व गुजराती असल्यामुळे त्यांना एक भीती होती, की एकदा का मुंबई महाराष्ट्रात सामील झाली की तिच्यावर राज्य करणारे मराठीभाषिक असतील आणि त्यांच्या हाती वित्तीय नाड्या गेल्या, तर मुंबईमधून गुजरात्यांचे उच्चाटन होईल. अशाच विचाराचे मोरारजी देसाईदेखील होते.

यावर उत्तर म्हणून 'परिषदे'ने तसाच २०० पानी अहवाल सादर केला. मुख्यत्वे भाषा, वेषभूषा व राहणीमान, एकाच पद्धतीचे देव, संत आणि महात्मे यांवर विचार करण्यात आला. विद्यमान स्थितीत हैदराबाद, मुंबई, कोकण, विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्र येथे असे लोक राहतात. या सर्वांचे एक राज्य निर्माण करून त्याची राजधानी मुंबई असावी, असे मत परिषदेने नोंदवले. मुंबईत शाळा, वृत्तपत्र, वादविवाद, चर्चा, नाटके व इतर कला या सर्व मराठी भाषेतून होतात. मराठी साहित्यिक मंडळी मुंबईत जास्त संख्येने राहतात, तेव्हा 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' असे निवेदन या फाजल अली कमिटीला परिषदेने सादर केले.

दोन्ही बाजूंनी एकदा भेटायचे ठरले व तशी एकत्र चर्चा १९५४च्या जून महिन्यात मुंबईत झाली. चर्चा होऊन काहीही तोडगा निघाला नाही. मराठी लोकांनी मुंबई सोडून जनहित व देशहित साधावे, अशी बाँबे सिटिझन्स कमिटीने मागणी केली. काकासाहेब गाडगीळ या मागणीने भडकले.

आता जो काही उपाय काढेल, तो राज्य पुनर्रचना आयोगच असे दिसू लागले.

अनेक दिवस मुंबईचे एक 'सब-फेडरेशन' निर्माण करावे व मुंबई स्वतंत्र ठेवावी (Bombay Citizens' Committee Files 1954) या कल्पनेला अलीसाहेब धरून बसले. या 'ग्रेटर बाँबे सब-फेडरेशन' मध्ये डहाणू, पालघर आणि बोरीवली हे भागही एकत्र करावेत अशी योजना होती. पण कारखानदारांनी ती कल्पना मोडीत काढली. नंतर 'मुंबई स्वायत्त असावी व महानगरपालिकेला काही उच्चाधिकार द्यावेत ' अशी कल्पना मांडली गेली; पण ती कल्पनाही लगेच बारगळली. फाजल अली हे मुंबईहून पुण्याला रवाना झाले. तिथ भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ आणि शंकरराव देव यांची अनौपचारिक भेट घेऊन त्यांनी एक कच्चा मसुदा मांडला. त्यानुसार मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार होती. अलींचे हे वैयक्तिक मत होते व इतर सभासदांपुढे ते मांडणार होते. मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार अशी अंधुकशी आशा दिसू लागली.

१९५५मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यातील काही मुद्दे :

१. मुंबई महाराष्ट्राला जोडण्यात येऊ नये.
२. मुंबईत एक भाषा नाही, तर मुंबई ही द्वैभाषिक असावी.
३. मुंबई प्रांतात कच्छ व सौराष्ट्र सामील करुन घ्यावा.
४. मराठी विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही मराठी जिल्हे, मराठवाडा यांचा 'महाविदर्भ' तयार करण्यात यावा.
५. बेळगाव-कारवार कर्नाटकास जोडावेत.

अहवाल सादर झाल्यावर भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव भडकले. कच्च्या मसुद्यात जे दाखवले, ते अहवालात नव्हते. ऐनवेळी काही गडबड होऊन मुंबई ही द्वैभाषिक ठेवण्यात आली. राजकारण्यांमध्ये फूट पडली. काही राजकारणी सरळ सरळ 'नेहरू, नेहरू' करू लागले, तर काही जण 'मुंबईसहित महाराष्ट्र, नाहीतर जनआंदोलन' या मुद्द्यावर कायम राहिले. 'महाराष्ट्र की नेहरू' यावर यशवंतराव चव्हाणांनी 'नेहरू' असे उत्तर देऊन सामान्य कार्यकर्ते व सामान्य माणसाची निराशा केली. गाडगीळ, हिरे प्रभृती लोकांनी अलींसोबत पत्रव्यवहार करून नेहरूंकडे तक्रार नोंदवली. पण तिचे पुढे काही झाले नाही.

मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीने अहवाल प्रसिद्ध होताच लगबगीने (१२ ऑक्टोबर १९५५) हा अहवाल 'पास' करून घेतला. अहवालात बदल करावा व संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई असावी असे त्र्यंबक रामचंद्र नरवणे यांनी सुचवले व तसा ठराव मांडला. पण प्रदेश काँग्रेसने ३५ विरुद्ध ५ मतांनी नाकारला. प्रदेश काँग्रेसचे ३० सदस्य मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास राजी नव्हते. ७ नोव्हेंबर १९५५च्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (Congress Working Committee - CWC) बैठकीमध्ये हा मुद्दा परत एकदा निघाला. त्रिंबक रघुनाथ देवगिरीकरांनी पुन्हा 'मुंबई महाराष्ट्रात सामील व्हावी' असा बदल करायला सुचवले. एक विरुद्ध बाकी सर्व असा प्रस्ताव होता. नेहरूंनी तो नाकारला. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नोंदणी पुस्तकातून या ठरावाची नोंदही काढून टाकली गेली.

१६ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संसदेत या अहवालावर चर्चा सुरू झाली.

स.का. पाटलांनी 'मुंबई स्वतंत्र राहिली पाहिजे' या विषयावर भाषण दिले, त्यांचा मते, "Mumbai will be a miniature India run on international standards, melting pot which will evolve a glorious new civilisation". "देशाच्या विकासासाठी मराठी लोकांनी मुंबईचा त्याग करावा" असे त्यांचे मत होते.
धनंजय गाडगिळांनी त्यांना तिथेच विरोध दर्शवला. गाडगीळ उत्तरले, "There is a limit. That limit is, nobody can compromise one's self-respect, no woman can compromise her chastity and no country its freedom. That anything short of Samyukta Maharashtra with the city of Bombay as capital will not be acceptable. The future of Bombay would be decided on the streets of Bombay. To ask us to serve the nation is to ask chandan to be fragrant."

नोव्हेंबर १९५५पासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या एका वादळी पर्वाचा आरंभ झाला. सेनापती बापटांनी एक मोर्चा या संदर्भात नेला. मोर्चात कसल्याही प्रकारचा दंगा झाला नाही. लोकांनी अगदी शांततापूर्वक 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे इत्यादी नेत्यांना अटक झाली. एस. एम. जोशी, भाई वैद्य, पाटकर इत्यादी नेत्यांनी याला विरोध करण्याकरता २१ नोव्हेंबर रोजी 'मुंबई बंद'ची घोषणा दिली. मोरारजी देसायांनी या काळात एक प्रतोद (व्हिप) जारी केला - 'ज्या कोणाला या तीन राज्यांविषयी बोलायचे आहे, त्यांनी केवळ आणि केवळ सरकारच्या बाजूनेच बोलले पाहिजे, अन्यथा नाही.' जणू हुकूमशाहीच! काँग्रेसमध्ये असणार्‍या मराठी नेत्यांनाही हा प्रतोद आवडला नाही, हे सांगणे न लगे.

२० नोव्हेंबरला मोरारजींनी चिडून एक सभा घेतली. स. का. पाटलांनी 'येत्या ५००० वर्षांत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. निदान काँग्रेस सरकारात तर नाहीच नाही.' अशी घोषणा केली. त्यामुळे मोरारजी देसाई व इतर नेत्यांवर लोकांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली.

गाडगिळांचे संसदेतील भाषण, पाटलांची मुलाखत व मोरारजींचे तेल यांचा एकत्र भडका २१ नोव्हेंबर रोजीच्या संपाच्या दिवशी उडाला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची एक सभा भरवली. फ्लोरा फांउटन परिसराला जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. मोरारजींनी चिडून सभेवर आधी लाठीमार व नंतर लगेच गोळीबार करवला. या गोळीबारात पंधरा लोक मृत्युमुखी पडले. २२ नोव्हेंबरला ११६ मराठी आमदारांनी हिर्‍यांकडे आपले राजीनामे पाठवले. २९ नोव्हेंबरला शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे नेहरूंची भेट घ्यायला गेले. पण तिथे वेगळेच राजकारण शिजत होते. यशवंतराव चव्हाण, नाईक-निंबाळकर आणि तापसे या नेत्यांनी राजीनामे दिले नव्हते. राजीनामा देऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्या तिघांनी शंकरराव देव, हिरे वगैरे संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांना उघडे पाडण्याच्या प्रयत्न केला. देवांनी काँग्रेस सोडली. "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही मला नेहरूंपेक्षा जवळ आहे, मुंबई नसलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मला दिले, तरी ते मी स्वीकारणार नाही." अशी भूमिका त्यांनी घेतली. १२ जानेवारी १९५६च्या शांततापूर्ण सभेनंतर मोरारजी देसायांनी १२ नेते व इतर ४३५ लोकांना अटक केली.

१६ जानेवारीला जवाहरलाल नेहरूंनी वेगळाच पवित्रा घेतला व मुंबई आता केंद्रशासित प्रदेश राहील अशी घोषणा केली. तीन राज्यांऐवजी दोन राज्ये घोषित केली गेली. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यात आला, तर गुजरातमध्ये सौराष्ट्र व कच्छ यांचा. मुंबई ही केंद्राच्या अखत्यारीत गेली. हा नवीन महाराष्ट्र द्वैभाषिक राहील असेही सांगण्यात आले. बेळगाव-निपाणीला कर्नाटकात विलीन करून टाकले गेले.

"लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे"

१६ जानेवारी रोजी कसलाही बंद पुकारण्यात आला नव्हता. नेहरूंच्या रेडिओवरील घोषणेमुळे लोक रस्त्यांवर उतरले. मोरारजींनी सरकारी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, "लोक रात्री १०.३० वाजता घरांबाहेर पडले व त्यांनी जाळपोळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परत गोळीबार करावा लागला." सरकारने किती गाड्या जाळपोळीत नष्ट झाल्या हे अजूनही गुलदस्त्यातच ठेवले आहे, कारण हा अहवाल खरा नसावा असे बर्‍याच इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. लोकांनी आंदोलन सुरू केले. गोळीबारानंतर "लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे" ही घोषणा प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडात होती. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान आणखी ६७ लोक या गोळीबारात हुतात्मे झाले. गाडगिळांनी म्हटल्याप्रमाणे लोक रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही. एकूण १०६ जण या चळवळीत हुतात्मे झाले.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या राजकारणाचा घोळ चालूच राहिला. इतर पक्षीय लोकांना शंकरराव देवांवर विश्वास नव्हता, तर मध्येच देवांनी, संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार, अशी घोषणा केली. पण नंतर तो विचार त्यांनी सोडला. आचार्य जावडेकरांनी देवांना, विनोबा भावे व दादा धर्माधिकार्‍यांनी दिलेला सल्ला मानायला सांगितले. त्या दोघांनी देवांना 'नेतृत्व सोडून देऊन सर्व पक्षांना या लढ्यात सामील करा' असे सांगितले. २३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त झाली.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना

६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले.

१९५७ला समितीने निवडणूक लढवली. अत्र्यांचा 'झालाच पाहिजे' हा अग्रलेख विशेष गाजला. यशवंतराव चव्हाणदेखील ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भूमिकेमुळे लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, असे त्यांना वाटत होते. पण एकूण ही निवडणूक म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारचा धक्काच होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नेहरूंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नेहरूंनी स्वतःच यावर तोडगा काढला होता. त्यांना मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचे सहकार्य नंतरही हवेच होते. चव्हाण, नाईक-निंबाळकर यांची बोलणी सुरू झाली. गाडगीळ प्रभृती इतर संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँगेसी नेत्यांना मात्र यांतील काहीच माहीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर मोरारजी देसायांनाही या बाबतीत अंधारात ठेवल्यासारखे वाटले, असे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे.

चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते. या काळात 'मराठा' खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली. काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण हेही या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा'ची पदवी यशवंतरावांना दिली. समितीला जनाधार प्राप्त करून देणे, विविध मार्गांनी जनमानसांत १०६ हुतात्मांचे स्मरण जागते ठेवणे, आपल्या वक्तृत्वाने व काँग्रेसी नेत्यांना बहाल केलेल्या शेलक्या विशेषणांनी सभा गाजवणे हे कार्य अत्रे पार पाडीत होते. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर निश्चितच जास्त प्रभाव पडला. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठ्या'एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध असे काही रान उठवले, की जो जो मराठीविरुद्ध तो तो अत्र्यांचा जणू शत्रूच असे चित्र निर्माण झाले होते.

द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. याच वेळी का? तर दुसरी बाजू अशी, की ऑगस्ट १९५९मध्ये केरळी राजकारणात बदल होत होता. कम्युनिस्ट पार्टीला हरवून काँग्रेस परत सत्तेवर आली. इंदिरा गांधी व इतर नेत्यांना १९५७च्या निवडणुकीचे अपयश सलत होतेच. जर मुंबई महाराष्ट्राला दिली व द्वैभाषिक राज्याऐवजी मराठी महाराष्ट्र निर्माण केला गेला, तर केरळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बदल होईल असे काँग्रेस कार्यकारिणीला वाटले. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित मराठी महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला. बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले.

भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते. आंध्र प्रदेश, पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी अनेक राज्ये या लढ्यातून निर्माण केली गेली.

