मराठी जन विरुद्ध मराठी मन

उत्तर भारतीयांविरुद्धच्या राज यांच्या आंदोलनाचा निश्चित उद्देश काय ते आधी समजायला हवे। मुंबईतील मराठी माणसाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक हिताच्या आड जर हा समाज येत असेल, तर सा-यांनी मिळून त्यांच्याविरुद्ध लढा द्यायलाच हवा। पण हा लढा कोणाविरुद्ध? रस्त्यावर रिक्षा चालवणा-या, दुकानाच्या कडेला पानाची गादी चालवणा-या आणि फुटपाथवर भाजी विकणा-याविरुद्ध तथाकाथित 'हिंसक' आंदोलन करून काय उपयोग? ही माणसे जिवाच्या भीतीने पळून जातील आणि उद्या पोटाच्या काळजीने पुन्हा येतील. ... ............
मुंबई परिसरात चालू असलेली मराठी भाषिक विरुद्ध उत्तर भारतीय यांच्यातील जाहीर खडाजंगी एव्हाना शांत झाली असेल, अशी आशा बाळगूया। अजूनही चकमकी झडत असतील, तर आणखी दोन-चार दिवसांत त्या शांत होतील, याचे महत्त्वाचे कारण फुटपाथवरचे 'भय्ये' नाहीसे झाले, तर सकाळच्या दुधापासून संध्याकाळच्या भाजीपर्यंतचा पुरवठा कोण करणार, हा प्रश्ान् मराठी मध्यमवगीर्यांनाच पडणार। या अनाकलनीय अगतिकतेमुळेच 'भय्ये' पुन्हा मुजोर बनतील आणि आज भीतभीत फुटपाथच्या कडेला उभे राहणारे उद्या पुन्हा पूर्वपदावर येऊन 'लेने का हैं तो लो नही तो फुटो यहाँ से' असा दम मराठी ग्राहकांनाच देऊ लागतील. त्याचा निषेध ओठातल्या ओठातच दाबून आपण पुढल्या भय्याकडे भावाची घासाघीस करायला लागू.
राज ठाकरे यांच्या मराठी समाजाबद्दलच्या तळमळीविषयी आणि आंदोलनाच्या हेतूबद्दल शंका नाही। त्यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उत्तर भारतीयांविरुद्ध आवाज उठवला खरा, पण असा 'आवाज' उठवून खरेच काही साधले जाणार आहे की, ज्यांना आपण आपल्या संस्कृतीवर आक्रमण करणारे मानतो, त्यांनाच एकजूट करण्याची संधी उपलब्ध करून देतो, याचा विचार व्हायला हवा. मराठी माणसाचा तेजोभंग करण्याचा वा बुद्धिभ्रम करण्याचा हेतू नाही, पण रस्त्यावरच्या चार भय्यांना लाठ्याकाठ्यांचा चोप देऊन आणि त्यांच्या टॅक्सी-रिक्षांवर दगड भिरकावून आपण काय साधले, याचा विचार कोणीतरी करायलाच हवा. महानगरांच्या औद्योगिक संस्कृतीत स्थानिक जनतेवर परप्रांतीयांचे आक्रमण झाल्याच्या तक्रारी केवळ भारतात नव्हे, तर फ्रान्ससारख्या देशातही ऐकू येतात. दिल्लीतील परप्रांतीयांच्या आक्रमणाबद्दल तिथल्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीच चिंता व्यक्त केली होती. ओरिसामध्ये बंगाल्यांच्या, कोलकात्यात बिहाऱ्यांच्या, तर आसाममध्ये बिहारी आणि बंगाल्यांच्या प्राबल्याबद्दल स्थानिक जनतेने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. आसामातील आसाम गण परिषदेची स्थापनाच अशा सांस्कृतिक आक्रमणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी झाली आणि पुढे त्याच संघटनेचे प्रफुल्लकुमार मोहन्ता आसामचे मुख्यमंत्री बनले.
उत्तर भारतीयांविरुद्धच्या राज यांच्या आंदोलनाचा निश्चित उद्देश काय ते आधी समजायला हवे। मुंबईतील मराठी माणसाच्या आथिर्क आणि सांस्कृतिक हिताच्या आड जर हा समाज येत असेल, तर साऱ्यांनी मिळून त्यांच्याविरुद्ध लढा द्यायलाच हवा. पण हा लढा कोणाविरुद्ध? रस्त्यावर रिक्षा चालवणाऱ्या, दुकानाच्या कडेला पानाची गादी चालवणाऱ्या आणि फुटपाथवर भाजी विकणाऱ्याविरुद्ध तथाकाथित 'हिंसक' आंदोलन करून काय उपयोग? ही माणसे जीवाच्या भीतीने पळून जातील आणि उद्या पोटाच्या काळजीने पुन्हा येतील. ते आले नाहीत, तर त्यांचे भाईबंद येतील. पोलिस आणि भाईंचा हप्ता वाढेल, बाकी काय फरक पडणार? सांस्कृतिक आक्रमण त्यांच्यामुळे होत नाही. चार भोजपुरी चित्रपट बंद पाडून आणि त्यांची पोस्टर्स फाडून हे आक्रमण थांबणार नाही. मराठीत नाव कमावलेले कलावंतच अधिक रकमा मिळतात म्हणून भोजपुरी चित्रपटात मिळतील त्या भूमिका करायला लागले, तर आक्रमणाचा आरोप कोणावर करायचा?
