आधी महाराष्ट्रात मराठी बंधुभाव जागवा!

जे मराठी बांधव राज्याच्या हिताची पर्वा न करता परस्परांच्या उरावर बसायला मागेपुढे पाहत नाहीत अशांना परप्रांतीयांविरुद्ध बोलण्याचा हक्क कसा पोहोचतो, असा प्रश्न कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडवण्याच्या प्रश्नावर राज्यातच असलेल्या मतभेदांवरून पडतो। ...
सध्या मराठीचा इतका बोलबाला सुरू झाला आहे की, मराठी माणसाचा ऊर भरून आला आहे। महाराष्ट्र आणि मराठी या दोन शब्दांचा उत्तरेत आता धसकाच घेतला जात आहे. पूवीर् भांबड आले भांबड आले, अशी भीती दाखवत मुलांना झोपी घातले जाई, तसा या दोन शब्दांचा वापर उत्तरेतील आया करायला लागतील. मराठी या शब्दाची जरब निर्माण झाल्यानेच बिहार विधानसभेत राज्यपाल रा. सू. गवई यांच्या अभिभाषणाच्या वेळी त्यांच्या विरोधाच्या घोषणा झाल्या. सोमवारी सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही अशाच प्रतिक्रिया उमटल्या तर आश्चर्य वाटायला नको.
मनसे नामक पक्षाने गदारोळ उठविल्याने माय मराठीला बरे दिवस आले, यात शंकाच नाही। पण मराठीला बरे दिवस आल्यामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे। आपण बासनात बांधून अगदी तळघरात ठेवलेला हा हक्काचा ऐवज कोणी हिरावून घेऊ नये, यासाठी आता सेनेनेही मराठी दिनाचा भरगच्च कार्यक्रम आखला आहे। एरवी मराठी दिन कधी साजरा झाला, हेही कोणाला कळत नव्हते. पण मुंबई, नाशिकमधल्या प्रकाराने मराठीला एकदम बरे दिवस आले असावेत, असे दिसते.
मराठीला बरे दिवस आले तर मराठी माणसांत आता प्रेमाची, बंधुभावाची भावना निर्माण व्हायला हरकत नाही। तशी ती निर्माण झाली तर महाराष्ट्राचे ऐक्य अबाधित राहील. गेली आठ-दहा वषेर् महाराष्ट्रात जे तंटे चालू आहेत ते पाहता हे राज्य आणखी किती दिवस टिकेल, असाच प्रश्ान् पडत होता. राज्यातील सगळे प्रादेशिक विभाग परस्परांच्या विरोधात भांडत होते. कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मुदतीत अडवायचे असल्याने १९९५ साली युती सरकारने धरणे बांधण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला होता. पाणी २००० सालाच्या मुदतीत अडविले नसते, तर राज्याचा त्या पाण्यावरचा हक्क गेला असता. राज्याच्या वाट्याला आलेल्या ५८५ टीएमसीमधील फारच कमी पाणी अडविले गेले होते. त्यामुळे युद्धपातळीवर पाणी अडविले नसते तर न अडविता राहिलेले पाणी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता होती. प्रश्ान् राज्याच्या हिताचा असल्याने चढ्या व्याजदराने कर्जरोखे काढून पाणी अडविण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला होता. पण सिंचनाचा सगळा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडेच चालला आहे, अशी ओरड सुरू झाली.
राज्यात प्रगत आणि मागास, असे विभाग होते। खरे म्हणजे कोल्हापूर जिल्हा वगळला तर उर्वरित सबंध पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दुष्काळग्रस्तच होता. पण सहकार आणि सिंचनाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्राने प्रगती केली. त्यातून प्रगत आणि मागास भागांतील दरी आणखी वाढली. मागासभागाचा अनुशेष दूर करण्याचे प्रयत्न चालू होते. पण आधी मागासभागाचा अनुशेष दूर करा, असा आग्रह मराठवाडा आणि विदर्भाच्या सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनी धरला. त्यातून अलेक्झांडर हे राज्यपाल असताना त्यांनी अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीची वाटणीच करून दिली. खरे पाहता सिंचनाच्या बाबतीत समानता कधीच येणार नाही; कारण पाणी अडविण्यासाठी योग्य ती ठिकाणे अस्तित्वात असतील तरच धरणे बांधता येतात. शिवाय पाण्याच्या संबंधात नैसगिर्करीत्याच असमानता आहे. त्यामुळे शेती आणि पिण्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यावर केला जाणारा खर्च समान असावा, अशी मागणी एकवेळ समजू शकते. आता विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांत तीन लाख शेततळी निर्माण करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पण हे पाण्याचे व्यवस्थापन असल्याने हा निधी अनुशेषातून वजा करता नये, असा युक्तिवाद करण्यात येतो. अशी दुराग्रही भूमिका घेतल्यावर तो अनुशेष कधीच दूर होणार नाही आणि राज्याच्या हितासाठी कृष्णेच्या पाण्याचा वाढीव वाटाही मागता येणार नाही.