१ मे हा कामगार दिन! मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. अखंड भारत टिकविण्यासाठी 'जय हिंद' तर आवश्यकच आहे, पण त्यासाठी मराठी संस्कृती व मराठी बाणा विसरायला नको.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र!
************************

संदर्भ
१. Politics and Language - Y. D. Phadke
2. India after Gandhi - Ramchandra Guha
3. Dr. Rajendra Prasad, correspondence and select documents, Volume 8 By Rajendra Prasad, Valmiki Choudhary

महाराष्ट्र - ग्रामीण पत्रकारिता : सद्यस्थिती.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे; भारताची बहुसंख्य जनता खेड्यांतून राहते - हे आपण इतक्या वेळा वाचलं, बोललं आणि लिहिलं आहे, की त्यातले महत्त्वच आता गायब झाल्यासारखं वाटत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारताच्या एकूण समाजजीवनातील अर्थव्यवस्थेमध्ये भरपूर बदल झाले. बर्‍याच गोष्टींचे पाश्चात्यीकरण झाले. राजेशाही, मग ब्रिटिश वसाहती आणि मग आता लोकशाही हे बदल भारतातल्या जनतेला पटवणे थोडे अवघडच गेलेले आहे. अजूनही भारतात लोकशाहीतल्या नेत्यांची आणि पुढार्‍यांची राजेशाही चालते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

मुळात भारतातली जनता ही 'एक देश' या संकल्पनेमध्ये अजूनही मानसिकरित्या पोचलेली नाही. आजही आपण राज्य, प्रांत, भाषा, जात आणि इतर वर्ग यांमध्ये विभागलेलेच आहोत. एकाच भारतात जगातील सर्वांत श्रीमंत माणूस आणि अन्न-वस्त्र-निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजादेखील न भागलेला माणूस एकाच वेळेला, एकमेकांच्या अस्तित्वाची कल्पना नसताना आहेत, यापेक्षा दुसरा विरोधाभास कुठला?

महाराष्ट्र या विरोधाभासाचे उत्तम उदाहरण आहे. इथल्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३०% लोक मराठी भाषा बोलत नाहीत. तसेच विविध प्रादेशिक विभागांमध्ये - कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश असा महाराष्ट्र पसरलेला आहे. यांमध्ये सांस्कृतिक, भाषिक आणि भौगोलिक विविधता प्रचंड प्रमाणात आहेत.
तसेच आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्याही महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात विविधता आहे. जगातील सर्वांत जास्त श्रीमंत याच राज्यात राहतो अणि कर्ज न चुकवता आल्याने कित्येक शेतकरी याच राज्यात आत्महत्या करतात.

महाराष्ट्राची जी खास वैशिष्ट्ये आहेत, त्यांमध्ये मराठी साहित्याचा उल्लेख करणं गरजेचे आहे. विविध विषयांवरचे आणि आशयांचे साहित्य मराठी भाषेमध्ये विपुल आहे. मराठी भाषेचं तसंही वृत्तपत्रांवर फार प्रेम. भारतामध्ये इंग्रजी भाषेत ४३७ दैनिकं, १०८६ साप्ताहिकं आणि २११ वार्षिकं आहेत; तर मराठीमध्ये ४३३ दैनिकं, १४७३ साप्ताहिकं आणि १२७ वार्षिकं आहेत. अर्थात, इंग्रजी वाचणार्‍या लोकांची संख्या आणि मराठी वाचकांच्या संख्यांची तुलना करता ही आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे यात वाद नाही. पण याहून जास्त गमतीची बाब आहे, की भारतीय भाषांमध्ये सर्वांत जास्त खपणारे वृत्तपत्र आहे (इंग्रजी व हिंदी सोडून) 'मलयाळम मनोरमा' (१६,२८,०००), आणि मराठीमधले सर्वांत जास्त वाचले जाणारे वृत्तपत्र 'लोकमत' (१२,०८,०००) आहे. याचा अर्थ मराठी भाषेत दैनिकं भरपूर आहेत, त्यामानाने वाचक नाहीत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी शहरी भागात सुमारे ४२% आणि उरलेली जनता निमशहरी भागात आणि ग्रामीण भागात राहते.

'महाराष्ट्रातील पत्रकारिता' या विषयाचा आढावा घेताना याचे दोन प्रकार सहज दिसतात. एक म्हणजे शहरी भागातील पत्रकारिता आणि दुसरा ग्रामीण भागातील पत्रकारिता. अर्थात शहरी व ग्रामीण भागांचे विकासाचे, राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांतील पत्रकारितांचे चेहरे-मोहरे पूर्ण भिन्न आहे.

महाराष्ट्रातील पत्रकारिता ही कायम प्रभावी राहिली आहे, मात्र फक्त एका मर्यादेपर्यंतच. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये एक चळवळ म्हणून सुरू झालेली ही पत्रकारिता सध्या एक 'धंदा' याच दृष्टीने बघितली जातेय.

महाराष्ट्रात पहिले वृत्तपत्र 'दर्पण' सुरू करण्याचा मान जातो तो श्री. बाळशास्त्री जांभेकर यांना. मात्र पत्रकारितेची तत्त्वे रुजवायचे आणि जोपासायचे काम मात्र केले लोकमान्य टिळकांनी.

'भारतीय असंतोषाचे जनक' म्हणून ब्रिटिश सरकारनं ज्यांचा धसका घेतला होता ते लोकमान्य टिळक. त्यांनी मराठी, तसेच इंग्रजी वृत्तपत्रांना दिशा दाखवण्याचे काम केले. केसरीच्या पहिल्याच संपादकीय लेखामध्ये त्यांनी वृत्तपत्राला 'रात्रकालीन पहारेकरी' म्हटले आणि केसरीची तत्त्वेदेखील लिहिली. 'जनमताचे दडपण अधिकारी वर्गावर निर्माण करून त्यांच्याकडून जनहिताचे कार्य करवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, हे वृत्तपत्राचे प्रमुख कार्य' असेदेखील त्यांनी नमूद केले आहे.
'मराठा' हे उच्चशिक्षित समाजाकरता प्रसिद्ध होणारे इंग्रजी वृत्तपत्र होते. अभिजनांचे जनमत भारतीय स्वातंत्र्याकरता तयार व्हावे, म्हणून या वृत्तपत्राचे प्रकाशन केले जाई. १८९६-९७ च्या भीषण दुष्काळाचे केसरीने व मराठ्याने तपशीलवार वर्णन करून सामान्यांचे प्रश्न प्रसिद्ध केले. परकीयांच्या हातांत सत्ता असल्याने आपणच आपल्या माणसांना मदत करू शकत नाही, हेदेखील टिळकांनी लोकांच्या गळी उतरवले.

ही झुंजार पत्राकारितेची परंपरा चिपळूणकर बंधू, आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, लोकहितवादी, बापूजी अणे, माडखोलकर, शिवराम परांजपे, न. चिं. केळकर, कोल्हटकर, मामा वरेरकर, भोपटकर, अनंत गद्रे, खाडिलकर, परुळेकर इत्यादींनी पुढे नेली. ही सर्व मंडळी आपापल्यापरीने स्वदेश, समाजजागृती, सामाजिक सुधारणा यांकरता वृत्तपत्राच्या माध्यमातून कार्यरत होती.

पुरोगामी विचारांचा संदेश घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात एक लोकविलक्षण क्रांती घडवली. आंबेडकरांच्या लेखणीने उपेक्षित, पददलित, विस्थापित सामान्यजनांचे दु:ख 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', आणि 'समता' यांसारख्या नियतकालिकांतून मांडले. आंबेडकरांच्या पत्रकारितेमध्ये लक्षणीय मुद्दा असा होता, की बाबासाहेबांनी ज्या बहुजन समाजाच्या वतीने लढा उभारला, ती उपेक्षित जनता शिक्षणापासून वंचित होती. त्यामुळे वृत्तपत्र या माध्यमाचा त्यांना काहीच उपयोग नव्हता. तरीदेखील बाबासाहेबांनी पत्रकारिता हे प्रमुख अस्त्र वापरले ते शिक्षित असलेल्या, प्रस्थापित सवर्ण समाजाचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी. त्यात बाबासाहेब यशस्वी झाले, यात शंकाच नाही.

दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात आणि मुख्यत्वेकरून आणीबाणीच्या काळात या सर्व पत्रकारितेच्या प्रमुख तत्त्वांनाच हरताळ फासण्यात आला. इंडियन एक्स्प्रेससारख्या वृत्तपत्रसमूहाचा वीजपुरवठा तोडणे इत्यादी घटना याच काळातल्या. मात्र तरीही वृत्तपत्रे आपले कार्य जोमाने करतच राहिली. जनमत निर्माण करणे, नि:स्पृहपणे बातमी पोचवणे हेच त्यांनी स्वतःचे प्राथमिक लक्ष्य ठेवले होते.

वृत्तपत्रांची जनमतावर असलेली पकड लक्षात घेऊन राज्यकर्त्यांनी पत्रकारिता स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरायला सुरुवात केली. आज राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच पक्षांनी कुठल्या ना कुठल्यातरी वृत्तपत्राला स्वार्थासाठी वापरायला सुरुवात केलेली आहे. स्वतःच्या पक्षाच्या मुखपत्रासोबतच एखाद्या लोकप्रिय वृत्तपत्राला जाहिराती आणि 'ADVERTORIAL'च्या जोरावर स्वत:चे दूत म्हणून वापरले जाते. कुठलेही राष्ट्रीय स्तरावरील अथवा राज्यस्तरावरील वृत्तपत्र सध्या नि:स्पृह अणि निष्पक्ष बातम्या देत नाही, हे सत्य आहे. जनतादेखील वृत्तपत्रे सध्या फक्त मनोरंजनाचे एक साधन असल्याप्रमाणे बघत आहे. हे चित्र खरोखरच फार विदारक आहे.

शहरी भागातील वृत्तपत्रलेखकांना ग्रामीण प्रश्नांची जाणीव नसते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मोठ्यात मोठा प्रश्नदेखील राष्ट्रीय स्तरावर पोचू शकत नाही.

गेल्याच महिन्यामध्ये मिरजमध्ये घडलेल्या दंगलीचे यासंदर्भात उदाहरण देता येईल. मिरज-सांगली, कोल्हापूर इथल्या दंगलीचे चित्रण तेथील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, राज्यस्तरावरील वृत्तपत्रांमध्ये आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रांमध्ये कसे केले गेले, यांचा तुलनात्मकतेने अभ्यास केल्यास या बातम्यांमधील भिन्नता लक्षात येईल. घटना घडून गेल्यावरदेखील राष्ट्रीय स्तरावर वृत्तपत्रांनी त्याला हवे तितके महत्त्व दिले नाही. काही वृत्तपत्रांनी जसं घडलय, तसं न देता त्याला कुठे ना कुठेतरी वृत्तपत्रसमूहाची किंवा संपादकाची मते किंवा विचार याचा रंग घेऊनच बातमी दिलेली आहे, हे अगदी समोरचे ताजे उदाहरण!

अजून एक उदाहरण म्हणजे दोन-तीन महिन्यांपूर्वी धुळे जिल्ह्यात निघालेल्या कोळी समाजाच्या मोर्च्यावर पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आला. ही राज्यस्तरावरची बातमी कोकणातल्या, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एकाही वृत्तपत्रातून छापून आली नाही! प्रियांका चोप्राला आशुतोष गोवारीकर बँकॉकमध्ये काय म्हणाला, हे मात्र या वृत्तपत्रांनी पहिल्याच पानावर छापले होते.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण पत्रकारिता या विषयाकडे बघितल्यास सर्वत्र निराशेचाच दृष्टिकोन दिसून येईल. सध्या छपाईमध्ये आलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञान आणि सुविधांमुळे वृत्तपत्र चालू करणे फारसे कठीण राहिलेले नाही. त्यामुळे अगदी तालुकास्तरावरही वृत्तपत्र निघते आणि अशा वृत्तपत्रांचे साधारण स्वरूप ठरलेले असते.

पहिल्या पानावरची पहिली बातमी ही गावातील राजकीय गोंधळाची असून दुसरी बातमी ही एखाद्या गुन्ह्याची चटकदार बातमी, उदा. बलात्कार, खून, आत्महत्या इत्यादी, असते. दुसर्‍या पानावर संपादकीय, ज्यामधे जिथून ते वृत्तपत्र निघते, ते सोडून इतरच भलत्या विषयांवरचे असते. जिल्हा माहिती कार्यालयातून मिळणार्‍या प्रेस रिलीजेस, भविष्य, कोडी, सुगरणीची करामत असे विषय असतात. तिसर्‍या पानावर गावातील सत्कार समारंभ, त्यांतले फोटो, भाषणे इत्यादी मजकूर, चौथ्या पानावर 'पान एक वरून पुढे चालू' आणि क्रीडा, कधीतरी अध्येमध्ये गावातील प्रतिष्ठितांचे लेख आणि त्यांचे विचार(!) अशा धाटणीची वृत्तपत्रे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत बघायला मिळतात.

अर्थात, यामध्ये कुठेही विकासात्मक बातमी किंवा त्या गावातील लोकांना मार्गदर्शक ठरू शकेल, असे काही मुद्दे अर्थातच नसतात. चावडीवर बसून गप्पा मारायच्या लायकीचा हा मजकूर असतो. मोठी वृत्तपत्रे, जी जिल्हाविशेष पुरवणी काढतात, त्या पुरवण्यांचे चित्रदेखील असेच असते. या सर्वांमध्ये कुठेही महिला सक्षमीकरण, साक्षरता प्रसार, शेतीमधील सुधार यांवर काहीही लिहिलेले नसते. किंबहुना असे सर्व यांत असावे हीदेखील इथल्या वाचकांची अपेक्षा नसतेच.

