हुतात्म्यांचे बलिदान, मराठी भाषिकांचा एकोपा आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार निर्भयपणे उभे रहिल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र होऊ शकला। मात्र त्यावेळची एकजूट दुदैर्वाने आज राहिलेली नाही, अशी खंत व्यक्त करीत आहेत, या लढ्यातील सक्रिय कार्यकतेर् आणि विचारवंत प्रा। ग. प्र. प्रधान. ........
माझ्या स्वप्नातला संयुक्त महाराष्ट्र साकार झाला आहे। हुतात्म्यांचे बलिदान, मराठी भाषिकांचा एकोपा आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार निर्भयपणे उभे रहिल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र होऊ शकला. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्यावेळची एकजूट दुदैर्वाने आज राहिलेली नाही. मुंबईची परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत फार बदलली आहे. महाराष्ट्रातला गिरणी कामगार हा चळवळीत अग्रभागी असायचा. तो लढाऊ होता. गिरणी कामगारांच्या चळवळीला पुरोगामी लोकांचे नेतृत्व होते. शिवसेना आली आणि ट्रेड युनियनचे ऐक्य फुटले. ट्रेड युनियनच्या ठिकाणी 'दादा' उभे राहिले. नंतर दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांचा संप झाला. त्यामुळे मराठी कामगार उद्ध्वस्त होऊन चळवळीची पीछेहाट झाली. लढाऊ कामगारांचा खातमा झाल्यानंतर 'आता परप्रांतीयांनी मात केली', अशी ओरड करण्यामध्ये काय हशील आहे? महाराष्ट्रामधील श्रमिकांच्या चळवळीत फूट पाडली, त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्रात हिंदी भाषा बोलली जाऊ लागली किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मुले जाऊ लागली, तरी महाराष्ट्रातला बहुजन समाज हा मराठी भाषाच बोलत राहणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची पीछेहाट होणार नाही. आता सर्व स्तरांवर स्त्री-पुरुष लिहायला लागले आहेत.
मी १९६६ ते १९८४ या कालावधीत आमदार होतो। १९८४मध्ये कृतिशील राजकारणातून बाजूला झालो. आता वयाच्या ८० वर्षांनंतर निवृत्ती स्वीकारली आहे. वयामुळे आता माझा वेगवेगळ्या स्तरांवर संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आदी पक्षांच्या भूमिकेबद्दल मला काही बोलायचे नाही. नव्या पिढीने त्यांच्या पद्धतीने त्यास सामोरे जावे. तंत्रविज्ञानामध्ये क्रांती झाल्यामुळे सर्व स्तरांवर बदल झाले आहेत. 'आकांक्षांचे विस्फोट' ठिकठिकाणी झाले आहेत. धनदांडग्यांचे वर्चस्व वाढत असताना सामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे, असे श्रमिकांना वाटते, याचे मी स्वागत करतो.
थोडे भूतकाळात डोकावले तर राज्यांची भाषावार पुनर्रचना होणे त्यावेळी आवश्यक होते; कारण प्रत्येक राज्याचा कारभार त्या राज्यामधील लोकांच्या मातृभाषेत चालणे लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असते। त्यावेळी मुंबई राज्य होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या भागांतील आमदार एकत्र असल्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज इंग्रजीत चालत असे. उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषिक राज्यांना न्याय मिळाला होता. स्वातंत्र्यानंतर तेलुगु भाषिकांचे राज्य अस्तित्वात आले. तामिळनाडू आणि केरळ निर्माण झाले. मात्र, महाराष्ट्रावर अन्याय झाला होता.
' मुंबई कोणाची', हा कळीचा मुद्दा होता। भांडवलशाहांना वाटत होते की, आमच्या भांडवलातून मुंबई मोठी झाली. महाराष्ट्राचे म्हणणे होते की, आमच्या श्रमातून मुंबई मोठी झाली. भांडवल महत्त्वाचे की गिरणी कामगारांचे श्रम महत्त्वाचे, हा मुद्दा होता. महाराष्ट्राला मुंबई मिळू द्यायची नाही, या हेतूने षड्यंत्र रचले गेले. मोरारजी देसाई हे मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अकारण गोळीबार, जुलूम केला. त्यात १०५ जण हुतात्मा झाले. त्यांच्या त्यागामुळे संयुक्त महाराष्ट्र होणे अपरिहार्य होऊन बसले. संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली. त्यामध्ये केशवराव जेधे, एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, प्र. के. अत्रे, उद्धवराव पाटील आदी सर्वांची एकजूट होती. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या उठावामध्ये सर्व स्तरांवरील मराठी भाषिक सहभागी झाले. स्त्रियांनीही निर्भयपणे त्यात भाग घेतला. चिंतामणराव देशमुख यांनी केंदीय अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि या प्रश्नाला जबरदस्त धार आली.
मुंबई राज्यात १९५७मध्ये निवडणुका झाल्या. मुंबई, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेने निवडणुकीत काँगेसचा पराभव केला. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भामुळे काँगेस पक्षाला बहुमत मिळाले. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कौशल्याने राज्य चालवले. प्रतापगडाचा मोर्चा आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. त्या मोर्च्यामध्ये मी सहभागी झालो होतो. पंडित नेहरू येथून जात असताना आम्ही 'संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या. मराठी माणसांच्या भावना त्यांना कळल्या. संयुक्त महाराष्ट्र १९६०मध्ये स्थापन झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती सुरू ठेवायची की नाही, याबद्दल मतभेद झाले. समाजवादी पक्ष बाहेर पडला. ज्या कारणासाठी सर्वजण एकत्र आले होते, ते कारण सफल झाले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये महाराष्ट्रातील श्रमिकांची एकजूट होती. दुदैर्वाने ती आज राहिलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्राने विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय केला, असे बोलले जाते. मात्र मला तसे वाटत नाही. वसंतराव नाईक हे १२ वषेर् मुख्यमंत्री होते. तसेच दादासाहेब कन्नमवार आणि सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. याशिवाय अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्रीही या भागातले झाले. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर अन्याय केला, असे वाटत नाही. स्थानिक नेतृत्वामुळे त्या भागाचा विकास होतो. पश्चिम महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे आदींनी सहकार चळवळ सुरू केली. तशी विदर्भ आणि मराठवाड्यात झाली नाही, ही स्थानिक नेतृत्वाची अपूर्णता आहे.
-
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा