आला अडाण्याचा गाडा!

मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण करण्यास इतर भारतीय वा दाक्षिणात्यांचा विरोध कधीच नव्हता। तो गुजरातीभाषिकांचा होता। राज ठाकरे सोईस्करपणे हा उल्लेख करावयास विसरले. त्यांनी तोफ उत्तर भारतीयांकडे वळवली. 'महाराष्ट्र अॅज ए लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्स' लिहीत असताना, डॉ. आंबेडकर यांच्यासमोर कुठलाही वर्ग वा कोणत्याही राज्यांचा समूह नव्हता. मुंबईसह महाराष्ट्र होणे भाषावार प्रांतरचनेच्या अंतर्गत कसे न्याय्य आहे, एवढ्यापुरतीच मांडणी त्यांनी केली आहे. त्याचा राज यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुरुपयोग करू नये. .........
राजकारणामध्ये कोण कोणाचा, कधी, कसा वापर करेल, ते सांगणे कठीण आहे। राज ठाकरे यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कायम 'ब्रिटिश-धाजिर्णे' संबोधिले. त्यांनी कधी दलित-विरोधी, तर मुस्लिमांचे लाड पुरविले जातात म्हणून मुस्लिम-विरोधी आणि ही दोन्ही कार्ड्स चालली नाहीत, तर 'महाराष्ट्रीय माणसां'चे कार्ड वापरले. आता त्यांचे पुतणे राज हेही 'मीच मराठी माणसाचा कैवारी' अशी प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
राज ठाकरे आता इतरांना वाचायला सांगू लागले आहेत। त्यांना मी एवढेच सांगतो की माझे भाषण मीच तयार करतो आणि माझे संशोधनही मीच करतो. त्यांना ज्यांनी संदर्भ आणि भाषण लिहून दिले, त्यांना फक्त 'महाराष्ट्र अॅज ए लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्स' आणि 'थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट' हे दोनच प्रबंध सापडले. बाबासाहेबांचे या विषयाच्या संदर्भात आणखी तीन प्रबंध आहेत. १. स्टेट अॅन्ड मायनॉरिटिज, २. नीड फॉर चेक्स अॅन्ड बॅलन्सेस आणि ३. मुंबई शहराला अंदमान आणि निकोबार यासारखा दर्जा द्यायचा ठरवले होते, त्यावेळी त्यांनी राज्यसभेत केलेली मांडणी.
स्वतंत्र भारताची रचना कशी असावी, याबाबतचे पहिले लिखाण त्यांनी 'स्टेट अॅन्ड मायनॉरिटीज'मध्ये केले आहे। यामध्ये त्यांनी 'युनायटेड स्टेट ऑफ इंडिया' ही कल्पना मांडली. त्यात आटिर्कल १ सबसेक्शन ७(२)मध्ये इतर राज्यांतल्या लोकांना आपल्या राज्यात स्थलांतर करू द्यायचे की नाही, याबाबत अधिकार देण्यासंदर्भात विचार मांडले आहेत. राजना स्थलांतरावर बंदी हवी आहे. त्यांचे वा त्यांच्या सल्लागारांचे वाचन असते, तर त्यांना हे स्फोटक कलम निश्चितच दिसले असते. माझा सवाल हा आहे की स्थलांतर बंदीसंदर्भात त्यांनी स्वत:चा आराखडा का मांडला नाही?
' महाराष्ट्र अॅज ए लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्स' हा खलिता त्यांनी 'प्रॉव्हिन्शियल लिंग्विस्टिक कमिशन'ला सादर केला; कारण तेव्हा मुंबई कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राला जोडू द्यायची नाही, असा गुजराती भाषिकांचा आग्रह होता। त्याला उत्तर म्हणून मुंबई महाराष्ट्राची कशी आहे आणि महाराष्ट्रातला माणूस हा साधाभोळा व कष्टाळू आहे, पैशाचा पुजारी नाही; त्याच्याकडून मुंबई हिरावून घेऊ नये, यासाठी राज्यसभेत भाषण केले. 'मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे, असे माझे ठाम मत असून, त्यासाठी मी प्राणपणाने लढा देईन' असे उद्गार त्यांनी त्यात काढल्याचा संदर्भ सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या लेखनाच्या १५व्या खंडात (पृष्ठ ९६४) सापडतो.