ग्रामीण भागातील 'पत्रकार' हा बर्‍याचदा स्वतः अनेक लफड्यांचा महाशय असतो. त्याची पत्रकारिता हे स्वस्तात भरपूर पैसे मिळवायचे एक साधन असते. लोकांच्या भानगडी शोधून 'त्या पेपरामध्ये प्रसिद्ध करेन' अशी धमकी देत पैसे मिळवणे, जाहिराती मिळवणे, एवढेच या तथाकथित पत्रकाराचे काम.

ग्रामीण पत्रकाराला स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रश्नांची माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरांवर घडणार्‍या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचा स्थानिक पातळीवर काय परिणाम होईल याचाही अभ्यास असणे आवश्यक असते. शहरी पत्रकारांमध्ये शक्यतो बीट असतात. बीट म्हणजे एखाद्या पत्रकाराच्या कामाच्या विषयाचे स्वरूप अणि व्याप्ती. यांमध्ये राजकारण, अर्थशास्त्र, उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान, कायदा, चित्रपट, नाटक, क्रीडा असे अनेक विषय असतात. त्यामुळे हे पत्रकार त्या-त्या विषयातले पारंगत असतात. बातमीच्या पलीकडे जाऊन माहिती आणणे, इतर वृत्तपत्रांपेक्षा वेगळा विषय मांडणे हे शहरी पत्रकारांमध्ये अपेक्षित असते. मात्र ग्रामीण पत्रकारांमध्ये बीट नसतात. ते शक्यतो गावातील सर्वच बातम्या कव्हर करतात. रोजच्या बातम्यांचा रतीब घालणे, इतकेच त्यांचे काम असल्याने त्यांना त्या बातमीबद्दल जास्त विचार करणे, विश्लेषण करणे अर्थातच जमत नाही. त्यामुळे सणसणीत, भडक बातम्या शोधणे हेच त्यांचे काम बनून जाते, कारण त्यांच्या वाचकांचीसुद्धा तीच आवड असते.

ग्रामीण भागामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढत आहे; मात्र त्याबरोबरच जातीय हेवेदावे, मतदारांचे ध्रुवीकरण तसेच तरूणांचा शेतीमध्ये कमी होत जाणारा रस, ही सर्व कारणेदेखील वाढत आहेत. गावांतील लोकांच्या शहरांकडे वाढत जाणार्‍या लोंढ्यांमुळे ग्रामीण जनता थोडीफार दुय्यम जिणे जगत आहे. तशातच वाढते व्यसनांचे प्रमाण आणि राजकारणी लोकांचे नेतृत्व. ग्रामीण भागात सध्या उत्तम नेतृत्व असणार्‍या नेत्यांची कमतरता आहे आणि असलेल्या बहुतांश नेत्यांना इथल्या जनतेच्या प्रश्नांची काहीही समज नाही.

'आपल्या जनतेला ब्रेड मिळत नसेल, तर त्यांनी केक खावा' असे सांगणारी एक फ्रेंच राणी होती, अशी एक दंतकथा आहे; सध्याचे आपले महाराष्ट्रातले नेते तसेच आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. विदर्भातला शेतकरी का आत्महत्या करतो? ते थांबवायला काय करावे? हे हिरीरीने सांगणारा एकही नेता आज दिसत नाही.

धुळे, नंदुरबारमधल्या आदिवासी जनतेचे प्रश्न काय आहेत, हे कोल्हापूरमधल्या माणसाला माहीत नाहीत आणि माडिया लोक कुठे, कसे राहतात, याचं कोकणातल्या कोळी माणसाला काही देणं-घेणं नाही. किंबहुना, ग्रामीण भागामध्ये एका प्रकारची संकुचित वृत्ती तयार करायचे काम स्थानिक वृत्तपत्रे करत आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरत नाही.

अर्थात राज्यस्तरावरील वृत्तपत्रेदेखील काही भरीव कामे करत आहेत असे नाही. कित्येकदा राज्यस्तरावरच्या वृत्तपत्रांना मुंबई-पुण्यापलीकडेदेखील महाराष्ट्र आहे आणि त्या महाराष्ट्राचे विविध प्रश्न आहेत, मुद्दे आहेत, अडचणी आहेत, याची जाणीवच नसते. हे फक्त मराठी वृत्तपत्रांबद्दल. इंग्रजी वृत्तपत्रांबद्दल तर न बोललेलेच बरे!

ग्रामीण पत्रकारितेमध्ये उल्लेखनीय काम करणारे पत्रकार अगदी थोडे आहेत. किंबहुना, ग्रामीण पत्रकार ही संकल्पना अजून राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरावर पोचलेलीच नाही. नंदकिशोर काथवटे, भानुप्रकाश शर्मा, सुनील कुहेकर अशा विदर्भातल्या काही पत्रकारांनी आदिवासी पत्रकारितेमध्ये भरपूर काम केलेले आहे. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रात स्थानिक प्रश्न समजून घेणार्‍या पत्रकारांची वानवा आहे.

ग्रामीण भागाचे चित्र जरी निराशाजनक वाटत असले, तरी अजून वेळ हातांतून गेलेली नाही, हे लक्षात घेऊन पावले उचलणे गरजेचे आहे. शहरी व ग्रामीण भागांतील ही वाढती दरी आणि विसंवाद आपल्यालाच घातक ठरू शकतो, हे वृत्तपत्रांच्या जितक्या लवकर लक्षात येईल तितके चांगले. ग्रामीण वाचकांना उत्तम दर्जाची वृत्तपत्रे मिळाल्यास विकासामध्ये त्यांचा सहभागदेखील वाढेल.

पुढारी, संचार किंवा रत्नागिरी टाइम्स यांसारखी वृत्तपत्रे ग्रामीण भागात तसेच निमशहरी भागात लोकप्रिय आहेत. या वृत्तपत्रांची स्थानिक पुरवणी ही बर्‍याचदा गावातल्या बातम्यांची असते. ग्रामीण भागात लोकांना बाकीच्या वृत्तपत्रामध्ये कमी आणि ही स्थानिक पुरवणी वाचण्यात जास्त रुची असते.

वाढते उद्योगधंदे, त्यामुळे होणारे जमिनीचे अधिग्रहण, शेतीसारख्या पारंपरिक उद्योगांमध्ये होणारा तोटा, या सर्वांबद्दल ग्रामीण जनतेला माहिती देणं, वाढत्या समस्यांची उत्तरे शोधण्यामध्ये सहाय्य करणे हे ग्रामीण पत्रकारितेचे प्रमुख स्वरूप ठरायला हवे. दुर्दैवाने हे आज होताना दिसत नाही .

'मनोहर कहानियां'चे दृक-श्राव्य रूप वाटावे अशा वृत्तवाहिन्या सध्या ग्रामीण जनतेला बातम्या देत आहेत. वृत्तपत्रांचीही तीच अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील जनतेने, पत्रकारांनी आणि राजकारण्यांनी एकत्र येऊन 'ग्रामीण महाराष्ट्र' जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण कसा बनेल आणि प्रगतिशील कसा होईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
पत्रकार फक्त बातम्याच पुरवतो असे नव्हे, तर तो जनमत तयार करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हे लक्षात घेऊन पीत-पत्रकारितेचे वाढते प्रकार रोखायलाच हवेत; आणि या सर्वांची सुरुवात गावपातळीवरूनच व्हायला हवी. असा विचार ज्या दिवशी महाराष्ट्रातील सर्वच पत्रकारांच्या मनांत येईल आणि पत्रकार म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने 'विकासाचा एक दूत' असे चित्र ज्या दिवशी निर्माण होईल, तो महाराष्ट्राचा सुदिन!!!

आभारः
(जनसंवाद - 'सिद्धांत आणि व्यवहार' या पुस्तकाच्या लेखिका सौ. रमा गोळवलकर-पोटदुखे.)
(श्री राजेश चतुर्वेदी, चेअरमन- अ‍ॅड्फॅक्टर्स पी. आर. आणि विविध गावांतील पत्रकार)

निकाल विधानसभा निवडणुकीचा

निकाल विधानसभा निवडणुकीचा

निकाल विधानसभा निवडणुकीचा

नंदुरबार
०१ - अक्कलकुवा
०२ - शहादा
०३ - नंदुरबार
०४ - नवापूर
धुळे
०५ - साक्री ( अ. ज.)
०६ - धुळे (ग्रामीण )
०७ - धुळे (शहर)
०८ - शिंदखेडा
०९ - शिरपूर (अ. ज.)
जळगाव
१० - चोपडा (अ.ज.)
११ - रावेर
१२ - भुसावळ (अ.जा.)
१३ - जळगाव शहर
१४ - जळगाव ग्रामीण
१५ - अमळनेर
१६ - एरंडोल
१७ - चाळीसगांव
१८ - पाचोरा
१९ - जामनेर
२० - मुक्ताईनगर
बुलडाणा
२१ - मलकापूर
२२ - बुलडाणा
२३ - चिखली
२४ - सिंदखेड राजा
२५ - मेहकर (अजा)
२६ - खामगाव
२७ - जळगाव जामोद
अकोला
२८ - अकोट
२९ - बाळापूर
३० - अकोला- पश्चिम
३१ - अकोला- पूर्व
३२ - मूर्तीजापूर (अ.जा.)
वाशिम
३३- रिसोड
३४ - वाशिम
३५ - कारंजा
अमरावती
३७ - बडनेरा
३८ - अमरावती
३९ - तिवसा
४० - दर्यापूर
४१ - मेळघाट
४२ - अचलपूर
४३ - मोर्शी
वर्धा
४४ -आर्वी
४५ - देवळी
४६ - हिंगणघाट
४७ - वर्धा

नागपूर
४८ - काटोल
४९ - सावनेर
५० - हिंगणा
५१ - उमरेड (अ.जा.)
५२ - नागपूर दक्षिण-पश्चिम
५३ - नागपूर दक्षिण
५४ - नागपूर पूर्व
५५ - नागपूर मध्य
५६ - नागपूर पश्चिम
५७ - नागपूर उत्तर (अ.जा.)
५८ - कामठी
५९ - रामटेक
भंडारा
६० - तुमसर
६१ - भंडारा
६२ - साकोली
गोंदिया
६३ - अर्जूनी मोरगाव
६४ - तिरोडा
६५ - गोंदिया
६६ - आमगाव
गडचिरोली
६७ - आरमोरी
६८ - गडचिरोली
६९ - अहेरी
चंद्रपूर
७० - राजुरा
७१ - चंद्रपूर
७२ - बल्लारपूर
७३ - ब्रम्हपूरी
७४ - चिमूर
७५ - वरोरा
यवतमाळ
७६ - वणी
७७ - राळेगांव
७८ - यवतमाळ
७९ - दिग्रस
८० - आर्णी
८१ - पुसद
८२ - उमरखेड
नांदेड
८३ - किनवट
८४ - हदगाव
८५ - भोकर
८६ - नांदेड उत्तर
८७ - नांदेड दक्षिण
८८ - लोहा
८९ - नायगाव
९० - देगलूर
९१ - मुखेड
हिंगोली
९२ - वसमत
९३ - कळमनुरी
९४ - हिंगोली

परभणी
९५ - जिंतूर
९६ - परभणी
९७ - गंगाखेड
९८ - पाथरी
जालना
९९ - परतूर
१०० - घनसावंगी
१०१ - जालना
१०२ - बदनापूर
१०३ - भोकरदन
औरंगाबाद
१०४ - सिल्लोड
१०५ - कन्नड
१०६ - फुलंब्री
१०७ - औरंगाबाद (मध्य)
१०८ - औरंगाबाद (पश्चिम)
१०९ - औरंगाबाद (पूर्व)
११० - पैठण
१११ - गंगापूर
११२ - वैजापूर
नाशिक
११३ - नांदगाव
११४ - मालेगांव मध्य
११५ - मालेगांव बाह्य
११६ - बागलाण (अ.ज.)
११७ - कळवण (अ.ज.)
११८ - चांदवड
११९ - येवला
१२० - सिन्नर
१२१ - निफाड
१२२ - दिंडोरी (अ.ज.)
१२३ - नाशिक पूर्व
१२४ - नाशिक मध्य
१२५ - नाशिक पश्चिम
१२६ - देवळाली (अ.जा.)
१२७ - इगतपुरी

ठाणे
१२८ - डहाणू (अ.ज)
१२९ - विक्रमगड (अ.ज.)
१३० - पालघर (अ.ज.)
१३१ - बोईसर (अ.ज)
१३२ - नालासोपारा
१३३ - वसई
१३४ - भिवंडी ग्रामीण (अ.ज.)
१३५ - शहापूर (अ.ज.)
१३६ - भिवंडी (पश्चिम)
१३७ - भिवंडी (पूर्व)
१३८ - कल्याण (पश्चिम)
१३९ - मुरबाड
१४० - अंबरनाथ (अ.जा.)
१४१ - उल्हासनगर
१४२ - कल्याण (पूर्व)
१४३ - डोंबिवली
१४४ - कल्याण ग्रामीण
१४५ - मिरा-भाईंदर
१४६ - ओवळा-माजिवडा
१४७ - कोपरी-पाचपाखाडी
१४८ - ठाणे
१४९ - मुंब्रा-कळवा
१५० - ऐरोली
१५१ - बेलापूर

मुंबई उपनगर
१५२ - बोरिवली
१५३ - दहिसर
१५४ - मागाठाणे
१५५ - मुलुंड
१५६ - विक्रोळी
१५७ - भांडूप
१५८ - जोगेश्वरी पूर्व
१५९ - दिंडोशी
१६० - कांदिवली पूर्व
१६१ - चारकोप
१६२ - मालाड पश्चिम
१६३ - गोरेगाव
१६४ - वर्सोवा
१६५ - अंधेरी (पश्चिम)
१६६ - अंधेरी (पूर्व)
१६७ - विलेपार्ले
१६८ - चांदिवली
१६९ - घाटकोपर (पश्चिम)
१७० - घाटकोपर (पूर्व)
१७१ - मानखूर्द
१७२ - अणुशक्तीनगर
१७३ - चेंबुर
१७४ - कुर्ला
१७५ - कलिना
१७६ - वांद्रे (पूर्व)
१७७ - वांद्रे (पश्चिम)
मुंबई
१७८ - धारावी
१७९ - सायन कोळीवाडा
१८० - वडाळा
१८१ - माहिम
१८२ - वरळी
१८३ - शिवडी
१८४ - भायखळा
१८५ - मलबार हिल
१८६ - मुंबादेवी
१८७ - कुलाबा

