मराठी ऐक्याचा पराभव!

आम्हाला कर्नाटकात नव्हे, तर महाराष्ट्रात राहायचे आहे आणि आम्ही राहत आहोत, तो भाग महाराष्ट्रात असायला हवा, अशी भूमिका महाराष्ट्र एकीकरण समिती सतत मांडत आली आहे। त्या भागातील मराठी मंडळींचे प्रतिनिधित्व करणारा राजकीय पक्ष म्हणून एकीकरण समितीकडे आतापर्यंत पाहिले जात होते. पण कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांकडे पाहून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या समितीमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे सीमा भागात एकही मराठी उमेदवार निवडून आला नाही. एकीकरण समितीमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्ान् सुटण्यात अधिकच अडथळे निर्माण झाले आहेत. आधीच तो भाग महाराष्ट्राला देण्यास कानडी जनतेचा आणि राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांचा कडवा विरोध आहे. तरीही महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि मराठी जनता यांना सीमा भागातील आपल्या बांधवांचे प्रेम आहे. केवळ त्यामुळेच विधानसभेपासून मराठी साहित्य संमेलनापर्यंत दरवषीर् ठराव करून आणि वेळोवेळी दिल्लीदरबारी जाऊन सीमा भाग महाराष्ट्राला जोडण्यात यावा, अशी मागणी आपण केली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचाही त्यात मोठा वाटा होता. समितीला मराठी जनतेचा पाठिंबा असल्यामुळेच हे घडले। मात्र समितीच्या नेत्यांना मराठी जनतेचा आणि समिती स्थापन होण्यामागच्या कारणांचा विसर पडला आणि ते आपसातच भांडू लागले. इतके की मराठी जनतेचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांमध्ये समितीचा एकच उमेदवार असावा, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. त्यामुळे बेळगावमधील चारही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकाहून अधिक मराठी उमेदवार उभे राहिले. एक महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा अधिकृत आणि दुसरा बंडखोर. त्यामुळे मराठी मतांची विभागणी होणे स्वाभाविकच होते. परिणामी एकीकरण समितीचे उमेदवार तर पडलेच, पण बंडखोरही पराभूत झाले. बेळगाव (ग्रामीण) मतदारसंघात विजयी झालेल्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला ४२ हजार आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला सुमारे ३४ हजार मते मिळाली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार मनोहर किणीकर आणि बंडखोर शिवाजी सुंठकर या दोघांना मिळालेल्या मतांची संख्या ४६ हजारांच्या आसपास आहे. म्हणजेच एकीकरण समितीचा एकच उमेदवार असता, तर निश्चितच निवडून आला असता. थोडक्यात म्हणजे नेत्यांचे रागलोभ, अहंगंड आणि मस्ती यामुळेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा सीमा भागात पूर्ण धुव्वा उडाला. मराठी मतदारही नेत्यांच्या या मस्तीला कंटाळून गेले असावेत. त्यांनीही त्यांना धडा शिकवला. या पराभवामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनाही सीमा प्रश्नासाठी भांडणे कठीण होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्नाटकातील सरकारांनी सीमा भागात कानडीची सक्ती सुरू केली आहे. त्या भागातील शाळांमध्ये कानडी हा सक्तीचा विषय केला आहे. तेथील सर्व दुकाने आणि व्यवसायाच्या ठिकाणी कानडीतून फलक लावण्यात यावेत, असे आदेश काढण्यात आले. यापुढे जाऊन ज्या बेळगाव महापालिकेमध्ये मराठी मंडळींची सत्ता आहे, त्या ठिकाणचा फलकही कानडीतून लावण्याचा आणि पालिकेचा कारभार कानडीतून चालवण्याचा प्रयत्न केला.
हे प्रयत्न हाणून पाडण्याऐवजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते एकमेकांनाच विरोध करत राहिले. त्यांची मस्ती आणि नतदष्टपणाच मराठी जनतेला भोवला. आता कर्नाटक विधानसभेत मराठी माणसाची बाजू मांडणारा एकही आमदार नसेल, ही दुदैर्वी बाब म्हणावी लागेल.