मुंबई महाराष्ट्राबरोबर राहिली पाहिजे, या विचारांचे बाबासाहेब जरूर होते; पण त्यांची भूमिका इतरांपेक्षा वेगळी होती। मुंबई शहर आणि आजूबाजूच्या परिसराचे एक वेगळे राज्य असावे, असे बाबासाहेबांचे मत होते. त्याला 'सिटी ऑफ महाराष्ट्र' असे संबोधावे आणि उर्वरित महाराष्ट्राची चार वेगवेगळी राज्ये असावीत, असे त्यांना वाटत होते. मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, असे म्हणणाऱ्या राजकारण्यांना बाबासाहेबांनी दोन प्रश्ान् विचारले. सातारा जिल्ह्यातील मराठी माणसाचा मराठवाड्यातील मराठी माणसाशी काय संबंध आहे? दुसरा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला, तो म्हणजे सर्व मराठी भाषिकांचे राज्य कशासाठी हवे? त्यांना काय भाषिक युद्ध करावयाचे आहे काय? ते करायचे नसेल, तर प्रदेश विकसित करण्यासाठी साताऱ्यातल्या मराठी माणसाचे आणि मराठवाड्यातील मराठी माणसाचे वेगळे राज्य असायला काय हरकत आहे? या प्रश्ानंची उत्तरे त्या काळातील पुढाऱ्यांनी दिली नाहीत. राज ठाकरे यावर बोलतील अशी अपेक्षा आहे. '
महाराष्ट्र अॅज ए लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्स' हा खलिता सादर झाला, तेव्हा देशातील राज्यनिमिर्तीसंदर्भातील विचारसरणी बदललेली होती। पूवीर् राज्य-राज्य विलीन करून सक्षम राज्य बनवणे आणि त्यांचा 'युनायटेड स्टेट ऑफ इंडिया' बनवणे, अशी कल्पना होती. बदललेल्या विचारसरणीत भाषावार प्रांतरचना असावी, असे ठरवण्यात आले. मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण करण्यास इतर भारतीय वा दाक्षिणात्यांचा विरोध कधीच नव्हता. तो गुजरातीभाषिकांचा होता. राज ठाकरे सोईस्करपणे हा उल्लेख करावयास विसरले. त्यांनी तोफ उत्तर भारतीयांकडे वळवली. हा खलिता लिहीत असताना, बाबासाहेबांसमोर कुठलाही वर्ग वा कोणत्याही राज्यांचा समूह नव्हता. मुंबईसह महाराष्ट्र होणे भाषावार प्रांत-रचनेच्या अंतर्गत कसे न्याय्य आहे, एवढ्यापुरतीच मांडणी त्यांनी केली आहे. त्याचा राज यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुरुपयोग करू नये. भाषावार प्रांतरचना आयोगाने आपल्या अहवालात ज्या पद्धतीने उत्तर भारतातील राज्ये निर्माण केली, त्याचा परिणाम दक्षिण भारतातील राज्यांच्या बाल्कनायझेशनमध्ये होईल आणि त्याचा एकंदर परिणाम देशाच्या एकतेवर होईल, असे मत बाबासाहेबांनी मांडले. उत्तर भारतातील राज्यांचे आकार, तिथली लोकसंख्या ही कमी व्हावी जेणेकरून प्रत्येक राज्यांची प्रतिनिधित्वसंख्या समान असेल आणि यातून दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत असा वाद टळेल, ही त्यांची भूमिका होती.