रायगड
१८८ - पनवेल
१८९ - कर्जत
१९० - उरण
१९१ - पेण
१९२ - अलिबाग
१९३ - श्रीवर्धन
१९४ - महाड
पुणे
१९५ - जुन्नर
१९६ - आंबेगाव
१९७ - खेड आळंदी
१९८ - शिरूर
१९९ - दौंड
२०० - इंदापूर
२०१ - बारामती
२०२ - पुरंदर
२०३ - भोर
२०४ - मावळ
२०५ - चिंचवड
२०६ - पिंपरी
२०७ - भोसरी
२०८ - वडगाव शेरी
२०९ - शिवाजीनगर
२१० - कोथरूड
२११ - खडकवासला
२१२ - पर्वती
२१३ - हडपसर
२१४ - पुणे कॅन्टोन्मेंट
२१५ - कसबा पेठ
अहमदनगर
२१६ - अकोले
२१७ - संगमनेर
२१८ - शिर्डी
२१९ - कोपरगाव
२२० - श्रीरामपूर
२२१ - नेवासा
२२२ - शेवगाव
२२३ - राहुरी
२२४ - पारनेर
२२५ - अहमदनगर शहर
२२६ - श्रीगोंदा
२२७ - कर्जत-जामखेड
बीड
२२८ - गेवराई
२२९ - माजलगांव
२३० - बीड
२३१ - आष्टी
२३२ - केज
२३३ - परळी
लातूर
२३४ - लातूर ग्रामीण
२३५ - लातूर शहर
२३६ - अहमदपूर
२३७ - उदगीर (अ.जा.)
२३८ - निलंगा
२३९ - औसा मतदार संघ
उस्मानाबाद
२४० - उमरगा (अ.जा.)
२४१ - तुळजापूर
२४२ - उस्मानाबाद
२४३ - परंडा
सोलापूर
२४४ - करमाळा
२४५ - माढा
२४६ - बार्शी
२४७ - मोहोळ (अ.जा.)
२४८ - सोलापूर शहर उत्तर
२४९ - सोलापूर शहर मध्य
२५० - अक्कलकोट
२५१ - सोलापूर दक्षिण
२५२ - पंढरपूर
२५३ - सांगोला
२५४ - माळशिरस (अ.जा.)
सातारा
२५५ - फलटण
२५६ - वाई
२५७ - कोरेगांव
२५८ - माण
२५९ - कराड द.
२६० - कराड उ.
२६१ - पाटण
२६२ - सातारा
रत्नागिरी
२६३ - दापोली
२६४ - गुहागर
२६५ - चिपळूण
२६६ - रत्नागिरी
२६७ - राजापूर
सिंधुदूर्ग
२६८ - कणकवली
२६९ - कुडाळ
२७० - सावंतवाडी
कोल्हापूर
२७१ - चंदगड
२७२ - राधानगरी
२७३ - कागल
२७४ - कोल्हापूर दक्षिण
२७५ - करवीर
२७६ - कोल्हापूर उत्तर
२७७ - शाहुवाडी
२७८ - हातकणंगले (अ. जा)
२७९ - इचलकरंजी
२८० - शिरोळ
सांगली
२८१ - मिरज
२८२ - सांगली
२८३ - इस्लामपूर
२८४ - शिराळा
२८५ - पलूस-कडेगाव
२८६ - खानापूर
२८७ - तासगाव-कवठेमहांकाळ
२८८ - जत

शिक्षकदिन कशासाठी?

पाच सप्टेंबर... दरवर्षी साजरा होणारा शिक्षकदिन कालच झाला. त्यानिमित्तानं शिक्षकांच्याप्रती आपल्याला असलेला आदर काल प्रत्येक विद्यार्थ्यानं व्यक्त केला
.. पण बाकीच्या दिवसांचं काय? शिक्षकांना आज मान मिळतो आहे का? 'शिक्षण हे गुणांधिष्ठित झाले आहे, ज्ञानाधिष्ठित नाही' हा काही या शिक्षकांचा दोष नाही. तरीही मनापासून शिकविणारे शिक्षक लक्षात राहतात... आयुष्यभर. आताच्या शिक्षणाबद्दल, शिक्षकदिनाबद्दल तुमचे काय मत आहे? क्लासला जादा महत्त्व आले नि शाळा-कॉलेजाचे महत्त्व कमी झाले ही वस्तुस्थिती आहे. मग आता शिक्षणाचे होणार तरी काय? याबाबत आपले मत कळविण्याचे आवाहन आम्ही केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातील निवडक पत्रं...
...............

दुष्टचक्राचे बळी!

पाच सप्टेंबरचा शिक्षक दिन कशासाठी तर त्या दिवशी तरी शिक्षकांशी काहीतरी संभाषण होईल ही आशा. साधारणत: शिक्षकांचे लक्ष आपल्या खाजगी शिकवणीकडे अथवा क्लासकडे असते. त्यामुळे शाळा, कॉलेजात शिकवणे नाममात्र आणि विद्याथीर्पण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मागे असल्याने त्यांना खाजगी क्लासशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळे आता त्यांना शाळा, कॉलेजातील शिक्षकांची नावे माहीत नसतील; पण खाजगीत कोण काय शिकवतो याची इत्थंभूत माहिती असते. त्यामुळे शिक्षक शिकवत नाहीत म्हणून मुलांना शाळा-कॉलेजात शिकण्यात रस नाही आणि मुले खाजगी शिकवणीस जास्त महत्त्व देतात म्हणून शिक्षकांना उत्साह नाही, असे हे दुष्टचक्र आहे. सध्या शिक्षण हा एक व्यवसाय झाला आहे. शाळेच्या भरतीच्या वेळी देणगी द्यावी लागते आणि कॉलेजचा गोंधळ तर विचारू नका. त्यात एकापेक्षा एक विद्वान मंत्री. त्यामुळे पुरके गेले पाटील आले आणि विद्यार्थ्यांचे हाल जास्ती झाले.
- डॉ. विजकुमार रेगे, माहीम.

आधी समन्वय साधा

पूवीर् औपचारिक शिक्षणाबरोबर लोकशिक्षणाला प्राधान्य देणारे शिक्षक होते. परंतु आता खाजगी क्लास काढून पैसे कमाविणारे शिक्षकच अधिक सापडतात. आवड आणि वेळेची निकड हे शिक्षणाचे सुवर्णमध्य. सामाजिक, राजकीय, आथिर्क क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी शिक्षणाची अत्यंत गरज आहे. त्याकरिता शिक्षकांनी अध्यापन कार्यात स्वत:ला वाहून घेणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांशी शाळेत आणि शाळेबाहेर संवाद साधला गेला पाहिजे. परंतु शासनाने शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा बोजा लादला आहे. ही शिक्षणाची अधोगती आहे. आजही खेड्यात शिक्षकांना हगणदारी मुक्ती उपक्रमाला जुंपले जाते. त्यामुळे प्रशासन ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अनुषंगाने शिक्षणाच्या प्राथमिकतेवर गदा आणत आहे. त्यामुळे विद्याथीर् मूलभूत प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. म्हणूनच शिक्षक आणि विद्याथीर् यांच्यात समन्वय साधला तरच शिक्षकदिन खऱ्या अर्थाने साजरा होईल.
- शिवदास शिरोडकर, लालबाग-मुंबई.

हा तर एक 'व्यवसाय'

शिक्षकांवर देशाचे सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक बनविण्याची जबाबदारी अजूनपर्यंत होती; पण हल्लीच्या काळात शिक्षणक्षेत्राला व्यवसायाचा दर्जा लाभला आहे. आपल्या शिक्षण महषीर्ंनीच राज्यात सरकारकडून सर्व सवलती घेऊन आपापली विद्यापीठं व कॉलेजं उघडून शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. यात शिक्षकही व्यवसायिक व व्यवहारिक बनलेले आहेत. आताचे शिक्षणक्षेत्र म्हणजे पैसे कमाविण्याचे साधन बनले आहे. गुणाधिष्ठित शिक्षणामुळे पालकही वाईट मार्गाने भरपूर पैसा ओतून पाल्याच्या शिक्षणाची सोय करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची विचारसरणी बदलत आहे. शाळा, कॉलेजमधील शिक्षणापेक्षा क्लासच्या शिकवणीवर पालकांचा जास्त विश्वास बसला आहे. या विश्वासामुळे शिक्षकांचा शिकवण्याकडे व विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेल्याने शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे.
- विवेक तवटे, कळवा.

संकुचित व्याख्या बदला

आजची आपली शिक्षणपद्धती स्पर्धात्मक आणि तांत्रिक कौशल्यावर आधारलेली आहे. व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये सुसंवाद कसा निर्माण करता येईल, ही आजच्या शिक्षणापुढील खरी समस्या आहे. सतत वेगवेगळ्या तणावाखाली सारेचजण वावरत आहेत. आणि अशावेळी 'माणसाला स्वत:च्या मनाचं कार्य कसं चाललं हे समजून देणाऱ्या शिक्षणांची आज गरज आहे' असे थोर तत्त्वज्ञ जे. कृष्णमूतीर्ंनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणतात, ''आपण फक्त मुलांना कशाकशाचा विचार करायचा ते शिकवतो; पण विचार कसा करायचा हे मात्र शिकवत नाही.'' कारण विचार ही एक जिवन जगण्याची प्रक्रिया आहे. आपला प्रत्येक विचारच आपलं आयुष्य घडवत असतो. विचार, भावना व वर्तन या विषयीचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण देणे अधिक गरजेचे आहे. भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित वाटणाऱ्या आजच्या काळात आपापल्या व्यक्तिमत्त्वाचं, क्षमतांचं, उणिवांचं, आवडीचं आणि प्रवृत्तीचं आकलन करून देणारे शिक्षण आजच्या पिढीला अभिप्रेत आहे. आजच्या शिक्षकाने याचे भान राखले पाहिजे. लिहिणे-वाचणे आले म्हणजे शिक्षण झाले, ही शिक्षणाची संकुचित व्याख्या आहे. तर ज्ञानाविषयीची जिज्ञासा, समाजाविषयीची बांधिलकी, आपल्या प्राप्त कर्तव्याविषयी निष्ठा या गुणांचे संस्कार हेच खरे शिक्षण.
- मनोहर मुंबरकर, कणकवली.

ही तर मानवंदनाच

मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळांमधूनच सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. कारण सध्याचे पालक दोघंही नोकऱ्या करत असतात. त्यामुळे मुलांचा अभ्यास व सामान्य ज्ञान, तसेच कला, खेळ, वक्तृत्व याकडे शाळांनीच लक्ष द्यावे. परंतु शाळेतही मोजक्या मुलांकडेच काही वेळा लक्ष दिले जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. त्यामुळे शिक्षण व विद्याथीर् यांच्यातले नाते दृढ होईल. दोघांनाही एकेमकांबद्दल प्रेम व आदर वाटेल. चांगले शिकवणारे तसेच चांगल्या स्वभावाचे शिक्षक नेहमीच विद्यार्थ्यांना व पालकांना आवडतात. शाळा, कॉलेजांमध्ये विद्याथीर् घडत असतात. येथे त्यांच्या सर्वांगीण विकास होतो. त्यामुळेच शाळा, कॉलेज व क्लासेस् यांच्यात नेहमीच फरक राहील. क्लासेस्मध्ये शिक्षणाकडे/अभ्यासाकडे जास्त लक्ष दिले जाते. तेव्हा शिक्षक हा गुरू व अर्धा पालकच असतो आणि म्हणूनच नेहमी वंदनीय असतो. आणि म्हणूनच 'शिक्षकदिन' साजरा झालाच पाहिजे; कारण 'शिक्षकदिन' म्हणजे 'गुरूस केलेली मानवंदना' व 'गुरूचा केला जाणारा आदर' शिक्षकदिन अतिशय उत्साहाने साजरा केला जावा.

- सरोज आरोंदेकर, दादर.

'असे पाय' आहेत कुठे?

पूवीर्ची शिक्षणपद्धती आणि आताच्या शिक्षणात काळानुसार जसा आमूलाग्र बदल होत गेला तसाच शिक्षकी पेशाही आथिर्कदृष्ट्या बदलत होता. सर्व जग आज लक्ष्मीच्या मागे धावत असताना शिक्षकांनीच फक्त सरस्वतीची उपासना करत बसावं का? कदाचित हा आजच्या शिक्षकांचा विचार असावा. काही शिक्षकांचा अपवाद वगळता बहुतेक शिक्षकांनी लक्ष्मीची आराधना सुरू केलेली आहे. आज शिक्षणक्षेत्रात लक्ष्मीपुत्रच भरपूर गुण कमावत असताना आजचा गरीब विद्याथीर् अंगी गुण असूनही शिक्षणातील गुणात कमी पडतोय. शिक्षकदिनी श्ाद्धेने नतमस्तक होऊन पाय धरावेत असे पाय आज शोधावे लागतील.
- कमलाकर पांडे, गिरगाव.