मुंबईतील बहुसंख्य टॅक्सीवाले व रिक्षाचालक हिंदीभाषी आहेत, म्हणून मराठी मन भडकते। यावर थोडे संशोधन करा. बहुतेक टॅक्सी व रिक्षांचे मालक मराठी भाषिक आहेत, किमान लायसेन्स त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांची तक्रार अशी की, टॅक्सी, रिक्षा चालवायला मराठी तरुण मिळत नाहीत. मुंबईतील बहुतेक इमारती, सोसायट्या, वसाहती व हाऊसिंग काँप्लेक्समध्ये खाजगी सुरक्षा रक्षक आहेत. यातही मराठी भाषिक तुरळकच. का? तर रात्रभर जागण्याची नाइटशिफ्ट करायला मराठी माणसे तयारच होत नाहीत. मुंबई आणि नवी मुंबईच्या घाऊक बाजारांत फळांची चढ-उतार करण्याचे काम आतापर्यंत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिककडल्या माथाडी कामगारांकडे होते. आंब्याच्या मोसमात या कामगारांना प्रचंड मागणी असते, कारण थोड्या काळात हजारो टन मालाची उलाढाल होत असते. अलीकडे इथेही बिहारी मोठ्या प्रमाणावर दिसायला लागले, कारण पहाटे तीन वाजल्यापासून मध्यरात्री बारावाजेपर्यंत काम करण्यास आमचे मराठी कामगार तयार नाहीत, अशी तक्रार आहे. हा दोष कोणाचा?
मराठी वस्ती असेल, तर मनोरंजनासाठी भावगीतांपासून लावणी, तमाशापर्यंतचे कार्यक्रम होणार। तसे झाले की आपण त्याला संस्कृती रक्षण मानतो. पण जिथे वस्तीच अमराठींची, तिथे नौटंकीच चालणार. ते टाळायचे, तर वस्त्या मराठी हव्यात. गुजराती समाजाने आथिर्क कारभारावर पकड मिळवली, तेव्हा साहजिकपणे मुंबईतील मराठी वस्त्यांतील नाट्यगृहांतही शनिवार, रविवारच्या मोक्याच्या वेळेला गुजराती नाटकांचे बोर्ड झळकायला लागले. मराठी कलावंतच त्यात काम करून गुजराती प्रेक्षकांचे मन रमवायला लागले. ते आपल्याला चालले, तर नवरात्रीला दांडियांचा सुकाळ झाला, म्हणून दोष का द्यायचा? मटण, माशांचा वास आवडत नाही, म्हणून शेजारीपाजारी मांसाहारी नकोत, या भावनेने आपल्या सोसायट्या 'शाकाहारी' करणारे मराठीजन कमी नाहीत. तिथे शाकाहारी मराठी भाषिक मिळाले नाहीत, तर अन्य भाषिकही चालतील, ही भावना असेल, तर मराठी संस्कृतीवरील आक्रमणास जबाबदार कोण?
मुंबईत गेल्या काही वर्षांत छट्पूजेचे प्रस्त वाढले, तसेच इफ्तारच्या पाटर््याही झोकात रंगू लागल्या. अशा पाटर््या हा तर आता देशभरचा राजकीय इव्हेंट बनला. मुंबईतील अशा इफ्तार पाटर््यांना कोण जातात, त्यांच्या नावांवर नजर टाका. सर्व पक्षांचे मराठी नेते डोक्यावर गोल वा फरच्या टोप्या घालून तिथे मिरवताना दिसतात. होळीला भांग पिऊन तर्र होणाऱ्यांतही पुरभय्याबरोबर मराठी भाषिकच अधिक. गुढी पाडव्याचा असा 'सार्वजनिक' इव्हेंट करावा, असे कोणास सुचत नाही आणि सुचलेच, तरी तसे करण्यास शरम वाटते कारण त्यामुळे 'प्रांतिकतेचा' शिक्का बसण्याची भीती असते. मराठी विवाह सोहळ्यांत आता 'संगीत', 'मेहंदी' सामील झाले, 'हळद' मागे पडली. चैत्रगौरी बाद झाल्या आणि करवा चौत आली. वधुच्या अंगावर रिसेप्शनला हमखास गुजराती ढंगाची साडी आली. हे आक्रमण कोणी केले? मुंबईतील गिरणगाव अस्तंगत झाले आणि ब्लू कॉलर संस्कृतीही गेली। गिरण्यांच्या जागेवर मॉल आणि बहुमजली इमारती आल्या. तिथे परप्रांतियांनी कब्जा केला. हे व्यवहार मराठी सरकारी अधिकारी आणि मराठी राज्यर्कत्यांनीच केले. रिक्षावाल्याला लायसेन्ससाठी निवासाच्या खोट्या सटिर्फिकेटचा पुरवठा करण्यापासून खोटे रेशनकार्ड देणारे महापालिका, आरटीओ, शिधावाटप विभाग यातील सर्व कर्मचारी मराठी आणि रस्त्यावरच्या भय्याला संरक्षण देणारे वा ऑफिसचे कर्मचारी व पोलिसही मराठीच. दोष कोणी कोणाला द्यायचा?
हे असे जुनेच प्रश्ान् आणि त्यांची जुनीच उत्तरे. राज ठाकरेंच्या आंदोलनामुळे त्यांची पुन्हा उजळणी झाली इतकेच. मराठीवरील हे 'सांस्कृतिक' आक्रमण टाळायचे तर मराठी भाषिकांनाच इस्त्रीचे दुकान चालवण्याची, फुटपाथवर भाजी विकण्याची, टॅक्सी आणि रिक्षावर श्ाम करण्याची, बीपीओंमध्ये रात्रपाळ्या करण्याची, मराठी चित्रपट पाहण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची, आणि मुख्य म्हणजे, सार्वजनिक ठिकाणी मराठीत बोलण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. तसे होईल तेव्हा मुंबईतील मराठीपण टिकवण्यासाठी 'राज'कीय आंदोलनाची गरजच उरणार नाही. तसे होईल?

- भारतकुमार राऊत