काँग्रेस पक्षाच्या वकिर्ंग कमिटीमध्ये देशाची अधिकृत भाषा कोणती असावी या संदर्भात झालेल्या चचेर्चे आणि मतांचे उदाहरण देऊन त्यांनी आपला मुद्दा स्पष्ट केला। राष्ट्रभाषा ही एकमताने ठरली नाही, तर मतदानाने ठरविण्यात आली. हिंदीच्या बाजूने ७८ मते, तर हिंदीच्या विरोधात ७७ मते पडली. बाबासाहेबांनी बाल्कनायझेशनचा सिद्धांत मांडला. त्यामध्ये हे बाल्कनायझेशन अस्तित्वात येऊ नये यासाठी सुचविलेले उपायही आहेत. या उपायांचा विपर्यास करून राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषिक मराठी माणसावर कसा अन्याय करतात, हेच दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाबासाहेबांचा बाल्कनायझेशनचा मुद्दा हा दक्षिणेतल्या राज्यांवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात होता! या पुस्तकात बाबासाहेबांनी पुन्हा एका भाषेची अनेक राज्ये असावीत, हा सिद्धांत मांडला आणि मुंबईचे वेगळे राज्य असावे व उर्वरित महाराष्ट्राची चार राज्ये व्हावीत ही मांडणी केली. डॉ. आंबेडकर यांनी देश व राज्य निमिर्तीच्या संदर्भात 'युनायटेड स्टेट ऑफ इंडिया' ते 'युनियन ऑफ इंडिया' म्हणजे भारत इथपर्यंत प्रवास केला. या दोन संकल्पनांतील फरक राज यांंना समजला नाही.
बाबासाहेबांचा वैचारिक प्रामाणिकतेवर विश्वास होता। त्यामुळे त्यांनी 'लिंग्विस्टिक स्टेट' या निबंधाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात कबुली दिली आहे की, अगोदरच्या व आताच्या लिखाणामध्ये मूलभूत बदल केला आहे. सर्वप्रथम त्यांनी राज्यांचे वेगळे अस्तित्व मान्य केेले. पुढे त्या राज्यांचे एकत्रिकरण करून 'युनायटेड स्टेट ऑफ इंडिया' ही संकल्पना मोडीत काढली आणि अखेर युनियन ही संकल्पना मान्य केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारबदलाचे कारण त्यांना त्या काळात आणि त्यानंतरच्या काळात राज ठाकरे यांच्यासारखे नेतृत्व उदयास येईल, हे दिसत होते. स्थलांतरित आणि त्यांच्या भाषेच्या आधारे ते आपले नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न करतील. राज ठाकरे मराठी भाषिकांवरील अन्यायापुरतेच बोलत नाहीत, तर मराठी भाषेचाही आग्रह धरीत आहेत. बाबासाहेब देशाची एकच अधिकृत भाषा असली पाहिजे, यासाठी आग्रही होते. बाबासाहेब म्हणतात की, ''माणूस १०० टक्के मराठी, १०० टक्के तामिळ वा १०० टक्के गुजराती असू शकतो; परंतु असा माणूस खऱ्या अर्थाने १०० टक्के भारतीय असू शकत नाही. तो फक्त भौगोलिक भारतीय असेल'' (खंड-१ पृष्ठ १४५).
लोकसंख्येच्या स्थलांतरित समूहामुळे आथिर्क प्रश्न त्या त्या राज्यात निर्माण होऊ शकतात आणि तिजोरीवर ताण पडू शकतो, हे लक्षात घेऊन बाबासाहेबांनी घटनेच्या २८०व्या कलमाअंतर्गत फायनान्स कमिशनची तरतूद केली. या फायनान्स कमिशनमार्फत स्थलांतरितांचा प्रश्न उपस्थित करून आथिर्क नुकसानीची भरपाई होऊ शकते. आजपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा कधीच उपस्थित केलेला नाही. अभ्यासाअभावी आणि जलदगती मार्गाने प्रसिद्धी मिळविणे व आपण कुणीतरी आहोत हे दाखविण्यासाठी भावनात्मक प्रश्न हाती घेणे हे काम राज यांनी केले. हे करत असताना त्या प्रश्नांचा तोडगा त्यांच्याकडे नाही. मराठी माणसाचे अधिकार शाबूत कसे ठेवायचे याचा आराखडा राज ठाकरे यांच्याकडे नसेल, तर मी त्यांचा या संदर्भात वर्ग घ्यायला तयार आहे.
- प्रकाश आंबेडकर