मुळ हेतूचाच विसर

शिकणे व शिकविणे या शिक्षणक्षेत्रातील दोन प्रक्रिया परस्परावलंबी आहेत. शिक्षक आणि विद्याथीर् दोघांचा सहभाग यात आवश्यक असतो. पण शिक्षणप्रक्रियेत शिक्षकाचे स्थान महत्त्वाचे असते. शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम घडून येतो. आपल्या विषयाचे सखोल ज्ञान, शिकविण्याचे कैशल्य, वर्गावरील पकड, पेशाशी बांधिलकी, शिक्षकांचा वक्तशीरपणा याची विद्याथीर् कळत-नकळत नोंद घेतात. प्रेमळ, समजूतदार शिक्षक विद्यार्थ्यांना भावनिक-मानसिक आधार देतात. असे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आदरास पात्र होतात. शिक्षक-विद्याथीर् नातं बहुआयामी आहे. काळानुरूप या नात्यात फरक पडला आहे. हल्लीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकाविषयी आदर नाही आणि शिक्षकांना विद्यार्थ्यांविषयी प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी राहिलेली नाही. शिक्षक हा पगारी नोकर बनवलाय, अशी सर्वत्र ओरड आहे. हे सत्य कटू असले तरी बऱ्याचअंशी वास्तव आहे. त्याला आथिर्क, सामाजिक कारणे आहेत. त्याचप्रमाणे पालकांची पाल्यांची बदलती मानसिकता कारणीभूत आहे. शिक्षकांसाठी आपल्या पेशाविषयी आत्मभिमान नाही. विद्यार्थ्यांना केवळ ज्ञानसंपन्न न करता चारित्र्यसंपन्न, उत्तम नागरिक म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे. बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे. शिक्षण ही परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे. गरजेनुसार शैक्षणिक आराखड्यात, अभ्यासक्रमात ठराविक काळानंतर बदल होत राहणे गरजेचे आहे. पण हे बदल घडवून आणताना सर्व घटकांचा साकल्याने, सवोर्तपरी विचारविनिमय करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आपली शिक्षणपद्धती अधिक जीवनोपयोगी, व्यवसायभिमुख होण्याची गरज आहे. त्यातून स्वयंरोजगाराची निमिर्ती होईल आणि बेकारीला आळा बसेल. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येचे प्रमाण हेही शिक्षणक्षेत्राचे अपयश आहे. त्यामुळे जीवन कौशल्य आणि समस्यांचे समायोजनाचे धडे शालेय पातळीवर देण्याची नितांत गरज आहे.
- बेर्नादेत रुमाव, कांदिवली.

कालाय तस्मै नम:

आपण असे म्हणतो की, आताचे गुरू व्यवसायिक झाले आहेत. त्यांनी व्यवसायिक का होऊ नये? काळ बदलला की सगळे संदर्भ बदलतात आणि माणूस संदर्भहीन असूच शकत नाहीत. आपण नाही का आपल्या पाल्याला काळानुसार बदलायला उद्युक्त करतो? मात्र झपाट्याने बदललेल्या जमान्यात विद्यार्थ्यांची गुरू आणि आई-वडिलांवरील निष्ठा लोप पावत चालली आहे. त्याला कारण पालक आणि गुरूही आहेत. त्यामुळे 'शिक्षकदिन' हा आज केवळ देखावा वाटतो. आताच्या विद्यार्थ्यांना सगळे दिवस सारखेच वाटतात. आताचा अभ्यासक्रम 'पर्यायी पध्दतीने' स्वीकारला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अंदाजे उत्तरे लिहिण्याची सवय लागलीय. त्यामुळे एखाद्या विषयाचे सखोल वाचन करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल नसतो. आयती उत्तरे मिळतात, मग एखाद्या प्रश्ानचे उत्तर तयार करण्याचा प्रश्ान्च येतो कुठे? हे तयार उत्तरांचे काम पुस्तके करतात त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने क्लासेस्वाले करतात. त्यामुळे क्लासेस्ना जास्त महत्त्व आले आहे. शिक्षणाचे तीनतेरा वाजायचा प्रश्ान्च उद्भवत नाही. फक्त ते देण्याच्या आणि स्वीकारण्याच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. शिक्षकदिनाच्या अनुषंगाने त्याबाबत चिंता करण्याची गरज नाही, मात्र संस्काराबाबत चिंतन करण्याची जरूर वेळ आलेली आहे.
- संजय जाधव, सांताक्रुज

सरकारची भूमिका दिखाऊ

आज शालेय वा महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत सरकारची भूमिका दिखाऊ आहे. शिक्षणक्षेत्रातही राजकारण आल्याने ना शिक्षकांना, ना सरकारला शिक्षणाचं गांभीर्य आहे! आय.आय.टी.सारख्या संस्था सरकारी यंत्रणेतून चालवूनदेखील आपला दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या तोडीचा कसा ठेवतात? हाच न्याय शिक्षणक्षेत्रातील इतर संस्थांनी का अंगीकारू नये? ज्ञानाच्या 'क्रिमी लेअर'मधील विद्यार्थ्यांकडून प्रगती साधणे आय.आय.टी.ला सोपे असले तरी त्यांच्या प्रगतीच्या योजना निश्चित आहेत. सरसकट भारी शिक्षणकर लावून सरकारने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम आखल्यास व राबविल्यास भारतातील गरिबातील गरीबदेखील मोठा शिक्षणकर उस्फुर्तपणे भरेल.
- चंदकांत वाकडे, पुणे

समाजाचा दोष

स्वतंत्र भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांची जयंती म्हणजे शिक्षकदिन. प्राचीन काळी गुरूपौणिर्मेस गुरूंबद्दल आदर व्यक्त करत. मात्र त्या काळातील 'अज्ञानाचा अंधकार दूर करतो तो गुरू' ही व्याखा वर्तमानकालीन शिक्षकांना लागू होत नाही. यामध्ये समाजाचा फार मोठा दोष असून शिक्षकीपेशा हा उत्पादन न करणारा असल्याने त्याच्याकडे सहसा हुशार विद्याथीर् वळत नाहीत. त्यातच चंगळवादी जीवनशैलीच्या आकर्षणामुळे इतर सर्व व्यावसायिकांप्रमाणे शिक्षकी पेशास धंदेवाईक स्वरूप आले आहे. याचाच परिणाम म्हणून पेपर फोडणे, कॉप्या पुरवणे, शाळेतील शिक्षकांनी खाजगी क्लासात शिकवणे यासारख्या बेकायदेशीर कृत्यात शिक्षक बिनदिक्कत सहभागी होतात. हे टाळण्यास उत्तम उपाय म्हणजे शिशुवर्ग ते चौथीपर्यंतच्या शिक्षकांचे मुख्याध्यापकांनी व पाचवीपासून पुढच्या शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांनी वाषिर्क मूल्यांकन करावे. अनुत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षकांना कामावरून कमी करावे. उरलेल्यांना मिळणाऱ्या गुणांवर पगारवाढ अवलंबून ठेवावी. ग्रामीण भागांतील शिक्षकांना शहरी शिक्षकांच्या तोलामोलाच्या सुविधा द्याव्यात.
- डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

चितळे मास्तर हरवले?

विद्याथीर्दशेतील मुलांना शिक्षक अती वैचारिक पातळीवर शिकवतात. या वयात त्यांच्याशी सलगीने वागून त्यांना शिकवले तर निश्चितच ते त्यांच्या मनात खोलवर रूजेल. एकेकाळी शिक्षक आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नावानिशी ओळखत. व्यवसायिकतेच्या पलीकडे जाऊन पालक व शिक्षक यांचे संबंध सलोख्याचे होते. विद्यार्थ्यांची प्रगती व भवितव्य यासंबधी त्यांच्यात वेळोवेळी चर्चा होत. ही आत्मीयता दुरापास्तच झाली आहे. पु. ल. देशपांडे यांचे 'चितळे मास्तर' सांगतात 'पोराला आपल्या हातात दिल्यावर त्याला घासून-पासून स्वच्छ करून या जगात पाठवायचे हेच माझे काम.' बहुधा असे शिक्षक आता फक्त पुस्तकातच दिसतील; कारण सध्याचे शिक्षक हे नियमपालन समजून विद्यार्थ्यांशी वागतात. अगदी शिक्षकदिनही तसाच.
- प्रतिश गायकवाड, मालाड
...................

शिक्षकदिनीच गुणगान...!

शिक्षका, तुझे शिक्षकदिनीच गुणगान

तुझ्या वर्गा मी प्रगट जाहलो, करावया सन्मान।।

तव लेक्चरची होय सांगता, भकास पडला रिक्त वर्गहा

प्रसन्न तरी ते 'हेड' तुझ्यावर, राधे कृष्ण भगवान।।

डॅडी-मम्मीची आज्ञा म्हणूनी, ट्यूशन क्लास मी जॉईन करूनी

शाळेला मग कसा येऊ मी, नका मानू अपमान।।

बेगडी शिक्षण आणि धोरणे, तुझे काम ते पाट्या टाकणे

धन्य शिक्षका, तुला लाभला सरकारी वरदान।।

कोण करी कोणाची कदर, जपला नाही कुणीच आदर

गुरू-शिष्यांचे होईल कैसे, मग हे आदान-प्रदान।।

कृतार्थ झालो या शिक्षकदिनी, कृतार्थ मीही तुझ्या दर्शने

दे आज्ञा मज उद्यापासूनी, मम ट्यूशन ठरो जीवदान।।

- माधव नाडकर्णी, अंधेरी
................

शिक्षक आदरस्थानीच!

देशाच्या माजी राष्ट्रपतींच्या गौरवार्थ आपण दरवषीर् ५ सप्टेंबर हा दिवस 'शिक्षक दिन' म्हणून साजरा करतो. आपल्या संस्कृतीमध्ये-परंपरेमध्ये शिक्षक किंवा आपल्या गुरूला फार मानाचे स्थान दिले गेले आहे. माता-पिता-देव यांच्याइतकेच आपल्या शिक्षकांचे आपल्यावर झालेले उपकार हे न फेडता येण्याजोगेच असतात. काळाप्रमाणे शैक्षणिक व्यवस्था बदलली. शिक्षणाची परिभाषा बदलली. शिक्षक-विद्याथीर् यांच्यातील नातेसंबधाचे संदर्भ बदलले. शिक्षकाच्या मनोवृत्तीमध्ये व्यावसायिकता वाढू लागली. विद्याथीर्ही ज्ञानाथीर् होण्यापेक्षा परीक्षाथीर् होण्यातच धन्यता मानू लागले. शिक्षणक्षेत्र काहीसे अधिक व्यवहारी व अर्थकारणांशी निगडित असे होऊ लागले. शिक्षण घेऊ इच्छिणारे विद्याथीर् व त्यांना शिकविणाऱ्या शालेयसंस्था यातील दरी वाढू लागली. त्यातून पुढे खाजगी शिक्षण वर्ग-क्लासेसचे पेर फुटले. आज शाळेपेक्षाही खाजगी क्लासेस्ना अधिक मागणी आहे. शाळा असो वा खाजगी क्लासे्स; तेथे शिकविणारे शिक्षक हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्यापरीने उत्तमोत्तम ज्ञाान देण्याचाच प्रयत्न करतात व म्हणूनच वर्षातून एक दिवस आपल्या शिक्षकांबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी 'शिक्षकदिन' पाळणे आवश्यक वाटते. शिक्षणक्षेत्रात कितीही बाजारूपणा वाढला तरी शिक्षकांचे महत्त्व कमी होऊ शकत नाही. सामाजिक परंपरेनुसार शिक्षक हा आदरस्थानीच असणे आवश्यक वाटते.
- शरद वर्तक, चेंबूर
..................

शैक्षणिक अनर्थ

मुलांच्या खांद्यावर वह्यांचे ओझे, वह्यांचे ओझे

बापाच्या मानेवर, कर्जाचे बोजे, कर्जाचे बोजे।।

क्लासमध्ये जाती पोरे भरून भरून

शाळेचेही वर्ग पडती भकास होऊन,

गुण शतकांचे झळके 'व्यवहारशून्य'

तरी कसे लागतात निकाल हे ताजे, मुलांच्या खांद्यावर, वह्यांचे ओझे।। १।।

ज्ञान इथले झाली आता जीवघेणी स्पर्धा

हजारोंनी खर्च करीती वाढवण्या 'अर्धा'

मूल्य सारे जाते वाया इथे मुळातून.

देणाऱ्याचे हात धरती, म्हणूनिया माझे, मुलांच्या खांद्यावर वह्यांचे ओझे।।२।।

मतलबी शिक्षणाचा, असा हा प्रभाव

'कुपमंडूकाचा' मेळा, मिसळण्या अभाव

जीवनाशी घेती पैजा, मनात कुजून

पुस्तकी कीडे झाले बेकारांचे तांडे, मुलांच्या खांद्यावर वह्यांचे ओझे।।३।।

मुलांच्या खांद्यावर वह्यांचे ओझे, बापाच्या मानेवर कर्जाचे बोजे!!

- शशिकांत नेने, ठाणे.
........................

उल्लेखनीय पत्रं -

आजच्या स्पर्धात्मक जगात ज्ञानार्जनापेक्षा अर्थार्जनाला महत्त्व दिले जात आहे. जो विद्याथीर् जन्मजात हुशार आहे किंवा मेहनत करणारा आहे तोच या स्पधेर्त तरेल अन्यथा बाकी सगळे भरडले जातील. डॉ. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या विद्वानांचे नाव इतिहासजमा झाले आहे. शिक्षकदिन फक्त नावापुरताच उरला आहे.
- अनिल बिडये, अंधेरी.

जास्त फी भरून शाळा-कॉलेज अथवा क्लासेस्मध्ये प्रवेश मिळू शकतो, मात्र पैसे भरून शिक्षण विकत घेता येत नाही. हे सर्वांना कळले तरच डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ साजरा केला जाणारा हा दिवस खऱ्या अर्थाने 'शिक्षक'दिन होईल.
- रोहन म्हात्रे, गिरगाव.