सिंचनातील समानतेचा आग्रह एकवेळ मान्य जरी केला तरी राज्याच्या वाट्याला आलेले पाणी राखणे, हा राज्याच्या व्यापक हिताचा प्रश्ान् होता। पण कृष्णेचे पाणी अन्य राज्याला गेले तरी चालेल, पण आमचे सिंचनाचे प्रकल्प आधी पूर्ण करा, अशी दुराग्रही भूमिका घेतली गेली। यात काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप या सगळ्याच पक्षाच्या पुढाऱ्यांचा समावेश होता. विधिमंडळाच्या सभागृहांत तर इतकी द्वेषपूर्ण भाषणे होत होती की नळावरची भांडणेही फिकी पडावीत. त्यामुळे कशाला संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा दिला आणि १०५ हुतात्म्यांनी हकनाक प्राण दिले, असा प्रश्ान् पडत होता. राजकीय पक्षातच प्रादेशिक दुफळ्या निर्माण झाल्या होत्या. खुशाल विदर्भ वेगळा करा, मराठवाडा वेगळा करा, अशा मागण्या होत होत्या. एकाच राज्यातील मराठी भाषा बोलणारे लोकप्रतिनिधी परस्परांना शत्रूप्रमाणे पाण्यात पाहत होते.
राज्यपालांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे आणि आघाडी सरकारच्या नाकतेर्पणाने अजूनही ५८५ टीएमसीमधील ५८ टीएमसी पाणी अडवायचे बाकी आहे। आता कृष्णेच्या पाण्याबाबतचा दुसरा लवाद बसला असून अतिरिक्त पाण्याच्या हिश्श्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात जबरदस्त स्पर्धा सुरू झाली आहे. अशावेळी या राज्यांनी महाराष्ट्राला आधी दिलेले सगळे पाणी वापरले नाहीच उलट अडविलेही नाही, असा आक्षेप त्या दोन राज्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे त्या अतिरिक्त पाण्यातील वाटा महाराष्ट्राला किती मिळेल, याची शंकाच आहे. आंध्र व कर्नाटकाच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे महाराष्ट्राने बचावात्मक भूमिका घेतली असून राज्याच्या वाट्याला आलेले आधीचे पाणी आम्ही अडविणार आहोत व त्यासाठी आम्ही दोन वर्षांत १७०० कोटी रुपयांची तरतूद करू, असे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. पण आता हे पैसे कुठून द्यायचे, असा प्रश्ान् निर्माण झाला आहे; कारण सिंचनासाठी कोणतीही तरतूद करताना राज्यपालांचे निकष पाळणे बंधनकारक आहे. त्याचे उल्लंघन झाले तर लगेच प्रादेशिक वाद शिगेला पोहोचतात. अशा विखारी वातावरणात न्यायाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे पाणीही येऊ शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. उद्या ते गेले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील लोक कायमचे पाण्याला मुकणार आहेत. पण याचा विचार करण्याऐवजी पाणी गेले तर जाऊ द्या, अशीच सगळ्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांची मते आहेत. प्रादेशिक वाद अत्यंत खालच्या पातळीवर गेलेला असताना राज्यकतेर्ही उघड्या डोळ्याने तमाशा पाहात होते. हे चुकीचे चालले आहे, असे एकाही पक्षाचा नेता सांगायला तयार नव्हता. मराठीबद्दल जे तावातावाने बोलत असतात, तेही मूग गिळून होते. मुख्यमंत्री हे कुठल्यातरी परराज्यात चालले आहे, अशा तिऱ्हाईतपणे पाहत होते.
उत्तर भारतीय तसेच परप्रांतीय यांच्या विरोधात आक्रमक भाषा वापरली आणि हिंसक आंदोलने केली म्हणजे मराठी भाषिकांत प्रेम आणि बंधुभाव निर्माण होईल, असे नाही. उलट जे मराठी बांधव राज्याच्या हिताची पर्वा न करता परस्परांच्या उरावर बसायला मागेपुढे पाहत नाहीत अशांना परप्रांतीयांविरुद्ध बोलण्याचा हक्क कसा पोहोचतो, असा प्रश्ान् आहे. परप्रांतीयांच्या विरोधात चाललेला हा गदारोळ एकदा निवळला की पुन्हा विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश आणि कोकण हे वाद उफाळून येणार आहेत. तेव्हा मराठी माणसे महाराष्ट्राची नव्हे तर त्या त्या प्रदेशाची होणार आहेत. मराठीचा कळवळा असलेल्या नेत्यांनी परप्रांतीयांविरुद्ध भांडण्याआधी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक आणि सामाजिक अंतविर्रोध संपवावेत. राज्याचे ऐक्य अभेद्य राहील, मराठी बांधवांत किमान प्रेम निर्माण होईल, याची काळजी घेतली तर राज्यावर उपकार होतील; कारण तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाला दुसऱ्या मराठी माणसाची दु:खे जाणवतील.