प्रेरणेची शताब्दी

' केसरी' या वृत्तपत्रातील अग्रलेखांसाठी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना सहा वषेर् तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावताना हायकोर्टाचे तत्कालीन न्यायाधीश दिनशॉ दावर यांना कल्पनाही नसेल की हा दिवस इतिहासातील एका पुसता न येणाऱ्या पानाचे रूप घेणार आहे... या पानावर दावर यांचा उल्लेख केवळ आनुषंगिक आणि एका जुलमी सत्तेचे प्रतिनिधी म्हणून राहणार आहे आणि त्यांनी ज्याला 'बाणेदारपणे' गुन्हेगार ठरवले होते, त्यांची या शिक्षेवरची प्रतिक्रिया त्याच कोर्टात न्यायमूर्तींच्या सदसद्विवेकाच्या जागल्याच्या रूपात शंभर वर्षांनंतरही घुमत राहणार आहे.
'सेडिशन'च्या आरोपावरून ब्रिटिश सरकारने लोकमान्यांवर भरलेल्या खटल्याच्या निकालाला आज २२ जुलैला शंभर वषेर् पूर्ण होत आहेत. खुदीराम बोस आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने ब्रिटिश जिल्हा न्यायाधीशाला ठार मारण्याच्या उद्देशाने बॉम्ब फेकला होता. मात्र त्यात काही ब्रिटिश महिलांचा मृत्यू झाला होता. पुढे खुदीरामना फाशी देण्यात आले मात्र लो. टिळक यांनी केसरीत या घटनेसंदर्भात लिहिलेल्या अग्रलेखांनी सरकारचे पित्त खवळले. खुदीरामसारखे तरुण या मार्गाचा आश्ाय घ्यायला प्रवृत्त का होतात, याचे विश्लेषण लोकमान्यांनी केले होते आणि भारतातील ब्रिटिश सरकारच्या धोरणांतच याचे मूळ आहे, अशा आशयाचा त्यांचा युक्तिवाद होता. अशा हिंसक मार्गांचे हे समर्थन असून, सरकारविषयी असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा ठपका ठेवत लोकमान्यांविरुद्ध सेडिशनच्या गुन्ह्यासाठी खटला भरण्यात आला. या गंभीर आरोपावरून भरलेला लोकमान्यांविरुद्धचा हा दुसरा खटला होता. त्याआधी १८९७ साली भरलेल्या खटल्यात त्यांना दीड वषेर् तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. तरीही लोकमान्यांचे मनोबळ आणि स्वराज्याच्या व्रताप्रतीच्या निष्ठा कणभरही खच्ची करण्यात ब्रिटिश राजवटीला यश आले नव्हते. विशेष म्हणजे पहिल्या खटल्यात लोकमान्यांच्या वतीने ज्यांनी वकीलपत्र घेतले होते आणि टिळकांचे लिखाण हे 'सेडिशन'च्या व्याख्येत बसत नाही, असा युक्तिवाद केला होता, तेच दावर यावेळी न्यायाधीश म्हणून टिळकांचा 'न्याय' करायला बसले होते. यावेळी लोकमान्यांनी स्वत:च सहा दिवस युक्तिवाद केला आणि अग्रलेखाचे विपर्यस्त भाषांतर करण्यात आले आहे, येथपासून कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या गुन्ह्याच्या व्याख्येत त्यातील प्रतिपादन कसे बसत नाही, याची काटेकोर चिकित्सा केली.
परंतु 'सेडिशन'चा गुन्हा हे राजकीय हत्यार म्हणूनच तेव्हा वापरले जात असे आणि न्यायाधीशांची त्यातील भूमिका ही ब्रिटिश सत्तेचे एक प्रतिनिधी अशीच असायची. त्यामुळे लोकमान्यांना शिक्षा झाली नसती, तरच नवल होते. मात्र 'या न्यायासनाहूनही श्ाेष्ठ अशी शक्ती अस्तित्वात आहे आणि माझ्या शिक्षेनेच अंगीकृत कार्याला गती मिळेल अशी त्या शक्तीचीच इच्छा असावी,' असे उद्गार काढीत या शिक्षेला लोकमान्य खंबीरपणे सामोरे गेले. या 'न्याय'दानाची विश्वासार्हताच त्यांच्या या ऐतिहासिक उद्गारांनी समूळ नष्ट झाली. पुढे म. गांधी यांनी त्यांच्याविरुद्ध भरलेल्या सेडिशनच्या खटल्यात, लोकमान्य टिळक यांना ज्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली, त्यासाठीच आपल्यालाही व्हावी, हा मी माझा सन्मानच मानतो, असे उद्गार कोर्टातच काढले होते. लोकमान्यांनी प्रतिकाराच्या चळवळीला दिलेल्या या प्रेरणेची शताब्दी स्वतंत्र भारतात साजरी होत असली, तरी 'स्वदेशी' राज्यर्कत्यांनीच आज ब्रिटिशांच्या पावलावर पाऊल टाकीत 'सेडिशन'च्या खटल्याचे हत्यार निभीर्ड पत्रकारितेविरुद्ध उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात गुजरात, मध्य प्रदेश यासारखी भारतीय जनता पक्षाचे 'शत प्रतिशत' सरकार असलेली राज्ये अग्रणी आहेत. मुंबई हायकोर्टात कोरलेल्या लोकमान्यांच्या ऐतिहासिक वचनाचे स्मरण प्रथम त्यांना करून देण्याची दुदैर्वी वेळ आली आहे.