गुरू हे शिष्यांचे आराध्य दैवत; श्ाद्धास्थान. शिष्याची गुरूवरील असीम श्ाद्धा व गुरूचे शिष्यावरील उत्कट प्रेम यातूनच ज्ञानाचे स्त्रोत अखण्ड वाहतात. ही श्ाद्धा पूवीर् होती; आजही आहे अगदी शिक्षण ज्ञानाधिष्ठित न राहाता गुणाधिष्ठित झालं, शिक्षणाला बाजारी स्वरूप आलं तरीही.
- कृ. म. गात (निवृत्त प्राचार्य), विलेपालेर्.

खरा शिक्षक तोच असतो, जो विद्यार्थ्यांचे प्रश्ान् सोडवतो. मग तो शाळेतला असो वा क्लासमधला असो वा घरातला. ज्याप्रमाणे पणतीच्या ज्योतीने खोलीतला अंधार नष्ट होतो, त्याप्रमाणे ज्ञानाच्या ज्योतीने अज्ञानाचा अंधार जातो.
- वैशाली मुझुमदार, विलेपालेर्.

स्वत:ला वेळ नाही आणि असलाच तर रस नाही, म्हणून नर्सरीपासूनच मुलांना खाजगी शिकवणीकडे वर्ग करणारे पालक शिक्षकांचे अवमूल्य करीत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी अहोरात्र राबणारे प्रामाणिक शिक्षक अजूनही आहेत. गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, अस्थिरता यामुळे अंधत्व आलेल्या समाजाला असे शिक्षक हुडकून काढण्याची गरज आहे. सत्याच्या चाळणीतून गाळलेली नवीन पिढी तयार होईल तेव्हाच शिक्षकांप्रतीचा ऋणनिदेर्श करण्यासाठी ठरविलेला हा दिवस खराखुरा शिक्षकदिन म्हणून साजरा होईल.
- सूर्यकांत भोसले, मुलुंड.

आईवडील दोघेही नोकरीनिमित्त १०-१२ तास घराबाहेर असताना प्रेमासाठी भुकेलेला हा कोवळा जीव मायेचा ओलावा शोधण्यासाठी शिक्षकांकडे दृष्टी लावून आहे. क्लासचे महत्त्व वाढले तरी शाळांचे व पर्यायाने शिक्षकांचे महत्त्व कधीच कमी होणार नाही. वाढता अभ्यासक्रम, शिक्षणखात्याकडून वारंवार येणारे आदेश व सतत बदलणारे शैक्षणिक धोरण यांमध्ये आज शिक्षकांनी ठामपणे उभे राह्यचे आहे. क्लासबरोबर विद्यार्थ्यांना आवश्यक अवांतर ज्ञानही तुम्हाला द्यायचे आहे. जेणेकरून तुमच्या समोरील विद्यार्थ्यांना जाणीव होईल 'गुरूबिन कौन बतावे बाट.'
- विभा भोसले, मुलुंड.

जे सरकार शिक्षकांना शिक्षणेत्तर कामासाठी राबवते, त्यांना पगार वेळेवर देत नाही, आवश्यक सोयी पुरवत नाही, शिक्षणावर एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्केही रक्कम खर्च करीत नाही, त्या सरकारपुढे सर्व विद्यार्थ्यांनी हात टेकले (जोडले) पाहिजे.
- श्रीनिवास डोंगरे, दादर.

आत्ताचा 'शिक्षकदिन' केवळ एक फॅड वाटतं. जो तो आपल्या आवडत्या शिक्षकाचा म्हणजे जो ओरडत नाही, रागावत नाही, मारत नाही 'शिक्षण कम करमणूक' करतो अशांना शिक्षक मानतो आणि जे शिक्षक 'आपली गरज' असं न मानून संस्कार, विद्या देतात, थोडं कडक, कठोर बनून, उद्दिष्ट मानून शिकवतात, त्यांना नावं ठेवली जातात.
- नीलम शिंदे, अंधेरी.

शिक्षणातील शिक्षकांचा म्हणजे पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा आनंद घटतो आहे. शिक्षकांची/विद्यार्थ्यांची घुसमट वाढली आहे. कृतीप्रधान मन घडवणारे संस्कारक्षम शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाला मान द्यायलाच कोणी तयार नाही तर प्रयोगशील शिक्षणाबद्दल कोण बोलणार? शिक्षणात सर्जनशीलता हरपलीय.
- प्रा. एस. के. कुलकर्णी, इस्लामपूर.

सध्याच्या काळात विद्याथीर् आणि शिक्षकांमधील विद्यार्जनाचे माध्यम पैसा झाला आहे. त्यामुळे गुरू-शिष्याची भावना लोप पावली आहे. त्याला पालकदेखील तितकेच जबाबदार आहेत.
- मधुकर नाकती, वडाळा.

सध्याचे शिक्षण कम्प्युटर ते इंटरनेट या माध्यमातून चालू आहे. परंतु यापुढील काळात ते कोणते स्वरूप घेईल हे एकंदर विकासावर व विज्ञानावर अवलंबून आहे. तरीही गुरू-शिक्षक याशिवाय ज्ञान मिळणार नाही. म्हणून आपल्या सामाजिक जिवनास आकार देणाऱ्या शिक्षकांवर प्रेम करावे व शिक्षकदिन जरूर साजरा करावा.
- सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी.

शिकवण्यापेक्षा इतर कामे
नवे सरकार नवे तराणे
संस्काराचे इथे उणे
तयास शिक्षण म्हणावे का?
- अनुराधा मेहेंदळे, ठाणे.

ज्ञानाधिष्ठित शिक्षण असो अगर गुणाधिष्ठित शिक्षण. शिक्षकाने त्याचे काम शिक्षकासारखे करावे एवढीच समाजाची अपेक्षा आहे. सगळेच साने गुरुजी व्हावेत अशी अपेक्षा नाही. परंतु शिक्षकदिन साजरा करण्याइतपत शिक्षकांनी स्वत:च्या वर्तनाने समाजाला आदर्श घालून दिला पाहिजे.
- अनंतराव बोरावले, फलटण.

जनतेने सरकारवर दडपण आणायचे तरी कसे?

सामान्य जनतेला स्वत:चा चेहरा नाही, लोकांची एकजूट नाही, म्हणून आवाज नाही. अशावेळी सरकारवर कायमस्वरूपी दबाव आणणारी एखादी यंत्रणा/व्यवस्था सुवर्णमहोत्सवी वर्षात स्थापन व्हायला काय हरकत आहे?

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विधानसभेच्या निवडणुका बंडखोरी आणि घराणेशाहीमुळे लक्षात राहिल्या. निवडणुका कोणत्या मुद्द्यावर लढल्या गेल्या, हे चार-सहा महिन्यांनी जनता विसरून जाईल. जनताच फारशी गंभीर नाही, तर मग सत्ताधाऱ्यांना कार्यक्रमाची आठवण का राहावी?

धोरणे आणि कार्यक्रम यांचा उच्चार काँगेस आघाडीने केला खरा; पण जाहीरनामे, आश्वासने यांचे फलीत काय? या गोष्टी किती गांभीर्याने घ्यायच्या असतात? 'सत्ता द्या, विकास घडवतो' असे सांगितले गेले. पण सत्ताधारी स्वत:ला हवे तेच करतात. कधी 'प्रिंटिंग मिस्टेक', कधी 'आश्वासने ही देण्यासाठी असतात, पाळण्यासाठी नाही!' असा धडा शिकवतात. मतदारांनी किती वषेर् हे असेच चालू द्यायचे?

काम न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलवण्याच्या मागणीवर फारच मोठे आंदोलन झाले, तर तशी तरतूद होईलही. (अर्थात, 'काम न करणारे' याची व्याख्या व निकष यावरच वाद होतील.) पण परिस्थिती न सुधारणाऱ्या सरकारला निवडणुकीआधी कसे बदलणार? ३५ वर्षांपूवीर् जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलन केले. जनतेची, काही राजकीय पक्षांची साथही मिळाली. पण परिणाम काय झाला? उलट, देशालाच आणीबाणीचा अनुभव मिळाला.

राज्यकतेर् हुषार असतात. लोकांच्या पुढे काहीतरी ठेवले पाहिजे, याची त्यांना कल्पना असते. मग ते मजकुरापेक्षा नेत्यांच्या छायाचित्रांनी नटलेल्या जाहिराती वृत्तपत्रांत देऊ लागतात. सरकारचा एकूण रोख हा आकडेवारी फेकण्याकडे असतो. किती पैसा गुंतवला, योजना हाती घेतल्या, एवढाच (इनपुट-आऊटपुट) विचार सरकार (त्यांना करता येण्याजोगा) करते. वास्तविक फलनिष्पत्ती काय, हे पटणाऱ्या भाषेत मांडले पाहिजे. याबाबत सामान्य जनता काय करू शकते? जवळजवळ काही नाही. टीका होते. वृत्तपत्रांत लेख प्रसिद्ध होतात. राजकीय पक्षांचा सहभाग असला, तर मोचेर्, निदर्शने होतात. हे सारे विरोधी पक्षांकडून झालेच. पण त्याचा अपेक्षित प्रभाव पडला नाही की हे सारे ध्यानात घेऊनही जनतेने त्याच सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा निवडले? म्हणजे सरकारबद्दल असंतोष नव्हता, असे समजायचे?

थोडक्यात, आहे त्या परिस्थितीत सामान्य जनतेचे दडपण सरकारवर येत नाही, हेच खरे; कारण सामान्य जनतेला चेहरा नाही, पाठिंबा नाही, म्हणून आवाज नाही. पण तोच अण्णा हजारे यांच्यासारखा चेहरा असता तर? हजारेंचे आंदोलन तितकेसे यशस्वी झाले नाही अशी भावना पसरली, तरी अण्णा उपोषणाला बसले की सरकार अस्वस्थ होतेच. काही ना काही हालचाली सुरू होतात.

मग असाच, कायमस्वरूपी विधायक दबाव आणणारी, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करणारी व्यवस्था/यंत्रणा महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने उभी करण्याचा प्रयत्न का होऊ नये? ज्यांच्याबद्दल जनतेला आदर आहे, विश्वास आहे, सरकारदरबारी मान आहे, अशा निष्पक्ष, जबाबदार, समंजस व्यक्ती समाजात अजूनही आहेत. त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकावी आणि त्यांनीही प्रश्ानचे गांभीर्य व त्यामागील उदात्त हेतू ध्यानात घेऊन पुढे यावे. रघुनाथ माशेलकर, वसंत गोवारीकर, अभय बंग, मेघा पाटकर आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर अभ्यासू व्यक्ती या नात्याने काही ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे विश्वस्त म्हणून काम करावे.

या मंडळींनी दर तीन महिन्यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घ्यावी. कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीबाबत सरकारचा अहवाल मिळवावा. त्याची चिकित्सा करावी. सत्य बाहेर आणावे. हे काम व्यवस्थित व्हावे व माहितीची खातरजमा करता यावी म्हणून कायमस्वरूपी कार्यालय असावे. तिथे उत्साही, किमान अनुभवी असणारी मंडळी वा कार्यकतेर् असावेत. त्यांना वेतन दिले जावे. या साऱ्याचा खर्च देणग्या गोळा करून भागवावा. प्रतिष्ठित व्यक्तींनी जनतेला आवाहन केले आणि या प्रयत्नातून समाजासाठी काही चांगले निष्पन्न होत आहे याची जाणीव झाल्यास, निधीची उपलब्धता ही मोठी अडचण राहू नये.

जनतेचे असंख्य प्रश्ान् आहेत. या यंत्रणेने कोणत्या प्रश्ानंना प्राधान्य द्यावे? पहिली बाब लोकसंख्यावाढ. प्रगती किती, अडचणी व उपाययोजना यांचा विचार व्हावा. मराठी जनतेचे दरडोई उत्पन्न एक लाख रु. करण्याचे आश्वासन दिले गेले. सध्या ते ३५ हजार रु. आहे. हरयाणात ते ६७,८९१ रु. आहे, हे पाहता केवढा मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे स्पष्ट होईल.

सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना दिलासा व आधार देण्याचे काम व्हावयास हवे, जे राजकीय पक्ष करत नाहीत. शेतमालाला चांगला भाव, पाण्याची व विक्रीची जवळपास सोय व प्रशिक्षण हे महत्त्वाचे.

कृष्णा खोऱ्यातील धरणांचे काम पाच वर्षांत पूर्ण करणे, त्यासाठी अनुशेषाचे भान ठेवून वाषिर्क २,६०० कोटींची तरतूद केल्यास धान्योत्पादन वाढेल. जलसंधारण कामांचे मूल्यमापन, नवीन कामांचा ठोस कालबद्ध कार्यक्रम व निधीची तरतूद हेही महत्त्वाचे. भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून भूजलाच्या व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण गावकऱ्यांना द्यावे. पथदशीर् प्रकल्प झाले आहेत. रेशनवर चांगले धान्य वेळेवर मिळते, त्याबद्दलच्या तक्रारी दूर करणे, कुपोषण दूर करणे व बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे याही बाबी महत्त्वाच्या. २०१० पर्यंत भारनियमन बंद करणे, नवीन प्रकल्प हाती घेणे, वीजगळती, वीजबिलांची वसुली हे पुढील मुद्दे. पोलिसांना घरे, दहशतवाद, नक्षलवाद्यांचा मुकाबला, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा याही बाबी निकडीच्या. अन्य विषयांचाही समावेश करता येईल.

या चचेर्च्या अनुषंगाने सरकारने दर तीन महिन्यांनी पुढील बाबींचा समावेश असणारा प्रगतीचा आढावा जाहीर करावा. नवीन किती उद्योग सुरू झाले, कितीजणांना रोजगार मिळाला, ८० टक्के स्थानिकांना मिळाला का, उद्योजकांच्या अडचणी, दारिद्यरेषेखालील लोकांची संख्या, वृद्ध शेतमजुरांना पेन्शन, गरीब व मध्यमवगीर्यांसाठी किती घरे बांधली, शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छता याबाबत प्रगती, भ्रष्टाचाराबद्दल किती लोकांना शिक्षा झाली, वनक्षेत्रांत झालेली वाढ, दलित व महिलांवरील अत्याचार, अनुसूचित जमातीच्या महिलांना बिनव्याजी कर्ज- आश्ामशाळातील गैरकारभाराबाबत झालेली कारवाई, रोजगार हमी व रेशनसंबंधींच्या तक्रारींचे निराकरण, पालिका-महापालिकांचे ऑडिट, नव्याने उभारलेल्या झोपड्या व त्याबाबत संबंधितांवर कारवाई-ग्रामीण भागांत किती पाणीपुरवठा व लिफ्ट योजना नव्याने सुरू झाल्या, किती बंद पडल्या त्याबाबतची कारणे, या योजना चालविता याव्या, याबद्दल गावकऱ्यांना प्रशिक्षण. यात अन्य मुद्यांचीही भर घालता येईल. पाठपुरावा करून लक्ष ठेवता येईल.

एखाद्या चांगल्या, अनुभवी संस्थेने पुढाकार घेतला, तर यंत्रणा उभी राहून इष्ट परिणाम दिसू लागतील. मतदारांचे समाधान होईल. ही व्यवस्था अमलात आणणे व चालू राहिणे हा सारा खटाटोप म्हणजे शिवधनुष्यच, पण ते उचलणे आवश्यक आहे.

पत्रकारिता-'इति' पर्यंत

'पत्रकारिता विद्या' हे पुस्तक मुख्यत: मराठीत पत्रकारिता करू पाहणार्‍Zया विद्यार्थ्यांसाठी, नवोदित पत्रकारांसाठी आहे; पण केवळ मराठी वऋत्तपत्रं आणि मराठी पत्रकारिता यामध्ये न अडकता राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावरील पत्रकारितेच्या इतिहासातील आवश्यक, महत्त्वाच्या घटनांचा, नोंदींचा संदर्भ या पुस्तकात आढळतो.

पुस्तकाचे संपादक किरण गोखले हे ज्येष्ठ पत्रकार कै. दि.वि. गोखले यांचे पुत्र. प्रास्ताविकात त्यांनी पुस्तकामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पुस्तक तीन भागात आहे. पहिला भाग 'पत्रकारितेचे अंतरंग- वऋत्त संकलन, संपादन व लेखन.' दुसर्‍Zया व तिसर्‍Zया भागात 'पत्रकारितेची विविध क्षेत्रे: राजकीय पत्रकारिता, शोध पत्रकारिता, क्रीडा पत्रकारिता इत्यादी... आणि 'पत्रकारितेसाठी आवश्यक ज्ञन - कौशल्ये' या विषयावर अनुक्रमे माहिती मिळते. तीनही भागात पत्रकारितेतील सर्व घटकांवर, विषयांवर त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी, तज्ज्ञ व्यक्तींचे लेख आहेत. उदाहरणार्थ, भाग एकमध्ये दैनिकांच्या रविवार पुरवणीच्या संपादनासंबंधी शंकर सारडा, स्तंभलेखन व वाचकांचा पत्रव्यवहार यासंबंधी प्रकाश बाळ, साप्ताहिकाच्या संपादनासंबंधी ह.मो. मराठे आणि दैनिकाच्या संपादनासंबंधी कुमार केतकर यांनी लिहिले आहे.

पत्रकारितेतील सर्व स्तरांतील ऐतिहासिक घडामोडींचा, बदलांचा, विकास टप्प्यांचा केवळ उल्लेख न करता त्या मागच्या कारणांची, पुढे होणार्‍Zया परिणामांची, आव्हानांची चर्चा करायचा प्रयत्न केतकरांनी केला आहे. हा लेख वाचल्यावर पुढील तीन भागातील विषय समजून घेण्याची मानसिकता तयार होते. मराठे यांनी 'भूज भूकंपांची घटना दैनिके, न्यूज चॅनेल्स आणि साप्ताहिकांनी कशी 'कव्हर' केली हे सांगून 'साप्ताहिकांचे संपादन' आणि इतर वऋत्तपत्रांचे, नियतकालिकांचे संपादन यामधील साम्यभेद नेमकेपणाने मांडला आहे बातमी कशी ओळखायची, मिळवायची आणि लिहायची? बातमीदार कसा असावा व नसावा, संपादकाची भूमिका, संपादकीय विभागाची कार्यपद्धती, वऋत्तपत्राचे दैनंदिन कामकाज, वितरण व छपाई विभागाची भूमिका इत्यादी सर्व अंगांची व वऋत्तपत्रांच्या संबंधातील कायद्याची माहिती पुस्तकात मिळते; मनोहर बोडेर्करांच्या 'प्रूफ रीडिंग व शुद्धलेखन' या लेखात 'प्रूफ रिडिंग' व 'प्रूफ रीडर' यांचे महत्त्व सांगणारी सोदाहरण माहिती आहे. भाषांतर व अनुवाद यातील फरक समजावून देण्याचे काम अशोक जैन यांच्या 'मराठी भाषांतर व भाषांतर कला' या लेखाने केले आहे. दत्तात्रय पाडेकरांनी मांडणी व सजावर यावर माहितीपूर्ण लेख लिहिला आहे. मजकूर मांडणी, टाईप, साईझ किंवा फॉण्टस साईझ, शीर्षकासाठी 'सुलेखन'चा वापर, रेखाचित्रांचे प्रकार, नकाशे व व्यंगचित्रांचा वापर इत्यादी मजकुराची मांडणी, सजावट यासंबंधीची माहिती पाडेकर यांच्या नुसत्या शब्दांतून नव्हे, तर अनेक चित्रांतून प्रकट होते.

दूरचित्रवाणीवरील बातम्यांचे जग नितीन केळकर यांनी उलगडले आहे, तर विश्वास मेहेंदळे यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील कामाच्या संधींविषयी मार्गदर्शन केले आहे.

'पत्रकारितेतील क्षेत्रे' या भागात राजकीय (दिनकर रायकर), क्रीडा (वि.वि. करमरकर), चित्रपट व नाट्य (कमलाकर नाडकणीर), वऋत्तसंस्था (प्र.के. नाईक), अर्थ-उद्योग (निरंजन राजाध्यक्ष), विज्ञन (डॉ. बाळ फोएंडके), शोध (अरुण साधू), युद्ध (दिवाकर देशपांडे), ग्रामीण (बा.भा. पुजारी) हे लेख आहेत. संपादक व लेखकांनी सर्वसमावेशक माहिती पोचवण्याचे काम शक्य करून दाखवले आहे. नवोदित पत्रकारांना 'पत्रकारिता' या विषयातील सैद्धांतिक माहिती, आवश्यक कला-कौशल्यांची जाणीव, नीतिमूल्ये आणि उपलब्ध रोजगार संधी यांची माहिती एका पुस्तकाच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे.

- रवींद पालेकर
महाराष्ट्र टाईम्स नोव्हेंबर २६ २००५

पत्रकारितेत येणार्‍यांसाठी...

गेल्या काही वर्षांमध्ये दृकश्राव्य माध्यमाने पत्रकारितेच्या क्षेत्रात क्रांतीच घडविली आहे. पत्रकारितेला ग्लॅमर मिळवून देण्याचे काम विविध वृत्तवाहिन्यांनी केले आहे. पूवीR राजकारण- समाजकारण असे प्राथमिक उद्दीष्ट होते. मध्यंतरीच्या काळात मालक- संपादक असा प्रकार अस्तित्वात आला आणि आता पत्रकारितेला व्यावसायिक रुप आले आहे. व्यावसायिक म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. या नानाविध पैलूंचा परिचय देणारे पत्रकारिता- विद्या हे किरण गोखले यांनी संपादित केलेले पुस्तक मॅजेस्टिक प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे. हे पुस्तक तीन प्रमुख भागांमध्ये विभागलेले आहे. वार्तासंकलन, संपादन व लेखन या विषयावर पहिला भाग आहे. यात विविध प्रकारच्या संपादनावर विविध संपादकांनी लिहिले आहे. दैनिकाच्या संपादनावर 'लोकसत्ता'चे संपादक कुमार केतकर, सायंदैनिकाबाबत निखिल वागळे, साप्ताहिकाबाबत ह. मो. मराठे तर रविवार पुरवणीच्या संपादनाबाबत शंकर सारडा यांचे माहितीपूर्ण लेख आहेत. पत्रकारितेतील विविध क्षेत्रांमध्ये राजकीय (दिनकर रायकर), क्रीडा (वि. वि. करमरकर), चित्रपट व नाटय (कमलाकर नाडकणीR), वृत्तसंस्था (प्र. के. नाईक) यांचे लेख आहेत. या पुस्तकाचा आणखी एक विशेष म्हणजे अर्थ- उद्योग (निरंजन राजाध्यक्ष), विज्ञान (बाळ फोंडके), युद्ध (दिवाकर देशपांडे), शोध पत्रकारिता (आरुण साधू) व ग्रामीण पत्रकारिता (बा. भा. पुजारी) या मराठीत काहीशा उपेक्षित राहिलेल्या विषयांवरही यात चांगल्या लेखांचा समावेश आहे. अखेरच्या भागात पत्रकारितेसाठी आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये यांची माहिती असून यात अरुण साधू, अशोक जैन, मनोहर बोर्डेकर, गिरीश कुबेर, दत्तात्रय पाडेकर यांचे लेख आहेत. या पुस्तकास कुमार केतकर यांची सध्याचा पत्रकारितेचा आवाका नेमका स्पष्ट करणारी प्रस्तावना लाभली आहे. पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना हे पुस्तक निश्चितच उपयुक्त ठरेल.
संपादन - किरण गोखले
लोकसत्ता, रविवार, १३ जून २००४

पत्रकारिता

कोणे एकेकाळी एखाद्या इमारतीच्या भिंतीवर ‘डोंगरे बालामृत पिऊन मुले गुटगुटीत होतात’ अशा काळ्या-पिवळ्या जाहिरातीच्या खाली ‘उंदीर आणि झुरळी मारण्याचे प्रभावी औषध’ असं अनाकलनीय निवेदन.. असंच जनसंपर्काचं ओबडधोबड आणि बटबटीत स्वरूप असायचं! आज मात्र दोन-अडीच वर्षाची मुलं आपल्या सदनिकेच्या दिवाणखान्यात सर्व व्यावसायिक जाहिराती तोंडपाठ म्हणताना पाहून साहजिकच मनात विचार येतो की, काळ किती झपाटय़ानं बदलला आणि प्रत्यही बदलत आहे. टपाल माध्यमातून आठ-पंधरा दिवसांनी मिळणारी बातमी दूरध्वनीमुळे आज तात्काळ कानी पडते. घटना घडून गेल्यानंतर समजणारा वृत्तपत्र वृत्तांत आता दूरदर्शनवर जिवंत पाहायला मिळतो. इंटरनेटच्या साक्षात्कारानं तर ‘मास कम्युनिकेशन’ म्हणजे जनसंपर्क आज अक्षरश: चुटकीच्या अंतरावर आपलं जीवन व्यापून राहिला आहे. तरीसुद्धा या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम कित्येकांना अज्ञातच राहिले आहेत. शिवाय या अभ्यासक्रमांसाठी कोणत्या प्रकारची मानसिक क्षमता लागते याचा नीट अंदाज न घेता ‘स्कोप’, ‘डिमांड’ आणि ‘र्सटटी’ अशा शंकांचा त्रिकोण गळ्यात अडकवून आजचे अनेक इच्छुक ‘जर्नालिझम माझ्यासारख्याला जमेल का?’, ‘अ‍ॅडव्हर्टायझिंगमध्ये कॉम्पिटिशन खूपच आहे का हो?’ किंवा ‘जनसंपर्क माध्यम फार काळ जॉब सॅटिसॅफ्शन देतात का?’ अशांसारखे प्रश्न विचारतात. मास कम्युनिकेशन क्षेत्रातील पत्रकारिता, जाहिरातकला आणि जनसंपर्क यातील अभ्यासक्रम एकमेकांशी संलग्न आणि काहीसे पूरकही आहेत; म्हणूनच त्यांचा स्वीकार करण्यापूर्वी इच्छुकांनी एकदा स्वत:च आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं परीक्षण करणं आवश्यक आहे. हे अभ्यासक्रम घेतल्यानंतर ते यशस्वीपणे राबविण्यासाठी एक प्रकारचं स्वानंदी, स्वाध्यायी आणि बहुढंगी व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची मानसिकता प्रत्येकानं आवर्जून सांभाळली पाहिजे. उत्कृष्ट पत्रकार होण्यासाठी लेखन व वक्तृत्वासह भाषेवर प्रभुत्व, लघुलेखन, टंकलेखन आणि आता संगणक माध्यमाची उत्तम माहिती, प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण वाचन करून सामान्यज्ञान वाढविण्याबद्दल जिज्ञासा आणि छायाचित्रणशास्त्राची आवश्यक तेवढी माहिती या गोष्टींना अजिबात पर्याय नाही. थोडक्यात पत्रकार हा टीपकागदासारखा असावा. समोर येणारं कडू-गोड सारंच काही त्याला व्यवस्थित टिपून घेता यायला हवं. त्याच्यावर आवश्यक ते संस्कार करून त्यातून वाचकांच्या अंत:करणापर्यंत पोहोचण्याची किमया त्याला साधता यायला हवी. जाहिरातकलातज्ज्ञ होण्यासाठी प्रश्नप्य उत्पादनाचं प्रयोजन, व्यक्तिमत्त्व आणि परिणामकारकता यांचा सूक्ष्म आणि सखोल अभ्यास करण्याची तयारी हवी. तद्वतच आपल्या ग्राहकांशी बाजारपेठेबद्दल वास्तविक चर्चा करणं, बाजारपेठांचं सर्वेक्षण घडवून आणणं, ग्राहकांच्या उत्पादनाचं सादरीकरण अशा तऱ्हेने करणं की त्यातून स्वाभाविकपणे ग्राहक राजा खूश होऊन जावा, अशा प्रकारची विविध कार्ये निश्चित वेळात प्रभावीपणे पार पाडता यायला हवीत. अ‍ॅडव्हर्टायझिंग म्हणजे कॉपीरायटिंग असं समजण्याचे दिवस आता संपले आहेत. जनसंपर्कासाठी उपलब्ध माध्यमांची सखोल माहिती, त्यात कालमानानुसार त्वरेनं बदल घडवून आणण्याइतपत दूरदर्शित्व, जनताभिमुख स्वभाव, उमदी विचारसरणी आणि सातत्याने नावीन्याकडे कल्पक दृष्टीने पाहण्याची मानसिक तयारी एवढी शिदोरी हवीच!
प्रसारमाध्यमांची जननी म्हणून पत्रकारितेकडे मोठय़ा आदराने पाहिले जाते. पत्रकारितेमध्ये वृत्तसंकलन, लेखन, संपादन, छायाचित्रकारिता, वृत्तप्रसारण इ. बाबींचा समावेश होतो. पत्रकारितेमध्ये एखाद्या वृत्तसंस्थेत नोकरी अथवा मुक्त पत्रकार म्हणून काम करता येते. (स्थानिक, क्षेत्रीय, भाषिक, इंग्रजी, राष्ट्रीय वृत्तसंस्था) अथवा इतर नियतकालिके उदा. साप्ताहिक, पाक्षिक त्याचप्रमाणे दृक्श्राव्य (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) माध्यमातून काम करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. वृत्तपत्र व्यवसायाचे स्वरूप, महत्त्व, सर्वसाधारण ओळख, वृत्तपत्र पत्रकारांसाठीची आचारसंहिता, वृत्तसंस्था, आक्षेपार्ह जाहिरातीचा कायदा, पहिला वृत्तपत्र आयोग, वृत्तपत्र कार्यालयातील विभाग, बातमीदाराकडे कोणते गुण असावेत, बातमीचे प्रकार, डी.टी.पी., जाहिरात, मुद्रितशोधन इ. बाबींचा अभ्यासक्रमात समावेश होतो.
कामाचे स्वरूप/वातावरण : बातमीदारांना विशिष्ट विषयांवरील वृत्तसंकलन अथवा त्या त्या विषयातील बातमीचा वेध घेण्यासाठी कामाची जबाबदारी दिली जाते. त्याचप्रमाणे बातमीची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
विशेष प्रतिनिधी : परदेश, राजकीय, सामाजिक घडामोडी, कोर्ट, क्रीडा अथवा त्या त्या विषयाशी संबंधित शहरातील बातम्या, त्यांचे विश्लेषण करणे इ. जबाबदारी विशेष प्रतिनिधींवर असते. बातमीदार आणि विशेष प्रतिनिधींना अतिशय व्यस्त कामाचे स्वरूप असते. त्यांना ठराविक वेळेतच आपले काम पूर्ण करावे लागते.
स्तंभलेखक : स्तंभलेखकांना नियमितपणाने एका विशिष्ट विषयावर विश्लेषणात्मक लेख लिहावा लागतो.
फिचर रायटर्स : विविध विषयांवर संशोधनात्मक, अभ्यासपूर्ण लेख तयार करणे यासाठी कालमर्यादा असते; परंतु त्यांना पुरेसा वेळ दिला जातो व शब्दमर्यादा निश्चित केली जाते. यात पुस्तक परीक्षणे, चित्रपट अथवा ध्वनिचित्रफीत रसग्रहण, टी.व्ही. आणि रेडिओ प्रश्नेग्रॅम, सीडीज्, ऑडिओ-व्हिडीओ कॅसेटस् परीक्षण, वेबसाइटस् इ. अनेक गोष्टींचा समावेश होतो.
उपसंपादक : बातमीदारांनी दिलेल्या बातमीची सत्यासत्यता पडताळणे, संपादन करणे, शक्य असल्यास बातमीचे पुनर्लेखन करणे, बातमीचा मथळा ठरविणे, एखादी बातमी अद्ययावत करणे, आवश्यकता वाटल्यास पानाचा लेआऊट बदलणे इ. स्वरूपाची कामे उपसंपादकांना करावी लागतात.
मुख्य संपादक : धोरणात्मक आणि वृत्तपत्रात/ प्रकाशनात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व मजकुराची जबाबदारी सांभाळावी लागते.
मुक्त पत्रकार : मुक्त पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्ती या कुठल्याही संस्थेला बांधील नसतात. त्यांना त्यांच्या कामासाठी स्वत:च बाजारपेठ शोधावी लागते.
आवश्यक कौशल्य, दृष्टिकोन : या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींकडे बहुश्रुतता विविध विषयांवरील गुणवत्तापूर्ण वाचन, स्वत:चे मत स्पष्ट शब्दात लिहिण्याची क्षमता, एखाद्या घटनेचे विश्लेषण करण्याची क्षमता, प्रसंगी संशोधनात्मक काम करण्याची मनाची तयारी, सामाजिक भान, वेळेचे बंधन पाळण्याची हातोटी, उत्कृष्ट आकलन क्षमता, मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी, हिंदी तसेच शक्य तितक्या इतर भाषेचे ज्ञान असणे, काम करण्याच्या दृष्टीने सोयीचे जाते. वृत्तपत्र/ प्रकाशन व्यवसायाची आवड व त्याचे थोडेफार ज्ञान असणे आवश्यक आहे. प्रवास व चौफेर, चौकस बुद्धिमत्ता आणि कष्ट करण्याची मनाची तयारी आवश्यक आहे.
प्रशिक्षण : देशातील बहुतेक विद्यापीठांमध्ये या विषयीचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. पदवी अथवा पदविका अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. Print Media,Electronic Media यांची कार्यपद्धती भिन्न असली तरी पत्रकारितेची तत्त्वे एकच असल्यामुळे उमेदवारांना उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण घेण्याची सधी उपलब्ध होऊ शकते. ग्रॅज्युएशननंतर मास कम्युनिकेशन या विषयात उमेदवार प्रवेश घेऊ शकतात.
आता आपण या क्षेत्रातील निवडक अभ्यासक्रमांची थोडक्यात ओळख करून घेऊ :
१) इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशन : भारत सरकारच्या इन्फर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील ही एक स्वायत्त संस्था असून या संस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यम/ जाहिरात विभागात काम करणाऱ्या संपर्क व्यावसायिकांसाठी अल्पावधीचे प्रशिक्षणवर्ग आहेत. शिवाय वर्षातून दोन वेळा या अभ्यासक्रमांचे आयोजन केले जाते. या संस्थेमध्ये ओरिएन्टेशन कोर्स फॉर ऑफिसर्स ऑफ दि इंडियन इन्फर्मेशन सव्‍‌र्हिस, ब्रॉडकास्ट जर्नालिझम कोर्स फॉर पर्सोनेल ऑफ आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आणि डिप्लोमा कोर्स इन न्यूज एजन्सी जर्नालिझम फॉर नॉनअलाइज्ड कंट्रीज असे तीन अभ्यासक्रम राबविले जातात. शिवाय पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नालिझम हा अभ्यासक्रम सर्व पदवीधारकांसाठी खुला आहे. यांची माध्यमे इंग्रजी आणि हिंदी आहेत. त्याव्यतिरिक्त डिप्लोमा इन अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिक रिलेशन्स हा एक कोर्स आहे. या सर्वाचा कालावधी आठ महिने आहे. परीक्षा आणि मुलाखत दिल्ली मुक्कामी देऊन प्रवेश घ्यावा लागतो. मागणीनुसार परीक्षा केंद्र मुंबईमध्ये येते. फ्रीशिप्स आणि शिष्यवृत्त्या आहेत. संपर्क : इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, अरुणा असफअली मार्ग, नवी दिल्ली- ११००६७.
२) मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जमिया मिलिया इस्लामिया, जमियानगर, नवी दिल्ली- ११००२५ कोर्स : एम. ए. (मास कम्युनिकेशन) कालावधी : दोन वर्षे प्रवेशपात्रता : पदवीधर
३) डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम, पुणे विद्यापीठ, रानडे इन्स्टिटय़ूट, फग्र्युसन कॉलेज रस्ता, पुणे- ४११००४ प्रवेशपात्रता : पदवीधर कालावधी : एक वर्ष जर्नालिझम (मराठी) कालावधी : सहा महिने प्रवेशपात्रता : बारावी पास (इंग्रजीसह)
४) गरवारे इन्स्टिटय़ूट ऑफ करियर एज्युकेशन, विद्यानगरी, कलिना, सांताक्रूझ, मुंबई- ४०००९८. कालावधी : एक वर्षाचा अंशकालीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशपात्रता : पदवीधर
५) एस. एन. डी. टी. वुमेन्स युनिव्हर्सिटी, पाटकर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- २१. कोर्स : जर्नालिझम (मराठी)
६) एम. आय. टी. स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट अँड कॉम्प्युटर स्टडीज, १२४, पौड रोड, कोथरूड, पुणे- ४११०३८ एक वर्षाचा अंशकालीन डिप्लोमा इन अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अँड कम्युनिकेशन्स मॅनेजमेंट प्रवेशपात्रता : पदवीधर
७) मुंबई मराठी पत्रकार संघ : संघाच्या वतीने मराठी भाषेत पदविका (पदवीधरांसाठी) आणि प्रमाणपत्र (बारावी उत्तीर्णांसाठी)अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. यंदाचे अभ्यासवर्गाचे १०वे वर्ष असून १३ ऑगस्टपासून हे अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. दर गुरुवारी आणि शुक्रवारी सायंकाळी सहा ते आठ या वेळेत चालणाऱ्या या अभ्यासवर्गांना ज्येष्ठ पत्रकार मार्गदर्शन करतात. अधिक माहितीसाठी, पत्रकार भवन, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग येथे प्रत्यक्ष किंवा २२६२०४५१, २२७०४१८९ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा.
जर्नालिझम आणि मास कम्युनिकेशन या विषयात अंशकालीन पदविका देणाऱ्या मुंबईतील काही संस्था :
८) भारतीय विद्याभवन चौपाटी, मुंबई- ४००००७.
९) बॉम्बे कॉलेज ऑफ जर्नालिझम,
के. सी. कॉलेज इमारत, चर्चगेट, मुबई- ४०००२०.
१०) बॉम्बे कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई- ४०००२०.
११) देहली इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड सव्‍‌र्हिसेस २६३, दादाभाई नवरोजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४००००१.
१२) हरकिसन मेहता फाऊंडेशन इन्स्टिटय़ूट ऑफ जर्नालिझम,
नरसी-मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विलेपार्ले, मुंबई
१३) हॉर्निमन कॉलेज ऑफ जर्नालिझम, माटुंगा, मुंबई
१४) मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ, शिंदेवाडी, पालन मार्ग, दादर, मुंबई- ४०००१४.
१५) सेंट झेविअर्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ कम्युनिकेशन, मुंबई- १.
१६) सोफिया कॉलेज (बी. के. सोमाणी पॉलिटेक्निक) भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई- ४०००२६.
१७) सोमैया इन्स्टिटय़ूट ऑफ जर्नालिझम अँड मास कम्यु. विद्याविहार, मुंबई- ४०००७७.
१८) सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, आनंद भवन, दादाभाई नवरोजी मार्ग, मुंबई- ४००००१.
१९) पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रश्नेफेशनल स्टडीज.
२०)मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरोजिनी नायडू रोड, मुलुंड (प.), मुंबई- ४०००८०.
याव्यतिरिक्त अनेक खाजगी संस्था व शिवाय भारतातील कित्येक विद्यापीठात पत्रव्यवहाराद्वारेसुद्धा काही अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. अनेक माध्यमं, असंख्य उत्पादनं आणि विशाल पसरलेला आपला भारत देश अशा परिस्थितीत स्पर्धात्मक युगाची साक्ष ठेवून ‘मास कम्युनिकेशन’ या क्षेत्रातले व्यवसाय एक प्रकारे चलनी नाणंच ठरणार आहे. सृजन आणि कल्पक विद्यार्थ्यांनी या व्यवसायातील आव्हानं अवश्य स्वीकारावीत.
पुष्कर मुंडले
९९६९४६३६१०

राजकारण.

नेत्यांनी कोणाचे ऐकावे? हल्ली आजूबाजूला मतलबी लोकांचा वेढा पडलेला असताना जनमानसाकडे पुढार्‍यांचे लक्ष जातच नाही. राजकारणाचा धंदा झाला आहे हे जनता जाणते पण हे जाणणारे ’जाणते’ नेते आहेत कोठे ? निवडणूकींच्या निकालाकडे पाहताना आज - उद्याचे वर्तमानपत्र जपून ठेवून वाचले तर निखळ करमणूकीची खात्री देता येईल.

मतलबी चमच्यांनी सरकारवर दबाव टाकून बरीच धोरणे आपल्याला सुखदायक करून घेतली आहेत. पण आता चमच्यांत देखील फूट पडली आहे- उदा. अनिल वि. मुकेश. अशाने नवी ध्रुवीकरणे जन्मास येऊ शकतात. आज मुख्यत: धार्मिक आणि निधर्मी असे दोनच गट असावे असे कॉंग्रेसला सोयीने वाटत होते ते संपेल. खरे म्हणजे हे धर्माधिष्ठीत ध्रुवीकरणच देशाला तारू शकते पण हे त्तथाकथित धार्मिक पक्षाच्याच नजरेत येत नसल्या मुळे पंचाईत होतेय.

मला वाटते या सर्व लोकांना धडा शिकविण्याची एक संधी येत्या निवडणूकीत आपल्याला मिळणार आहे. त्या वेळी पक्षाला मत न देता आपल्या विभागातील एखाद्या चांगले काम करणार्‍या उमेदवारास द्यावे हे उत्तम.
- Namdev Bamane